कृषिमा बिचौलिया रोक्न गण्डकीमा कानुन  

पोखरा– कृषि बजारमा व्याप्त एकाधिकार अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अवलम्बन गर्ने उद्देश्यसहित गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसाय प्रवर्धन विधेयक ल्याएको छ।

कृषि उपज उपभोक्तासम्म पुग्दा धेरै चरण पार गर्नुपर्ने र बीचका व्यवसायीले अस्वाभाविक नाफा कमाउने जस्ता गुनासा सम्बोधन गर्न विधेयकले सघाउने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले बताए। 

उनले भने, ‘किसान र उपभोक्ताको हितविपरीत हुने गरी अनुचित प्रभाव पार्ने वा गुमराहमा राख्ने, बजारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र मिलेमतो गरी मूल्यमा अस्वाभाविक घटबढ गर्ने–गराउने जस्ता अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न गराउने नपाइने गरी विधेयक तयार पारेका छौं।’ 

कृषि उपज उत्पादन क्षेत्र तोक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश छ। सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी खाद्यान्न, बागवानी, पशु, निर्यातमूलक र अन्य कृषि उपज उत्पादन क्षेत्र तोकेर विशेष सुविधा र सहुलियत सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। 

विधेयकको दफा ४ मा कृषि व्यवसाय अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसैगरी मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि आवश्यकताअनुसार सिँचाइ, तन्तु प्रयोजन प्रयोगशाला, प्रशोधन केन्द्र, भण्डारण गृह, कृषि बजार, चिस्यान केन्द्र लगायत पूर्वाधारका लागि निजी तथा सहरकारी संघसंस्थासँग सहकार्य गर्न सक्ने मन्त्री थापा मगर बताउँछन्। 

प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि कृषि ऋणमा ब्याज सहुलियत, कृषि व्यवसायमा लाग्ने कर छुट र अन्य सुविधा तथा सहुलियत दिने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ। 

न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, बिमासम्बन्धी व्यवस्थाका साथै प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धान समितिको समेत व्यवस्था गरिएको छ। 

अनुमति नलिई कृषि बजार स्थापना र सञ्चालन गरेमा कारोबार स्तरलाई विचार गरी १० देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको मन्त्री थापामगरले जानकारी गराए। 

यस्ता कसुर र सजायसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्लाको सम्बन्धित कृषि वा पशु क्षेत्र अधिकारीलाई दिइएको छ। यसरी भएको कारबाहीउपर चित्त नबुझे सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिनेछ। 

विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षबारे संसदमा भएको छलफलमा नेकपा सांसद दीपक कोइरालाले हरियो वन नेपालको धन र कृषिप्रधान मुलुक भन्ने नारा व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताए। 

मुलुकभर ६२ प्रतिशत नागरिक कृषि पेसा गर्ने भए पनि बर्सेनि दुई खर्बभन्दा बढीका खाद्य पदार्थ आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो नभएको भन्दै उनले अब व्यावसायिक कृषिको विकल्प नभएको बताए। 

कृषि व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न बजारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले भने, ‘उत्पादकत्व कम हुँदा किसान विकल्पको खोजीमा लागेका छन्।’ 

कांग्रेस सांसद बिन्दुकुमार थापाले कृषि क्षेत्रमा विचौलियाको बिगबिगी रहेको भन्दै स्थानीय उत्पादन कुहेर जाने र बाहिरबाट आएका विषादीसहितका तरकारी उपभोग गर्न उपभोक्ता बाध्य रहेको बताए। 

‘कृषि व्यवसाय प्रवर्धन, रोजगारी वृद्धिमा युवालाई आकर्षण गर्ने भनिए पनि कृषि प्राविधिको अभाव छ। सरकारका धेरै कार्यक्रम प्राविधिक नभएकै कारण सफल हुन नसकेको हो,’ उनले भने। 

आत्मनिर्भर बन्दै निर्यातसमेत गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्न जरुरी रहेको उनले बताए। समाजमा किसानलाई अझै हेयका दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले टाइसुट लगाएका व्यक्ति पनि कृषि पेसामा आबद्ध हुन्छन् भनेर देखाउनुपर्ने भनाइ राखे। 

जनता समाजवादीकी सांसद धनमाया पोखरेल लामाले कृषि पेसा र उत्पादन दैनिक ओरालो लाग्नु राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु र व्यावसायिक हुन नसक्नु रहेको बताइन्। 

उनले भनिन्, ‘कृषिमा प्रविधिको प्रयोग अब गर्नुपर्छ, भूमि बैंकलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। चक्लाबन्दीलाई अझै तीव्र रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। सरकारी जग्गा लिजमा दिँदा बिचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्छ।’ 

व्यावसायिक कृषिको कुरा गर्दा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न चुक्नु सुझाव दिँदै उनले शून्य ब्याजदरमा किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने भनाइ राखिन्। 

नेकपा सांसद प्रभा कोइरालाले कृषि कर्म गर्ने किसानसँग जमीन नहुने र जमिन भएकासँग खेती गर्ने जाँगर नहुने भएकैले नेपालको कृषि प्रणाली असफल भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘पढेलेखेका युवालाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन। सिँचाइको सुविधा, कृषि बिमाको व्यवस्था नहुँदा अझै समस्या बढेको छ।’ 

कांग्रेस सांसद डोबाटे विश्वकर्माले मालपोत कर बढाउँदा विरोधमा भने भूमिहीन सुकुम्वासी उत्रने गरेको दृष्टान्त दिँदै कृषिमा पनि यस्तै प्रवृत्ति रहेको सुनाए। 

भूमि नहुने किसान अझै पनिमा मार पर्ने अवस्था कायमै रहेकाले यसको अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले विशेष ख्याल गर्न उनको आग्रह छ। 
नेकपा सांसद जुनादेवी नेपालीले पछाडि पारिएको वर्गका बारेमा विधेयक बोल्नुपर्ने बताइन्। 

समर्थन मूल्य कायम गरेर मात्र किसान ढुक्क हुने अवस्था नरहेकाले किसानका उत्पादन सरकारले खरिद गरिदिने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 
नेकपा सांसद दीपक थापाले जमिनको असमान वितरणका कारण नेपालको कृषि प्रणाली असफल भएको बताए। 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले दलका नेताहरु पालो गरी गरी सत्तामा जाने तर किसानका कुरा कहिल्यै अगाडि नआउने गरेको बताए। अहिले गाँजा र भाङ खेतीबारे चर्चा चल्नु नै विडम्बनापूर्ण रहेको भनाइ उनले राखे। 

उनले भने, ‘चिनियाँलाई धेरै समय गाँजा र अफिमले रनभुल्ल पारियो। गाँजा र अफिममा भुलेका चिनियाँलाई यथास्थितिमा फर्काउन कम्युनिस्ट सरकारले धेरै नै मेहनत गर्नुपरेको हामीले भुल्नु हुँदैन।’ 

उनले रैथाने बालीको बिउ जोगाउन अग्रसर हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘बिउ उत्पादन क्षेत्र अलग्गै छुट्याउनुपर्छ। विदेशी हाइब्रिडको बिगबिगी रोक्न यो जरुरी छ।’ 

विधेयक १६ गते सभामा पेस गरिएको थियो। उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल गरी दफाबार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको छ। संसद्को अर्को बैठक असोज २५ मा बस्नेछ।