रौतहट हत्याकाण्डबारे जिल्ला र पुनरावेदनको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले रौतहट हत्याकाण्डको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमको मुद्दाको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।

न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आइतबार जिल्ला र उच्च अदालतको कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको एक दिनअघि रौतहटमा इँटाभट्टामा जिउँदै मानिस जलाएर मारेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका आलम आफूलाई रिहाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। 

३१ भदौमा आलमले दिएको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो।

जिल्ला र उच्च अदालतको कैफियत प्रतिवेदनपछि सर्वोच्चले थुनामा राख्ने वा रिहा गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ।

यसअघि आलम जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध २८ पुस २०७६ मा उच्च अदालत गएका थिए। २४ माघमा उच्च अदालतका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र सत्यमोहन जोशी थारूको संयुक्त इजलासले जिल्लाको आदेश सदर गर्दै थुनामै पठाउने आदेश दिएको थियो।

त्यसअघि २९ कात्तिक २०७६ मा रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। आलम अहिले नख्खुस्थित कारागारमा छन्।

के थियो घटना ?

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको एक दिनअघि विस्फोटमा परेर घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा जलाएर मारेको अभियोगमा आलममाथि मुद्दा दर्ता भएको थियो।

तत्कालीन समयमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय भयो। पीडितहरु त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे।

२०६९ मा मुद्दा नचल्ने निर्णय खारेज गर्दै सर्वोच्चले घटनाको थप अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश ग¥यो। तर, त्यसको सात वर्षसम्म पनि कुनै सुनुवाइ भएन।

प्रहरीले उक्त घटना अनुसन्धान अघि बढाउन चाहेन। पीडितहरु मुद्दाको प्रक्रिया अघि नबढेपछि अधिवक्ता पुष्प पौडेलकहाँ पुगे। अधिवक्ता पौडेलले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिट दायर गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिए।

घाइते दुईजना मोहम्मद ओसी अख्तर र पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंहसहित अन्य २० जना भारतीय नागरिकलाई आलमको निर्देशनमा इँटाभट्टामा जलाइएको अभियोग छ।

छोरा ओसी अख्तरको न्यायका लागि लड्दालड्दै रुक्साना खातुनको पनि गोली हाली हत्या गरिएको थियो।

अख्तरकी आमा मारिएपछि जाहेरीकर्ताका रूपमा त्रिलोकका बाबु श्रीनारायणसिंह राजपूतले मुद्दा लडिरहेका थिए।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले ६ असार २०७६ मा अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दियो।

त्यसपछि सामूहिक हत्याकाण्डको प्रकरणमा प्रहरीले पुनः अनुसन्धान अघि बढायो।  तीन महिनापछि २६ असोज २०७६ मा रौतहटबाटै मोहम्मद अफताव आलमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

१२ चैत २०७५ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका प्रहरी उपरीक्षक भुपेन्द्रबहादुर खत्रीले आलमको मुद्दामा आवश्यक प्रमाण जुटाउन थालेका थिए।

प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएपछि १८ कात्तिकमा आलमसहित ११ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग तथा भण्डारणको अभियोगमा रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।