बिचौलियाको स्वार्थअनुरुप नियमावली नबन्दै जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णयले खेतीयोग्य जमिन मासिने क्रमलाई तीव्रता दिनेछ। यसले वैज्ञानिक भूउपयोगकाे अपेक्षामा समेत तगारो लगाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बिचौलियाको प्रभावमा परेर जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको पाइएको छ। मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली नबन्दै भदौ १८ गते जमिनको कित्ताकाट खोलेको हो।
‘एउटा समूह जमिनमा ठूलो लगानी गरेर बसेको थियो,’ एक भूमि अधिकारकर्मी भन्छन्, ‘त्यही समूहको प्रभावमा नियमावली नबन्दै कित्ताकाट खोलिएको हो।’ नियमावली नबन्दै कित्ताकाट खोलिँदा एउटा प्रयोजनमा उपयोग हुन सक्ने जमिन अर्को प्रयोजनमा जान सक्ने, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व घट्ने र भूमिको प्रयोग अझै अव्यवस्थित हुने उनको भनाइ छ।
यसअघि जग्गाको जथाभावी प्लटिङ रोक्ने, कृषि, उद्योग, आवासजस्ता क्षेत्रको वर्गीकरण गर्ने र भूमिको वैज्ञानिक उपयोगबाट कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कित्ताकाट रोकिएको थियो।
नेपालमा भूमाफियाले कृषियोग्य जग्गाको प्लटिङ गरी बिक्री गरिरहँदा उत्पादन घटेको छ। जथाभावी आवास निर्माण हुँदा बाढीपहिरोबाट हुने क्षति बढ्दो छ भने व्यवस्थित आवास योजना लागू हुन सकेको छैन। यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि बन्ने नियमावली अझै बनिसकेको छैन। तर, यही बेला मन्त्री अर्यालले कित्ताकाट खोल्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी छन्।
जग्गा होल्ड गरेका व्यवसायीले प्लटिङ गर्न नपाएपछि उनकै प्रभावमा परेर नियमावली बन्नुअगावै कित्ताकाट खोलिएको आरोप मन्त्री अर्याललाई लागेको छ।
तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहितले २०७४ साउन २६ गतेदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए। तर, उनी आफ्नो निर्णयमा लामो समय टिक्न सकेनन् र केही दिनमै दुई व्यक्ति र १२ कम्पनीलाई कित्ताकाट गर्न अनुमति दिए। यसले सीमित समूहको पहुँचमा जमिन पुगेको भन्दै व्यापक विरोध भयो।
त्यसपछि भूमिसुधार तथा कृषिमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका चक्रपाणि खनालले सबैका लागि कित्ताकाट रोक्का गरे। यो निर्णयले खेतीपाती भइरहेको जग्गाको प्लटिङ रोकेको थियो। अंशबण्डाका लागि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो। अंशबण्डामा समस्या आएका कतिपयले अदालतबाट आदेश लिएर कित्ताकाट गरिरहेका थिए।
केही समयअघिसम्म सहरमा मात्रै होइन, साना बजार र गाउँ तथा नगरपालिकाका केन्द्रमा प्लटिङ व्यवसाय फस्टाएको थियो। जग्गाको कित्ताकाट बन्द हुनुअघि सहरी क्षेत्रका हरिया फाँट मासिए। जग्गा व्यवसायीले किसानसँग खेतीयोग्य जमिन कम मूल्यमा लिई जथाभाबी प्लटिङ गर्दा रातारात धनी हुनेको संख्या बढ्यो।
ठूलो परिमाणमा कृषियोग्य जमिन गैरकृषि क्षेत्रमा परिणत भयो। कृषिप्रधान देशमा खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्यो। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्दै गयो।
मन्त्री भन्छिन्– न्याय र समानताका लागि खोलियो
वर्गीकरण नगरिएकाले खेतीयोग्य, बसोबास योग्य, औद्योगिक प्रयोजन लगायतको लागि जग्गा तोक्न सकिएको छैन। हचुवामा कित्ताकाट गर्दा अव्यवस्थित बसोबास बढ्ने जानकारहरू बताउँछन्।
मन्त्री अर्यालले भने कित्ताकाट खुलाउने निर्णय न्याय र समानताका लागि गरिएको दाबी गरेकी छन्। २३ भदौमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘कित्ताकाट नहुँदा मुठ्ठीभर मान्छेलाई फाइदा भएको थियो। सीमित मान्छेको फाइदाले जमिनको मूल्य आकाशियो। सर्वसाधारणले जग्गा किन्नै नसक्ने अवस्था आएको छ।’
नयाँ व्यवस्थाले जग्गाको मूल्य घटाउने र सीमित व्यक्तिले उपयोग गरिरहेको सुविधा सबैमा हस्तान्तरण हुने उनको जिकिर छ।
भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा भूउपयोग नियमावली नबन्दै खोलिएको कित्ताकाटले जमिनको जथाभावी प्रयोग बढाउने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यसको फाइदा सस्तोमा किनेर महँगोमा बेच्ने व्यवसायीलाई नै हुने हो।’
जुन प्रयोजन हो त्यही क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गर्न पाइने नियमावली बनाएर कित्ताकाट खोलेको भए उचित हुने उनी बताउँछन्।
जमिन व्यक्तिगत भए पनि यसको व्यवस्थापनको अधिकार भने राज्यको हुनुपर्ने हो। अधिकांश विकसित देशमा जमिनको प्रयोग राज्यको निर्देशनमा हुन्छ। जथाभावी कित्ताकाट गर्न पाइँदैन। बसोबास, खेतीपाती वा अन्य प्रयोजनका लागि जमिनको वर्गीकरण गरिएको हुन्छ।
भूउपयोगमा उदाहरणीय मानिएको तान्जानियाले स्थानीय तहको भूमि गाउँ ऐन, सहरी क्षेत्रको प्रदेश र ‘रिजर्भ’ जमिन संघले हेर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यहाँ बसोबासका लागि वर्गीकरण गरिएको जमिनमा मात्रै घर बनाउन पाइन्छ। खेतीपातीका लागि प्रयोग हुने जग्गाको समेत वर्गीकरण गरिएको छ। फलफूल खेतीका लागि तोकिएको जग्गामा अन्य खेती गर्न पाइँदैन। जुन प्रयोजनका लागि जग्गा छ्ट्याइएको छ सोही प्रयोजनका लागि मात्रै किनबेच हुन्छ।
