गोरखा र लमजुङमा पूर्वाधार कार्यालयबाटै यातायातको काम

पोखरा- गाडीको ब्लुबुक नवीकरण, जाँचपास र रुट परमिट लगायत काम गर्न लमजुङ र गोरखाका नागरिक अब पोखरा धाइरहनु पर्दैन। गण्डकी प्रदेश सरकारले ती दुबै जिल्लामा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी धेरै थरी सेवा आइतबारदेखि सुरु गरेको छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयबाटै अब यातायातको सेवा उपलब्ध हुने भएको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार आफ्नै कार्यालयको एक्सन रुमबाट क्लिक गरी लमजुङका सेवाग्राहीको ब्लुबुक नविकरण रसिद प्रिन्ट गरे।

उक्त रसिद पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङका प्रमुख सुमन गिरीले पहिलो सेवाग्राही यज्ञनारायण श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरे।

यसअघि पोखराको कास्की, बागलुङ, तनहुँको डुम्रेमा मात्रै यातायात व्यवस्थाका सेवा उपलब्ध थिए। गण्डकी प्रदेश सरकारले स्याङ्जा, लमजुङ र गोरखामा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा थप गरेको हो।

अब ती जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट ब्लुबुक नविकरण, सवारी साधन कर संकलन, सवारी जाँचपास, रुट परमिट नविकरण, सवारी आयकर र पटके रुट परमिट सम्बन्धी सेवा उपलब्ध हुनेछन्।

भर्चुअल कार्यक्रमबाट सेवा सुरु गरेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले जिल्लाबाटै सेवा प्राप्त हुनु भनेको जनतामा संघीयता आएको अनुभुति हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘प्रदेश सरकार कहाँ छ भन्ने कुरा अब पूर्वाधार कार्यालयमा देखिन्छ,’ उनले भने।

अबको केही समयपछि नवलपुरमा लाइसेन्स, नामसारी लगायत यातायात व्यवस्थाका सबै सेवा उपलब्ध गराइने जानकारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले दिए। आइतबारदेखि सेवा सुरु भएका लमजुङ र गोरखाका कार्यालयहरुबाट भने साविकका यातायात सेवा कार्यालयबाट उपलब्ध हुँदै आएका सेवा पाइनेछन्।

भर्चुअल कार्यक्रममा प्रविधिमार्फत् प्रदेश सांसदहरु धनञ्जय दवाडी, मायानाथ अधिकारी र मधुमाया अधिकारी गुरुङ, योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्मा पौडेल, मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे, प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपाल, भौतिक पूर्वाधार सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठ, पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका प्रमुख दयाराम अधिकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको यातायात व्यवस्था शाखा प्रमुख डोलराज पराजुली लगायत सहभागी थिए।