प्रदेश २ लोकसेवा आयोगको एक वर्ष पूरा, उपलब्धि शून्य

जनकपुरधाम– प्रदेश सरकारले गत वर्ष गठन गरेको प्रदेश लोकसेवा आयोगले एक वर्ष पूरा गरेको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको एक वर्ष पूरा गरे पनि त्यसको अनुभूति भने अहिलेसम्म प्रदेशवासीले गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। एक वर्षको अवधिमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको उपलब्धि शून्यप्रायः छ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले एक वर्षको अवधिमा गरेका कामको प्रगति विवरण प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक बहादुर परियारलाई आयोगका प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद यादवले मंगलबार आर्थिक वर्ष ०७६–७७ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा २२ बुँदे उपलब्धि उल्लेख गरेको छ । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न सेवाका लागि २३ वटा पाठ्यक्रम मस्यौदा निर्माण, कर्मचारी अचार संहिता निर्माण, प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली निर्माण गरिएको उल्लेख छ । यद्यपि अहिलेसम्म ती उपलब्धिहरुलाई राजपत्रमा प्रकाशित भने गरिएको छैन ।

एक वर्षको अवधिमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको २८ पटकको बैठकमा गरिएका ६४ वटा निर्णयलाई समेत उपलब्धिको रुपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार अनुसार आयोगका कर्मचारीहरु समेत पूर्ति हुन सकेको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोग अहिले पनि करार वा काजमा खटाइएका कर्मचारीहरुद्वारा संचालित रहेको छ ।

प्रतिवेदनमा कार्यालयले सूचना प्रवाहका लागि आधिकारिक वेवसाइट सञ्चालनमा ल्याएको र आयोगबारे जानकारी दिन पम्पलेट तयार पारेको कामलाई समेत उपलब्धिको श्रेणीमा समावेश गरेको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म विभिन्न मञ्चमा अहिले पनि कर्मचारी अभावका कारण प्रदेश सरकारले जुन गतिमा काम गर्न सक्नु पथ्र्यो त्यो हुन नसकेको बताउँदै आइरहेका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु विभिन्न मञ्चमा यस्ता अभिव्यक्ति दिई रहँदा कर्मचारी अभाव हुन नदिनका लागि गठन गरिएको प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई प्रदेश सरकारले नै चलायमान बनाउन नसकिएको देखिएको छ ।
कर्मचारी माग नगरेसम्म प्रदेश लोक सेवा आयोगले केही नगरेको जस्तो अनुभूति हुनु स्वभाविक रहेको बताउँदै प्रदेश लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता गंगेश गुञ्जन झाले आयोगको ऐन, निर्देशिका लगायतका कामहरु गर्नु पनि ठूलै उपलब्धि रहेको दावी गरे ।

उनले भने, ‘हामीले कर्मचारी पूर्तिका लागि अहिलेसम्म विज्ञापन त निकाल्न सकेका छैनौँ तर त्यसका लागि सम्पूर्ण आधार तयार पारिसकेका छौँ ।’

प्रवक्ता झाले प्रदेश सरकारले माग नगरेसम्म कर्मचारी पूर्तिका लागि विज्ञापन निकाल्न नसक्ने बताए ।