काठमाडौं– राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ अब दसैं पछिमात्र हुने देखिएको छ।
गौतमको योग्यतामाथि प्रश्न गर्दै दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। संवैधानिक इजलासमा तोकिएको मुद्दा स्थगित छ।
बुधबार पनि संवैधानिक इजलासमा गौतमविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको छ। योसँगै मुद्दाको सुनुवाइ अब दसैंपछि सर्ने निश्चित भएको छ।
अब शुक्रबारमात्रै संवैधानिक इजलाश तोकिने दिन छ। तर, बढ्दो कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम र संक्रमणकै कारण अधिकांश न्यायाधीश क्वारेन्टाइन र केही आइलोसेलनमा रहेकाले शुक्रबारको सुनुवाइ पनि रोकिने सम्भावना बढेको छ।
केही दिन सर्वोच्च अदालतमा सीमित न्यायाधीशले मात्रै मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका छन्। बुधबार पनि सर्वोच्च अदालतमा एउटा संयुक्त इजलास र दुईवटा एकल इजलाशमात्रै तोकिएको छ।
सुष्मालता माथेमा र हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलास र ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजेन्द्रबहादुर केसीको संयुक्त इजलास मात्रै तोकिएको छ।
शनिबार घटस्थापना परेको र आइतबारदेखि देशभरका न्यायालयमा सार्वजनिक बिदा हुनेछ।
कोजाग्रत पूर्णिमाअघि अदालत नखुल्ने भएकाले गौतमको मुद्दा सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठनको सम्भावना अहिले नरहेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा यसअघि पहिलोपटक सुनुवाइ गर्दै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्नमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट यो मुद्दाको निरुपण नभएसम्म गौतमले राष्ट्रिय सभाको हैसियतले कुनै काम कारवाही गर्न पाउने छैनन्।
बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन्।