संविधान : अक्षरमा छ, व्यवहार र आचरणमा कहिले?

‘संविधान बनेपछि त सुखका दिन आउँछ भन्थे। संविधान लेखेको दिन जनताका दुःखका रेखै मेटिन्छन् जस्तो गरे’, मैतीदेवीस्थित सडकपेटीमा साग बेचेर गुजारा चलाउँदै आएकी शारदा बडालले भनिन्, ‘संविधान त आयो, न हाम्रा दुःख मेटिए, न गरिखान पायौं!’

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको सपना २००७ सालदेखिको हो। प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि निरन्तर आन्दोलन भएपछि बल्ल २०६२–६३ मा आइपुग्दा संविधानसभा निर्वाचन सम्भव बन्यो।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सात दशक लामो सपना २०७२ असोज ३ गते पूरा भयो।

संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बितेको छ। यसबीचमा राजनीतिमा लागेकाहरुको जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन भएको छ।

तर आमजनता?

साग बेच्ने ६७ वर्षीया वृद्धा भन्छिन्, ‘हाम्रा लागि संविधान कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मातजस्तै भयो बाबु!’
किन त?

‘०७२ सालमा भूकम्प गयो, नाकाबन्दी लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले कोरोना आएको छ। हामीलाई सधैं दुःखैदुःख। साग बेचेर पनि खान पाएनौं। हामीलाई कसले सोध्यो, खायौ कि भोकै छौ भनेर।’

उनको बिलौना संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएको गास, बास, कपासको अधिकारसँग सम्बन्धित छ। उनी जस्ता धेरै नेपाली यस्तै पीडामा छन् यति बेला।

संविधान निर्माणमा संलग्न नै असन्तुष्ट

सामान्य नागरिकले त नयाँ संविधान आएपछि केही परिवर्तनको अनुभूति त गर्न पाएका छैनन् नै। संविधान निर्माणमा संलग्न जिम्मेवार नेताहरु नै यति बेला असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन्।

यस्तै असन्तुष्टि पोख्ने नेता हुन् कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठ। उनले भने, ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरुप कामकारबाही भएन।’
कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयनमा लगे पनि निर्वाचनपछि सत्तामा बस्नेले संविधान उल्लंघन गरिरहको उनको आरोप छ।

उनले भने, ‘हामीले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्यौं। जनताले स्थायी सरकार दिए तर सरकारमा पुगेका दलले संविधानको मर्मअनुसार काम गरेन।’

संविधानमा एउटा लेख्ने व्यवहारमा अर्कै गर्ने चरित्रका कारण संविधानप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको उनको ठम्याइ छ।

सत्ता कहाँ चुक्यो त?

नेपालमा अहिलेको जस्तो बलियो सरकार बिरलै हुन सक्छ। नेकपा नेतृत्वमा केन्द्रमा करिब दुई तिहाई र सातमध्ये ६ प्रदेशमा एकलौटी सरकार छ।

श्रेष्ठले भने, ‘केन्द्र सत्ताले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जन्माउँदै लगेको छ।’ अधिकार नदिने हो भने प्रदेश सरकारको औचित्य नरहेको उनले बताए।

‘प्रदेश अधिकार कुनै छैन, जनताका अपेक्षा र पीरमर्कामा साथ दिन सक्दैन। राज्यलाई किन बेकारको आर्थिक भार थोपर्ने?’ उनले प्रश्न गरे।
विकल्प के त?

