डा. केसीको अनशन, संवाद र सञ्चार 

चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसी स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न माग राखेर अनशन बसेको आज १७ औं दिन हो। 

यो आलेख तयार पारुन्जेलसम्म डा. केसी र सरकारबीच कुनै वार्ता भएको सार्वजनिक भएको छैन। डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन गिर्दो छ। 

स्वास्थ्य शिक्षाकै मुद्दा उठान गरेर डा. केसी यसअघि १८ पटकसम्म अनशन बसिसकेका छन्। यसपटक जुम्लाबाट भदौ २९ गते अनशन सुरु गरेका केसीलाई असोज ६ गते काठमाडौं ल्याइएको थियो। 

उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे पूर्ण जानकार हुँदाहुँदै पनि सरकार माग सम्बोधन गरी अनशन तोडाउन गम्भीर देखिएको छैन। यतिमात्र होइन, सरकारका मन्त्री नै डा. केसीको आलोचना गरेर आफ्नो जागिर जोगाउन सक्रिय रहनु झनै दुःखद छ। 

केसीमाथि आरोप लगाउने ती मन्त्रीलाई थाहा हुनुपर्ने हो, डा. केसी कांग्रेसकै सरकार रहेको समयमा पनि पटकपटक अनशनमा बसेका हुन्।  

डा. केसीका मुद्दा कुनै राजनीतिक आस्थाका लागि नभएर जनताको हितमा छ। त्यसैले उनी आमजनताको सर्वसुलभ पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने माग राखेर आफूलाई पटकपटक गाल्दै आएका छन्। तर, उनको सत्याग्रहलाई सरकार सत्य मान्न तयार छैन। 

सरकार विश्वमा भएका सत्याग्रहबाट सत्ता र राजनीतिक प्रणालीसमेत परिवर्तन भएको सत्यलाई स्मृतिमा राख्न खोजिरहेको देखिँदैन।      

यस अवस्थामा प्रश्न उठ्छ, सरकार र केसीबीच सहमति हुन कसले रोकेको छ? डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दा पनि सरकार किन संवेदनशील बनेको छैन? सरकारले केसीको मुद्दामा गम्भीरता किन देखाउन सकिरहेको छैन? संवेदनशील हुन नसक्दा सरकार क्रमशः अलोकप्रिय बन्दै गएको कुरामा विमति हुन सक्दैन। 

एउटा कुरा के बिर्सन मिल्दैन भने लोकतन्त्रमा सत्याग्रहको ठूलो महत्त्व हुन्छ। ओली सरकारले यस सत्याग्रहलाई अस्वीकारेर आपूmहरू लोकतन्त्रको विपक्षमा रहेको प्रमाणित गर्न खोजेको छ। जनताको सत्य—आग्रहलाई स्वीकार गर्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन।  

निश्चय पनि दुईपक्षीय अडानले समस्या समाधान हुन सक्दैन। समय छँदै सरकारले यो मुद्दाको संवेदनशीलता बुझ्न सकेको भए आजको यो जटिल अवस्था आउने थिएन। 

हाम्रो समाजमा बलेको आगोमा घिउ हाल्नेको कमी छैन। समस्या समाधानका लागि मध्यस्थता गर्नुको साटो धेरैले बलेकै आगो ताप्न ठिक ठानेका हुन सक्छन्। अनशन सम्बोधन हुन नसक्नुका पछाडि सायद यो मनोग्रन्थीले पनि काम गरेको हुन सक्छ। परिणामतः समाज पक्ष-विपक्षमा विभक्त हुने अवस्था आएको छ।

संवाद लोकतन्त्रको जीवन हो। मूल्य र आदर्श हो। लोकतान्त्रिक शासनमा यो मूल्य र आदर्शलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन। यस कार्यमा सहजीकरणको भूमिका सञ्चारले निर्वाह गर्न सक्छ। तर डा. केसीको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह नगरी सञ्चार स्वयं पक्षविपक्षमा विभक्त हुन पुगेको छ। डा. केसीको अनशनको सन्दर्भमा वातावरण थोरै विकृत हुनुमा सञ्चारको पनि भूमिका छ।

द्वन्द्व सम्बोधन गर्ने अभिप्रायले विश्वमा अनेकौं विधि अस्तित्वमा आए। यस्तै एक उपायका रूपमा संवादलाई स्वीकार गरिएको छ। हाम्रो संस्कृति र परम्परामा संवाद नौलो होइन। हाम्रो संस्कृति नै ‘वादे वादे जायते तत्त्वबोध’ को दर्शन र मान्यताबाट निर्देशित छ। 

समाजमा सदासर्वदा संवादलाई द्वन्द्व सम्बोधनको महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा मात्र स्वीकार गरिएको छैन बरु पछिल्लो समयमा त यसलाई सर्वाधिक उपयुक्त र महत्त्वपूर्ण विधिसमेत मानिएको छ। यही कारण हो पछिल्लो समयमा विश्वभरि नै यसप्रतिको आकर्षणमा वृद्धि हुन पुगेको छ। 

संवादमा सञ्चारको ठूलो भूमिका हुन्छ। यहाँ अलिकति कुरा सञ्चारका बारेमा पनि गर्नु आवश्यक ठानिएको छ । धेरैजस्तो अवस्थामा सञ्चारले संवादका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। तर हामीकहाँ यस्तो स्थिति प्रायः देखिँदैन। 

विषयवस्तुले सञ्चार प्रक्रियाको विशिष्टता निर्धारण गर्दछ। यसमा थपिएको छ प्रविधि। प्रविधिको विकासले सञ्चार प्रक्रियालाई सीमारहित बनाएको छ— असीमित भौगोलिक क्षेत्रमा एउटै समयमा निरन्तर सञ्चार प्रक्रिया सम्भव हुन सकेको छ। 

सञ्चारको यस्तो पहुँचले विश्वव्यापी शक्ति मापनको आधार पनि फरक बनाएको छ। जोसँग सञ्चारको बलियो पहुँच र आधार छ त्यही समुदाय वा देश शक्तिशाली हुने अवस्था आजको युगमा नौलो होइन। भूगोलमा सीमित नभएको सञ्चार आज सबैको पहुँचमा पुग्न सकेको छ। 

सञ्चार संवादको सशक्त माध्यम हो। तर अनशनकारी, अनशनका माग र यसमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न विभिन्न पात्रलाई विभिन्न सञ्चारमाध्यमले भिन्नभिन्न रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। 

यस आधारमा भन्ने हो भने नेपाली सञ्चारमाध्यमले सरकार र डा. केसीबीचको संवादको सहजीकरण गर्न नसकेको स्पष्ट छ। सञ्चारमाध्यमले कसैको पक्ष वा विपक्षमा आफ्ना समाचार पस्कने भन्दा पनि टुटेको संवादका तन्तुलाई जोडेने र निरन्तर वार्तालाई प्रोत्साहित गर्नेतर्फ उन्मुख हुन जरुरी छ।