प्रदेश २ : नामकरण र राजधानीका विषयमा दलहरू मौन

जनकपुरधाम– विभिन्न उतारचढावबीच मंगलबार प्रदेश ५ को नामकरण र राजधानीको टुंगो लागेको छ।

सात प्रदेशमध्ये प्रदेश ७ को सुदूरपश्चिम, प्रदेश ६ को कर्णाली, प्रदेश ४ को गण्डकी र प्रदेश ३ को बागमती यसअघि नै कायम भइसकेका छन्।

अब प्रदेश १ र प्रदेश २ को मात्र नाम र राजधानी टुंगो लगाउन बाँकी छ। संविधानले प्रदेशको नामकरण र राजधानीको टुंगो लगाउने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ।

मुलुक संघीयतामा गएको पाँच वर्ष बिते पनि प्रदेश २ को नामकरण र राजधानीका विषयमा अहिलेसम्म कुनै चर्चा छैन। यसबारे न त दलहरू गम्भीर देखिएका छन् न त सरकारले नै प्रदेश सभामा कुनै प्रस्ताव ल्याउन सकेको छ।

यद्यपि संघीयताबारे पहिलोपटक आवाज प्रदेश २ बाटै उठेको मानिन्छ।

प्रदेश २ का सत्तापक्ष र विपक्षीको अडानका कारण नाम र राजधानीका विषयमा अन्योलमा रहेको हो। 

नाम र राजधानीको विषय टुंगो लाग्न नसक्नुमा सत्तापक्ष दोषी रहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव बताउँछन्। यसबारे कांग्रेस लचक रहेको उनको दाबी छ।

यादवले भने, ‘कांग्रेसले सुरुमा मिथिला भोजपुरा नामका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। तर सत्ता पक्षको अडानका कारण मिथिला मधेस राख्न प्रस्ताव गर्‍यौं। उहाँहरुलाई त्यो पनि पचेन।’

सत्तापक्षका नेताहरु प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्नुपर्ने अडानमा छन्। यादवले भने, ‘आफ्नो पार्टीको नामबाट समेत मधेस शब्द हटाइसकेका दलहरुलाई किन मधेस प्रदेश चाहियो?’

जनकपुरधामलाई राजधानी बनाउने सहमति भइसके पनि सत्ता पक्षको बेइमानीका कारण सम्भव हुन नसकेको आरोप यादवको छ। 

नाम तथा राजधानी तोक्न प्रेदश सभामा दुई तिहाई मत चाहिन्छ। प्रदेश २ मा जुन कुनै पनि दलसँग बहुमत छैन। त्यसैले यस विषयमा सहमतिको वातावरण निर्माण हुनुपर्ने यादव बताउँछन्। 

नेकपाका नेता रामचन्द्र मण्डलले भने नामकरण र राजधानी कायम गर्ने विषय टुंगो लाग्न नसक्नुमा दलका नेताहरु सक्रिय हुनुपर्ने बताए।

सहमति हुन नसकेकै कारण यस अघि गरिएका प्रस्ताव असफल भएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘कुन दलसँग पनि दुई तिहाइ बहुमत नरहेकाले सहमतिको वातावरण बनाउन दलका नेताहरुले पहलकदमी लिनुपर्छ।’

सत्ता पक्ष भने प्रदेशको नामकरण र राजधानीको टुंगो लगाउने विषयमा गम्भीर रहेको दाबी गर्छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश २ मा सबैभन्दा पहिले नामकरण र राजधानी कायम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि असफल भएको बताए।

उनले भने, ‘यो प्रक्रिया बहुमत मात्रै भएर पूरा हुनेवाला छैन। त्यसैले सर्वदलीय छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।’