मन्त्री अर्याल भने भू–उपयोगसम्बन्धी कानुन बनिसकेकाले कित्ताकाट खुला गरिएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘अहिले भू–उपयोग ऐन आइसकेको छ। नियमावली बन्न समय लाग्न सक्छ। त्यसैले अब कित्ताकाट खुला गर्नु उपयुक्त हुन्छ, भनेर गरेको हो।’ तर, नियमावली नबनेकाले ऐनले मात्रै काम गर्ने अवस्था छैन।
अर्का भूमिअधिकारकर्मी जगत बस्नेत पनि कित्ताकाट खुलाउने निर्णयले बिचौलिया र व्यवसायीलाई मात्रै फाइदा हुने बताउँछन्।
‘जमिनको बैनादेखि बैना (बेच्नेलाई बैना दिने, किन्नेबाट बैना लिने र बीचमा रहेर मार्जिन खाने) गरेर कमाउनेहरू धेरै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो निर्णयको फाइदा उनीहरूलाई मात्रै हो।’ त्यसैले मन्त्रालयले यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नैपर्ने उनको ठहर छ।
जग्गाको कित्ताकाट फकुवा गरेकामा संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ।
न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले नियमावली नबनेको अवस्थामा भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले गरेको निर्णय गलत भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनले भनेकी छन्, ‘ऐन बनिसकेको तर, नियमावली नबनेको अवस्थामा मन्त्रीस्तरबाटै कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय हुनु कानुनविपरीत छ।’
मन्त्रालयले गरेको निर्णयप्रति सत्तारुढ दल नेकपा निकट अखिल नेपाल किसान महासंघले समेत विरोध गरेको छ। महासंघको विज्ञप्तिमा मन्त्रीले भू–माफियाको प्रभावमा परी निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै उक्त निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
खेतीयोग्य जमिन नासिने डर
आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ अनुसार देशभर करिब ४० लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य भए पनि ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा मात्रै खेती भइरहेको छ। ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आबद्ध छ।
कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान बर्सेनि ओरालो लागेको तथ्यांकले भन्छ– खेतीयोग्य जमिन घट्दो छ। १० वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३७.१ प्रतिशत थियो। गत आव २०७६/७७ मा २७.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
यहीबीचमा सबैभन्दा धेरै जग्गाको कित्ताकाट भएको थियो।
कोरोना महामारीले मुलुक आर्थिक संकटमा छ। मल अभावका कारण कृषि उत्पादकत्वमा ह्रास आउने निश्चितजस्तै छ। महामारीको समयमा चक्लाबन्दी गरी खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकार उल्टो बाटो हिँडेको भूमि अधिकारकर्मी बस्नेत बताउँछन्।
‘यो निर्णयले कृषिमा प्रयोग हुने उर्वर भूमि गैरकृषि क्षेत्रमा जान सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले अधियाँ र मोहीलाई विस्थापित गर्ने वातावरण बन्छ।’
अव्यवस्थित रूपमा हुने खण्डीकरणले कृषि उत्पादन घट्नुका साथै भू–क्षय र प्राकृतिक विपद् समेत निम्ताउन सक्ने जानकारहरूको तर्क छ।
सर्वेसर्वा स्थानीय सरकार
ऐनअनुसार जग्गाको वर्गीकरण र कित्ताकाट गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारले पाएका छन्। त्यसका लागि नापी विभागले एक वर्षभित्र नक्सा तयार पारेर स्थानीय सरकारसमक्ष हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।
ऐनमा आवासीय क्षेत्रमा मात्रै जमिनको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर नियमावलीको अभावमा यसको उचित उपयोग हुनेमा आशंका छ।
त्यसमा झन् कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारी नै प्लटिङ धन्दामा छन्। अधिकांशले बिचौलियासँग बलियो पहुँच राख्छन्।
नियमावली विना अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकाले जमिनको सदुपयोग हुनेमा जानकारहरू आशंका गर्छन्।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आफूअनुकूल बनाएको नियममा स्थानीय सरकारको अपनत्व नहुने बस्नेत बताउँछन्। ‘स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार बनाउँदै संघीय सरकारसम्म आइपुग्नुपर्नेमा यो उल्टो अभ्यास भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यसले उर्वर भूमि नाश हुने र फाइदाको लागि जे पनि निर्णय लिने चलन बस्न सक्छ।’ यसरी अधिकार दिँदा दुरूपयोग हुने र भू–मफियाको चलखेल बढ्ने सम्भावना भएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री अर्यालको भने स्थानीय सरकारले कानुनमा टेकेर निर्णय गर्ने हुँदा दुरुपयोग नहुने जिकिर गर्छिन्।
‘यो जमिनको जथाभावी प्रयोग होइन उचित प्रयोगका लागि गरिएको निर्णय हो,’ उनी भन्छिन्, ‘स्थानीय सरकार जमिनको सही प्रयाेग गर्न सक्षम छन्।’
