सकियो गण्डकी प्रदेशको वर्षे अधिवेशन, बजेटसहित १४ विधेयक पारित  

पोखरा- गण्डकी प्रदेश सभाको चालु वर्षे अधिवेशन सोमबार राति १२ बजेबाट अन्त्य भएको छ। 

गण्डकी प्रदेश सरकारको सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

सोही सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको पत्र संसद सचिवालयमा पठाएका हुन्।

प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन जेठ ११ गते सुरु भएको थियो। नदीपुरस्थित प्रदेशसभाको हल साँघुरो भएकाले कोभिड महामारीसँगै पोखरा सभागृहमा संसद बैठक बसेको थियो। 

वर्षे अधिवेशनमा ६२ वटा बैठक बसेको र आजसमेत गरी १४ वटा विधेयक पारित भएका छन्। कोभिडको महामारीका कारण बीचमा एक महिनाभन्दा बढी बैठक अबरुद्ध भएको थियो। 

बीचको केही समय प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांगे्रसले बैठक अवरुद्ध गरे पनि सरकारसँगको सहमति पछि बैठक सञ्चालन भएको थियो। 

यो अधिवेशनमा खासगरी बजेट पारित गरिने भए पनि यसपालि बजेटसँग जोडिएकासहित १४ विधेयक पारित भएको छ। 

हिउँदे अधिवेशनले पारित गर्न नसकेका विधेयक समेत यो अधिवेशनले पारित गरेको छ।  

अधिवेशनले संसद सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक पारित गरेसँगै सचिवालयमा सचिव नियुक्त भएका छन्। यो अधिवेशनमा पहिलोपटक कांग्रेसले संकल्प प्रस्ताव पनि दर्ता गरायो। जुन प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भयो । 

‘ठूला भनाउँदाहरू नै पीडकलाई सजाय कम गराउन दबाब दिन्छन्’

प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित ४ वटै दलका नेताले सम्बोधन गरेका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापा र जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्यले संसदमा आफ्ना भनाइ राखे । 

मुख्यमन्त्री गुरुङले मदिरा नियन्त्रण र रोकथामसम्बन्धी कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताए। बलात्कार र हत्याका घटनामा संलग्नहरूको सूची हेर्दा मदिरा सेवन नै प्रमुख कारक रहेको उनको भनाइ थियो। 

उनले बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई काराबासको सजाय हुने भए पनि समाजका ठूला भनाउँदाहरू, नेता भनाउँदाहरू नै पीडकको सजाय कम गर्न प्रहरीलाई दबाब दिने गरेको भनाइ राखे। 

उनले भने, ‘बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराध हुन्छन्, तर हामी यहीँ खेल्छौं । यही समाज हो, जहाँ प्रहरीलाई दबाब दिन्छौं । तपाईं हामीजस्ता नेताहरुले प्रहरीलाई दबाब दिन्छौं । हामीमा नैतिकता, सचेतना छैन ।’ 

नेपालमा मदिरा सेवनको कुनै सीमा, उमेर, पाबन्दी नभएको र यसको नियन्त्रण व्यवस्थापन गर्न पनि कानुन आवश्यक रहेको उनले बताए। 

कृषि प्रवद्र्धन विधेयक पारित

गण्डकी प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले गण्डकी प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। 

बैठकमा भूिम व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरियोस् भन्दै गरेको प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो।

विधेयक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री थापाले विधेयकले साना ठूला सबै कृषि व्यवसायीलाई समेटेको धारणा राखेका थिए।

उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनमा अनुदानको व्यवस्था विधेयकले गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा वास्तविक कृषकले अनुदान प्राप्त गर्ने बताए।