बामदेव गौतमको मनोनयनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा गरिएको मनोनयनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

यो आदेशसँगै गौतमले तत्काल राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न पाउने छैनन्। सर्वोच्चले आज अन्तरिम आदेश दिए पनि यसको अन्तिम टुंगो १४ असोजमा बस्ने संवैधानिक इजलाशले लगाउनेछ।

नेकपाले रिक्त राष्ट्रियसभाको सदस्यमा गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेपछि २९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गौतमलाई मनोनयनका लागि सिफारिस गरेको थियो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभामा मनोनीत गरेपछि गौतमले १ असोजमा सपथ लिएका थिए।

गौतम प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएका थिए।