काठमाडौं- सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागू भएको तीन वर्षपछि नियमावली बनेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७७ लाई भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो। साथै जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ लाई पनि त्यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो।
दुबै नियमावली स्वीकृत भएकामा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहले सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सवै निकाय तथा संघसंस्थालाई समूहले अनुरोध पनि गरेको छ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार महिलाको मानव अधिकारको अभिन्न अंग हो। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा अंगीकार गरेको छ।
ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नियमावलीको आवश्यकता रहने भए पनि लामो समयसम्म नियमावलीको अभावमा संविधान तथा कानुनप्रदत्त हक र अधिकारको उपयोग गर्नबाट महिला बञ्चित थिए।
प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहको सचिवालय महिला, कानुन र विकास मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा नियमावली अविलम्ब जारी गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठलगायतका अधिवक्ताले २०७६ चैत ७ गते रिट दर्ता गरेका थिए।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको नाममा जेठ २८ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको मञ्चका कार्यक्रम अधिकृत अधिवक्ता नविनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय महिला आयोगको संयोजकत्वमा गठित प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूह यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा र अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाहरूको सामूहिक सञ्जाल हो।
प्रकाशित: Sep 17, 2020| 20:03 बिहीबार, असोज १, २०७७
