त्रिपालमा प्रहरी : आफ्नै सुरक्षाको चिन्ता

सुर्खेत– जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाका ४४ जना प्रहरी दुई महिनादेखि त्रिपालमा बसिरहेका छन्।

वर्षाैंपछि बन्न थालेको भवन पनि अलपत्र छ। दोस्रो किस्ताको रकम नआएको भन्दै ठेकेदारले भवन निर्माण अलपत्र छोडेका छन्। त्यही अधुरो भवनमा प्रहरी जवान त्रिपाल टाँगेर बस्न बाध्य छन्। हिमाली क्षेत्र भएका कारण भदौ लागेसँगै डोल्पामा विस्तारै चिसो बढ्न थालेको छ।

छानोविहीन भवनभित्र पाल टाँगेर बस्नुपर्दा सुरक्षाकर्मीलाई चिसो र लामखुट्टेको टोकाइबाट हैरानी खेप्नुपरेको छ। न्यून सेवासुविधामा खटिने प्रहरीहरुलाई बस्ने बाससमेत छैन। गतिलो भवन नभएपछि सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर हुने गरेको छ।

‘पहिलो किस्ता ५५ लाख रकम आयो। दोस्रो किस्ताको रकम नआएपछि ठेकेदारले भवन अलपत्र छोडेको छ,’ डोल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएपसी) नारायण रञ्जितकारले भने, ‘१०४ जना प्रहरीमध्ये ६० जनालाई जस्तापाता र पाल टाँगेर बसालेका छौँ ।’

कात्तिक महिनादेखि अत्यधिक चिसो बढ्ने डोल्पामा माघसम्म झ्यालढोका थुनेर बस्नुपर्छ। डोल्पामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयसहित २६ वटा युनिटमध्ये तीन वटामात्रै भवनमा छन्। भवन नभएकै कारण उपल्लो डोल्पामा ६ महिनामात्रै प्रहरी बस्ने गरेको छ।

‘उपल्लो डोल्पामा कतै पनि सुविधासम्पन्न भवन छैन। सामान्य व्यवस्थापनले हिँउदमा ज्यान जोगाउन गाह्रो हुन्छ,’ डीएसपी रञ्जितकारले भने, ‘चिसो थेग्ने भवन अभावकै कारण ६ महिनामात्रै प्रहरी बस्छ।’

जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–८ को प्रहरी चौकीको अवस्था पनि हरिबिजोग छ। साउन १३ गते राति भवनको केही भाग भत्किएपछि टाँगेर प्रहरी बस्दै आएका छन्। चौकी इञ्चार्ज मायालाल बुढाका अनुसार पूरै भवन भत्किने हो कि भनेर डराइडराइ बस्नुपरेको छ। चुहिने भवनमा खान, बस्न र सुत्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ।

डोल्पा र जाजरकोटमा मात्रै होइन, कर्णालीका अन्य प्रहरी युनिटको अवस्था यस्तै हरिबिजोग छ। सुक्षित भवन नहुँदा सुरक्षाकर्मीले डराउँदै रात बिताउनुपर्ने बाध्यता छ। पुराना र जीर्ण भवनमा बस्दा मानसिक रुपमा कमजोर महसुस हुने गरेको सुरक्षाकर्मीहरु नै बताउँछन्।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्कअनुसार १९४ वटा प्रहरी युनिटमध्ये १३४ वटा स्थानमा प्रहरीका भवन छैनन्। तीमध्ये ७० वटा प्रहरी चौकी, २१ वटा इलाका प्रहरी चौकी, ८ वटा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय भाडामा बसेका छन्। १

२ वटा प्रहरी चौकी, चार वटा इलाका प्रहरी कार्यालय, एउटा नगर प्रहरी कार्यालय र एउटा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाताको भवनमा बसेका छन्। त्यस्तै नौ वटा प्रहरी चौकी, एउटा सशस्त्र प्रहरी गुल्म, एउटा जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, एउटा सशस्त्र प्रहरी गण, एउटा प्रदेश तालिम केन्द्र र एउटा संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालयले भाडा छुट पाएका छन्।

असुरक्षित भवनकै कारण सुरक्षाकर्मीको मनोबल घट्ने र गोप्य रुपमा गर्नुपर्ने अनुसन्धानको काम गर्दा समस्या हुने गरेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको भनाइ छ। ‘भवन भएका ठाउँमा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ,’ प्रदेश प्रहरी प्रमुख वसन्तकुमार पन्तले भने, ‘प्रहरीको आफ्नै भवन नहुँदा सेक्रेट कामहरु गर्न असहज हुन्छ ।’ पुराना र जिर्ण भवनमा बस्दा कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्ने त्रासमा प्रहरीहरु हुन्छन्।

चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रहरीको जिर्ण भवन मर्मत गर्न र अत्यावश्यक ठाउँमा भवन निर्माण गर्न ५ करोड बजेट खर्च गरेको छ। प्रहरी कार्यालयका भवन निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षमा पनि पाँच करोड रुपैयाँ खर्च भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेशका दश वटै जिल्लाका जिर्ण र अति आवश्यक प्रहरी युनिटहरुको भवन निर्माण गरिएको हो । यद्यपि कोरोना भाइरसको असरले अधिकांश भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छैन।