बारा, पर्सामा तरकारीको मनलाग्दी मूल्य 

असोज- कोरोना महामारीको संक्रमण कम भएको छैन। कोरोना कहरले मानिसहरुको काम र दामको मेलोमेसो मिलेको छैन। कारोनाले मानिसको आयआर्जनमा नराम्रो असर पुर्याए पनि बारा र पर्साका तरकारी बजारमा तरकारीको मूल्य भने निकै आकासिएको छ। 

उपभोक्ताहरु तरकारीको मूल्य सुन्दै ‘नाक खुम्च्याउनुपर्ने’ अवस्थामा छन्।  पर्सा र बारामा नयाँ आलु थोक खरिदमा प्रति पाँच किलो चार सय २० रुपैंया, प्याज पाँच किलोको  ३ सय रुपैयाँ लिइने गरेको छ। आम उपभोक्ताले भने नयाँ आलु  ८० रुपैंया किला र प्याज ७५ रुपैंयामा किन्नु परिहेको छ। 

तरकारीको मूल्य ह्वात्तै बढेपछि उपभोक्ता मारमा परेको बताउँछन्। नेपाली उत्पादन कम भएको, बाढीपहिरोको कारण तरकारी कम उब्जनी भएको र भारतबाट तरकारी कम आएको बाहाना बनाएर तरकारीको मूल्यबृद्धि गरिँदा  उपभोक्ता मारमा परेका हुन्।

पर्सा र बारामा ब्रो काउली प्रतिकिलो एक सय ५० रुपैयाँ, काउली प्रतिकिलो एक सय २० रुपैंया, भिन्डी प्रति किलो एक सय रुपैयाँ, परवल ८० रुपैयाँ, बोडी ९० रुपैयाँ, घिरौला ५० रुपैयाँ,  बन्दा ८० रुपैयाँ, गोलभेंडा एक सय २० रुपैयाँ, मुला ८० रुपैयाँ, करेला दुई सय रुपैयाँ, तामा एक सय ३० रुपैयाँ,  सिमी एक सय २० रुपैयाँ, काँचो केरा ८० रुपैयाँ प्रतिकलोमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। फर्सिको मुन्टा ५० रुपैयाँ मुठा, साग मुठाको ४५ रुपैयाँ, धनिया १५ रुपैयाँ मुठामा किनबेच भैरहेको छ।

निषेधाज्ञाका कारण पर्सा र बाराका किसानले समयमा बिऊ र मल पाउन नसकेको असर पनि तरकारी बजारमा परेको स्थानीय उपभोक्ता बताउँछन्।  
नेपाली किसानले उत्पादन गर्न नसक्दा भारतबाट महंगोमा ल्याएर महंगोमै बेच्नुपरेको तरकारी व्यापारी मन्जुर मन्सुर बताउँछन्। 

‘नेपाली किसानको यो वर्ष तरकारी खेती खुम्चियो। नेपाली बजार भारतीय तरकारीको भरमा छ,’ मन्सुरले भने, ‘भारतले बाढीको कारण देखाएर प्याज निर्यात लगायत हरियो तरकारी पैठारीमा पनि कमि गर्यो, अनि महंगो भयो।’ 

लामो समय लकडाउन भएको बारा, पर्सामा सबै क्षेत्रलेजस्तै लकडाउनको घाटा परिपूर्ति गर्ने मौकाका रुपमा तरकारी व्यवसायीले पनि महंगो मूल्यमा तरकारी बेचिरहेको उपभोक्ता अशोकराज ठाकुर बताउँछन्।  

‘बर्खा र लकडाउनका कारण भारतबाट तरकारी नआएकोले  मूल्य आकासिएका भन्नु उपभोक्तालाई मुर्ख बनाउने कुरा मात्रै हो,’ ठाकुरले भने, ‘सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा दिनहुँ  मनलाग्दी मूल्य बढाइएको हो।’

सम्बन्धित निकायले अनुगमन र नियमन गरेर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने उनको माग छ।