कोभिड १९ महामारीमा प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय तह र जिल्ला सक्रिय भएको उनले उदाहरण दिए।

‘कोरोना नियन्त्रण, उपचार र राहतमा प्रदेशले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होइन? तर कहाँ लकडाउन गर्ने, कहाँ निषेध आदेश गर्ने, कहिले खोल्ने, कहाँ उपचार गर्ने वा नगर्ने निर्णय त केन्द्र शासित जिल्ला प्रशासनले गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अनि किन चाहियो आर्थिक भार मात्रैको प्रदेश सरकार? यो खारेज गरिनुपर्छ।’ उनले स्थानीय तह र जिल्ला तहलाई भने थप अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिए।

धर्म निरपेक्षता पनि अस्वीकार

कांग्रेस नेता श्रेष्ठले कतै माग र कल्पना नगरिएको धर्म निरपेक्षता पनि नेपाली जनतालाई स्वीकार नभइरहेको दाबी गरे।

‘धर्म निरपेक्षता कहाँबाट आयो?,’ उनले भने, ‘जनताको माग सनातन धर्म मान्न पाउने धार्मिक स्वतन्त्र राज्य हुनुपर्छ भन्ने हो। जनतालाई संविधान पाच्य बनाउन पनि राष्ट्रिय सहमति गरेर अब धार्मिक स्वतन्त्र राज्य बनाउनुपर्छ।’

अभिमतको अनादर

कांग्रेस नेता श्रेष्ठले सत्तासीनहरुले जनताको अभिमतको अनादर गरेर संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरिरहेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘वडामा हारेका, क्षेत्रमा हारेका, गाउँमा हारेकालाई खुरुखुरु राष्ट्रियसभामा भित्र्याउने काम भएको छ। यो संविधान उल्लंघन भएको होइन?’
उनले राज्य व्यवस्था आफैँ संविधान र कानुनका उपहासमा लागेको पनि दाबी गरे।

‘अख्तियार, अदालत, संवैधानिक अंग सत्ताको इसारामा चल्ने बनाइएका छन्,’ नेता श्रेष्ठले भने, ‘अख्तियारले हजार, पाँच सय घुसको नाममा मान्छे पक्रन्छ, करोडौं, अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई काखी च्याप्छ। यही हो संविधानको मर्म?’

वेद, बाइबल र कुरान होइन संविधान

मधेस सन्दर्भमा कांग्रेसको पालामा र राष्ट्रियताको सवालमा दुईपटक संविधान संशोधन भएको स्मरण गराउँदै नेता श्रेष्ठले भने, ‘अहिले पनि संविधानप्रति केही न केही असन्तुष्टिका स्वर छन्। सबै असन्तुष्ट आवाजलाई एक ठाउँमा राखेर विज्ञहरुको परामर्शसहित समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधान वेद होइन, बाइबल होइन न कुरान हो, जो अपरिवर्तनीय होस्।’

सहिष्णुतामा सर्वस्वीकार्य

२०७२ को संविधान जारी गर्ने मुलुकका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव असन्तुष्टिका स्वरलाई सहिष्णु भएर सुन्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

संविधान दिवसका अवसरमा मिडियालाई दिएको प्रतिक्रियामा उनले करिब सात दशक लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धिलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन असन्तुष्ट आवाजलाई सहिष्णु भएर वार्ताद्वारा हल खोज्न सुझाएका हुन्।

विभिन्न समुदायका अधिकारको कल्पना गरिए पनि स्थापित हुन नसकेकोप्रति इंगित गर्दै यादवले भनेका छन्, ‘विभिन्न समुदायका हकहितका विषयलाई सम्बोधन गर्न परिकल्पना गरिएका संवैधानिक आयोगहरु कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। विलम्ब भए विकृति जन्मन सक्छन्।’

अलमलका लागि आयोग

संविधानमा परिकल्पना गरिएका अयोग ‘अलमलका लागि’ थिए कि भन्ने आशंका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीको छ।
भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण पनि विभिन्न क्षेत्र, वर्ग र जातिले आफ्नो आवाजलाई उग्र नबनाएको उनी बताउँछिन्।

‘आन्दोलित समुदायलाई भुलाउन विभिन्न संवैधानिक आयोगको परिकल्पना गरियो,’ उनले भनिन्, ‘सीमान्तकृत र पिछडिएका जनताले आयोगमार्फत आफ्ना अधिकार सुनिश्चित होलान् भन्ने सोचे तर पाँच वर्ष बित्दा पनि आयोगहरुले पूर्णता पाउन सकेनन्।’

देशमा दर्जनौं कानुन भए पनि ती जनमुखी नभएको उनको ठहर छ। ‘दर्जनौं कानुन बने पनि सांसदलाई नै थाहा छैन, कानुनमा के छ भनेर, अनि आम मानिसलाई के थाहा हुनु!’

