कैदीबन्दीलाई श्रममा लगाउने कार्यविधि बनाउन आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका कैदीबन्दीको सजाय घटाउन वा उनीहरूलाई तत्काल छोड्न आदेश दिएको छ।

यस्तै उनीहरूलाई शारीरिक श्रममा लगाउने कार्यविधि बनाउन पनि आदेश भएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सार्वजनिक गरेको उक्त आदेशको पूर्णपाठमा वैकल्पिक कारागार प्रणालीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिइएको छ।

कैदीमा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन, आइसोलेसन बेडको संख्या बढाउन, क्वारेन्टिनका लागि पालको व्यवस्था गर्न, जोखिमपूर्ण कैदीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न, संक्रमितलाई विशेष अस्पतालमा उपचार गराउन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसारका अन्य कार्य गर्न आदेश दिएको छ।

कारागारमा रहेका २४ हजार एक सय ६३ कैदीबन्दीमध्ये पाँच सय ९६ जनाको मात्र कोरोना भाइरस परीक्षण गरिएको छ। तीमध्ये एक सय १८ जनामा पोजिटिभ देखिएको थियो। कारागारमा आइसोलेसन वार्ड १५ वटा मात्रै छ।

सबै कारागारमा स्वास्थ्य उपचारको सहज पहुँच र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीसमेत पूर्ति नभएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसको तत्काल व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको व्यवस्थाबमोजिम प्रोवेसन, प्यारोल अधिकृत नियुक्ति र वैकल्पिक कारागार प्रणाली कार्यान्वयनका लागि तत्काल कार्यविधि बनाउन भनेको छ।

सर्वोच्चले कोभिड–१९ को महामारीको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी कारागारको भीडभाड कम गरी वैकल्पिक कारागार प्रणालीको प्रयोग गर्न खुला कारागारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘कैदीलाई सामाजिकीकरण गराउने व्यवस्था र कैदबापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सर्त, प्रक्रिया, कार्यविधि एक महिनाभित्र तयार गर्नू।’

कैदीलाई सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्ने, कैद सजाय निलम्बन गर्न सकिने र साताको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सात दिनभित्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न आदेश दिइएको छ।

कोरोना महामारीमा कारागारमा रहेको भीडभाड कम गर्न र ज्येष्ठ नागरिकले कानुनअनुसार पाउने कैद छुटको सुविधा दिन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

यस्तै बालबालिका, गर्भवती महिला, दूध खुवाइरहेका महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीलाई प्राथमिकताका आधारमा तत्काल विशेष निर्णय लिन निर्देशनात्मक आदेशसमेत गरिएको छ।

सर्वोच्चले आदेश कार्यान्वयनको स्थिति देखिने प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखामा पठाउन पनि आदेश दिएको छ।

केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेका काठमाडौंका गोपाल सिवाकोटी (चिन्तन), जुम्ला सिञ्जा–२ का राम शर्मा, जाजरकोटका मानबहादुर रावतलगायत सात जना कैदीबन्दीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको छ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभागलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

उक्त रिटमाथि साउन १९ गते सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा विभिन्न आदेश जारी भएको थियो।