‘संघीयता पुष्टि गर्न प्रदेश प्रहरी विधेयक’ 

पोखरा– नेपालको संविधानले शान्तिसुरक्षाको विषयलाई प्रदेश र संघको साझा अधिकार सूचीमा राखेको छ।

प्रदेश प्रहरी भने प्रदेशकै एकल अधिकारको सूचीमा छ। प्रदेश सरकार गठन भएको ३ वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म पनि प्रदेश प्रहरी ऐन आउन सकेन। यसमा प्रदेश भन्दा पनि संघ सरकार नेै बढी दोषी छ। कारण उसले बाटो खोलिदिएन। 

संघ सरकारले प्रहरी समायोजनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याउँदै गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन सदनमा प्रस्तुत गरेको छ। संसदमा सोमबार पेस भएको उक्त विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमा मंगलबार छलफल गरी दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको छ। 

बुधबारको छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदले यो विधेयकका बारेमा खुलेरै प्रशंसा गरे। कारण– प्रदेश सरकारलाई साँच्चै सरकारको अनुभूति दिलाउन प्रहरी आवश्यक पर्थ्यो। यतिका समयसम्म संघ सरकारमातहतकै प्रहरीको भर पर्नुपर्ने।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले अहिलेसम्म सरकार भए पनि सरकारको अनुभूति नसेको बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले भनेको मान्ने प्रहरी संगठन नहुँदा असहज भएको थियो, साँच्चै सरकार भएको अनुभूति अब भएको छ, यो विधेयकले प्रदेशको अर्थ र औचित्य पुष्टि गरेको छ।’ 

प्रहरीको दुरुपयोग भयो भन्ने आवाज बढिरहेको भन्दै उनले आफूभन्दा माथिको दर्जाको प्रहरीले कानुन विपरीत खटाएमा आदेश मान्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए। प्रहरी संगठनभित्र सईको बढुवा धेरै वर्षसम्म हुन नसक्दा उनीहरु मर्कामा परेको भन्दै उनले एक पटकका लागि प्रहरी निरीक्षकमा आन्तरिक र खुला ५०–५० प्रतिशत बनाइएको जानकारी दिए। 

प्रहरी जहिले पनि शासकप्रति बढी उत्तरदायी र नागरिकप्रति अनुदार भए। प्रहरी देखेपछि नागरिकले सुरक्षाको अनुभूति गर्नेभन्दा पनि डराउनुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ। अब भने प्रहरीलाई नागरिकमैत्री बनाउने गरी यो विधेयक आएको दाबी गरिएको छ। 

नेकपा सांसद मायानाथ अधिकारीले अहिलेसम्म प्रहरी जनताको हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेशको विधेयक नयाँ दृष्टिले आएको बताए। उनले भने, ‘प्रहरी शासकमुखी होइन जनतामुखी हुनुपर्छ भन्ने सोचले यो विधेयक आएको छ।’

समस्याका परेका प्रहरी र समस्यामा परेका नागरिकको गुनासो सुन्नका लागि सरोकार समितिको व्यवस्था हुनुले पनि यो विधेयक उम्दा सावित हुने उनको भनाइ थियो। प्रहरी र अदालतको बीचमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको सम्बन्धलाई पनि यो विधेयकले बोलेको छ। 

बढुवा हुन सोर्सफोर्स चाहिने परम्पराको अन्त्य गर्दै सरुवा, बढुवा योग्यता र क्षमताका आधारमा गर्ने यसले व्यवस्था गरेको सांसद अधिकारीले बताए। प्रहरीमा वर्षौ पुराना ऐन र नियमावली रहेकाले पनि समयानुकूल परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै उनले हाम्रो देशको अनुकुलता र शासन व्यवस्था अनुसार नचलेका कारण अहिले परिवर्तन महसुस गरिएको भनाइ राखे। 

प्रहरीलाई जहाँ पनि चुहेको घरमा अफिस राख्नुपर्ने वाध्यता, स्रोत र साधन नहुँदा लौरीका भरमा सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था अब अन्त्य हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे। 

कांग्रेस सांसद मेखलाल श्रेष्ठले प्रदेशले धेरै कानुन बनाए पनि प्रदेशको औचित्य स्थापित गर्न शान्ति सुरक्षाको महत्वपूर्ण पाटो बाँकी रहेको भन्दै ढिलै भए पनि राम्रो भएको बताए। कतिपय विषयवस्तु छुटेको र तिनलाई समावेश गरेर लैजान उनले सुझाव दिएका छन्।

केन्द्रीय प्रहरी सुरीवेक्षण र प्रदेश प्रहरी सुपरीवेक्षणमा प्रष्ट रुपमा नलेखिएको भन्दै फेरि केन्द्रको भरोसामा पर्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका उनले व्यक्त गरे। विशेष घटना अनुसन्धानका लागि विशेष ब्युरो आवश्यक रहेको उनले बताए। जवानदेखि एसपी सम्मकालाई विदेशमा पाइने अवसरमा पनि सहभागी गराइनुपर्ने सुझाव उनको छ। 

नेकपा सांसद धनञ्जय दवाडीले शान्ति सुरक्षा दुवै सरकारको साझा सूचीमा र प्रदेश प्रहरी एकल अधिकार सूचीमै रहे पनि विधेयक ढिलो आउनु वाध्यात्मक अवस्था भएको बताए। उनले प्रदेशलाई बलियो बनाउने र संघीयता कार्यान्वयनमा यो विधेयक महत्वपूर्ण कडी हुने भनाइ राखे। 

नेकपा सांसद राजीव पहारीले संघीय कार्यान्वयनमा यो विधेयक कोसेढुंगा सावित हुने बताए। ‘यो विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि प्रत्येक जनताको घरघरमा सरकार पुगेको अनुभूति हुनेछ,’ उनले भने। 

जनता समाजवादीकी सांसद धनमाया लामा पोखरेलले प्रहरी विधेयक संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो रहेको बताइन्। विधेयकको प्रस्तावना र भित्र कतै पनि संघीयता भन्ने शब्द नभएकाले थप्न उनले आग्रह गरिन्। 

जिल्लामा प्रहरी परिचालन र सुपरीवेक्षण प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने व्यवस्था भने संघीयताको मूल मर्म विपरीत भएको उनले बताइन्। सांसद लामाले भनिन्, ‘प्रदेशको मुख्यमन्त्री भन्दा जिल्लाको सिडिओ शक्तिशाली भएको अनुभूति कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका क्रममा देखियो। अझै पनि यो अवस्था राख्ने हो ?’

समावेशी र मानवअधिकार मैत्री देखिए पनि संघीयताको भावना अनुरुप यो विधेयक नआएको उनले बताइन्। विधेयक दफावार छलफलका लागि बुधबार ने विधायन समितिमा पठाइएको छ।