सीमित व्यक्तिलाई कहींकतै प्रतिनिधित्व गराउँदैमा समावेशी नहुने उनको भनाइ छ।

‘शासक, प्रशासक, पदाधिकारी र राजनीतिक दलका नेताको अनुहार हेर्नुस् न,’ उनले भनिन्, ‘कहाँ देखिन्छ समावेशी? कहाँ छ समानता?’

र पनि ऐतिहासिक संविधान

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशीतासहितको संविधान ऐतिहासिक रहेको बताए।
उनले भने, ‘७० वर्षदेखि नेपाली जनताले संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भनेर गरेको अनवरत संघर्षको उपलब्धि हो।’

उनले संविधानलाई नेपाली जनताको समझदारी र सहमतिको दस्तावेजका रुपमा व्याख्या गरेका छन्।

संविधानसभामा कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसहित करिब ३१ दल उपस्थित थिए।

संविधानमा सबैको सबै कुरा नसमेटिएको उनी स्वीकार्छन्। उनले भने, ‘असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।’

अक्षरमा छ, व्यवहारमा छैन

राजनीतिक विश्लेषक प्रा. सुरेन्द्र लाभ ०७२ को संविधानमा धेरै कुरा बिलकुल नयाँ देख्छन्।

‘संविधानमा संघीयता, गणतन्त्र, अधिकार, कर्तव्य र समावेशीताको बिलकुल नयाँ कुरा लेखियो,’ लाभले भने, ‘तर संघीयताको मोडलअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।’

अहिले पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको परिकल्पनाअनुसार प्रदेश शक्तिशाली हुन नसकेको उनले बताए।

‘संविधान अक्षरमा छ, व्यवहार र आचरणमा देखिएन,’ उनले उदाहरण दिए, ‘प्रदेशको शक्ति परीक्षण गर्ने अहिले मौका थियो। कोरोना महामारीको व्यवस्थापन, उपचार र नियन्त्रणमा प्रदेश शक्तिशाली हुनुपर्ने हो, तर अहिले पनि संघीय राज्यको अंग जिल्ला प्रशासनलाई नै अगाडि लगाइयो।’

कुन प्रदेशमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने? प्रदेशले भूमिका नै नपाएको उनको बुझाइ छ। प्रदेश २ को असन्तुष्टि मेटाउन संघीय सत्ता संवेदनशील नदेखिएको उनले बताए।

राष्ट्रियताका सवालमा प्रदेश २ एक ठाउँमा उभिँदा पनि संविधान निर्माणपछि उत्पन्न असन्तुष्टिलाई सम्बोधन नगरिएको उनले बताए।

‘आज पनि प्रदेश २ ले संविधान दिवसलाई उत्साहपूर्ण दिनको रुपमा भन्दा कालो दिवसका रुपमा मनाउन बाध्य भएको छ,’ लाभले भने, ‘संविधान अकाट्य हुँदैन, परिवर्तनीय हुन्छ।’ केन्द्रीय ‘मानसिकता’ एउटा र मधेसको अवस्था अर्कै भएको उनी बताउँछन्।

उनले भने, ‘देशैभरिका गुनासोलाई एक ठाउँमा प्याकेजमा राख्नुपर्छ। छलफल चलाउनुपर्छ। उचित आवाजलाई संविधानमा समेटिनुपर्छ। अनि अपनत्व हुन्छ।’