जग्गा नपाउँदा प्रदेश ५ मै छन् कर्णालीका प्रहरी संरचना

सुर्खेत– मुलुक संघीय संरचनामा गएको तीन वर्ष पूरा भएको छ। संघीयताको मर्मअनुसार एउटा प्रदेशको सांगठनिक र प्राशासनिक गतिविधि अर्काे प्रदेशबाट गर्न पाइँदैन।

कर्णाली प्रदेश प्रहरीले भने आफू मातहतका प्रहरी संरचना प्रदेश नं. ५ को नेपालगन्जमा राखेको छ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरीअन्तर्गतका संघीय प्रहरी एकाइ, दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण, प्रहरी तालिम केन्द्र र कुकुर शाखा नेपालगन्जमै छन्।

भौगोलिक संरचना अभावका कारण कर्णाली प्रदेशका प्रहरी संरचना नेपालगन्जमै रहेका हुन्। यिनमा पाँच सय सुरक्षा जनशक्ति छन्।

वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा हुने संघीय प्रहरी एकाइमा दुई सय सुरक्षाकर्मी र प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा हुने गणमा तीन सय प्रहरी नेपालगन्जमै छन्।

एकाइले केन्द्रीय निर्देशनको पालना र प्रदेश मातहतका कार्यालयमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति खटाउने र गणले हुलदंगा नियन्त्रण, विपत् व्यवस्थापन लगायतका काम गर्दछ। तर यी दुवै काम गर्ने प्रहरी संरचना भने कर्णाली प्रदेशमा आउन सकेका छैनन्।

वार्षिक करिब झन्डै ६ सयभन्दा बढी प्रहरी जवान उत्पादन गर्ने प्रहरी तालिम केन्द्र पनि नेपालगन्जमै छ। तालिम केन्द्र प्रदेशमा ल्याउन नसक्दा प्रहरी कर्मचारी तालिम लिन नेपालगन्ज पुग्न बाध्य छन्।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी मातहतको कुकुर शाखा पनि कोहलपुरमा छ। शाखामा ठूला–ठूला आपराधिक घटना अनुसन्धानमा प्रयोग गरिने तालिम प्राप्त ६ वटा कुकुर छन्।

संरचना र भौतिक पूर्वाधार अभावका कारण प्रहरी संरचना कर्णालीमा स्थानान्तरण गर्न नसकिएको प्रहरी प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।

‘संरचना निर्माणका लागि जग्गाकै टुंगो लागेको छैन। जग्गाको टुंगो लाग्नेबित्तिकै पूर्वाधार निर्माण सुरु हुन्छ’, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (डीआईजी) वसन्तकुमार पन्तले भने, ‘नयाँ संरचना बनाउन समय लाग्ने भएका कारण प्रहरी संरचना नेपालगन्जमै राख्नुपरेको हो।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले भने प्रहरीका संरचनालाई आवश्यक पर्ने लागि जग्गा खोजी गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसपीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता तुलबहादुर खड्काले जानकारी दिए।

समितिमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसपी, डीएसपी र मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख छन्। जग्गा प्राप्तिका लागि जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको बताइएको छ।

कर्णाली प्रदेशले सुर्खेतको छिन्चु, कुहिने र रुकुमपश्चिमको चौरजहारी लगायतका ठाउँ हेरेको छ। चौरजहारीमा प्रशस्त सरकारी जग्गा भएका कारण एउटा युनिट त्यहाँ राख्न सकिने समितिका एक सदस्यले बताए।

नेपालगन्जमा रहेको संघीय प्रहरी एकाइ, दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण, प्रहरी तालिम केन्द्र र कुकुर शाखाका लागि झन्डै ६० बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ। जसमध्ये प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि मात्रै झन्डै ४० बिघा चाहिन्छ।