अनाथ बालबालिकाको संरक्षणका लागि एकीकृत बाल संरक्षण नीति ल्याइने

काठमाडौं- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले अनाथ बालबालिकाहरुको संरक्षणका लागि ‘एकीकृत बाल संरक्षण’नीति ल्याउने घोषणा गरेका छन्।

मन्त्री गुरुङले अनाथ तथा असहाय बालबालिकाहरुको संरक्षण सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने गरी सो नीति ल्याउने योजना तय गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।

सोमबार काठमाडौंको नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठन, केन्द्रीय कार्यालयको अनुगमन गर्दै उनले बाल संरक्षणको कामलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन लागेको बताए।

‘बालबालिकाहरुको संरक्षणको नाममा धेरै बालगृहहरु खुले पनि त्यसले उचित संरक्षण दिन सकेको देखिँदैन,’ मन्त्री गुरुङले भने,‘त्यसैले सरकारले ती सबै बालगृहहरुलाई आफ्नो मातहतमा ल्याई उचित संरक्षणको व्यवस्था गर्न ‘एकीकृत बाल संरक्षण नीति’ल्याउनै पर्ने भएको हो।’

मन्त्री गुरुङले नेपाल बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेका चलअचल सम्पत्तिको अभिलेख राखी त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन पनि संगठनका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए।

संगठनको अचअचल सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भएको अभियोग लागेपछि संगठनको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरी विद्या उपाध्याय न्यौपानेको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरिएको छ। मन्त्री गुरुङले बाल गृहहरुको सुधारका लागि पनि संगठनको पुरानो कार्यसमिति विघटन गर्नुपरेको बताए।

यसैबीच नेपा लबाल संगठनको नक्सालस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा कोरोना महामारीबाट बचाउनका लागि ‘होम क्वारेन्टिन’ को व्यवस्था गरिने भएकोे छ।

संगठनकी अध्यक्ष न्यौपानेले मातहतका १९० जना संरक्षित बालबालिकाहरुको लागि ‘होम क्वारेन्टिन’को व्यवस्थाका लागि सहयोग गर्न मन्त्री गुरुङसँग आग्रह गरेकी छन्। उक्त आग्रहपछि मन्त्री गुरुङले त्यसका लागि तत्काल आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने बताए।

मन्त्री गुरुङले सो होम क्वारेन्टिनको यवस्थाका लागि आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदलाई निर्देशन दिएका छन्। नक्सालस्थित संगठनको केन्द्रीय कार्यालयमा हाल ८४ जना संरक्षित बालबालिका रहेका छन्।

मन्त्री गुरुङले उनीहरुको संरक्षणमा कुनै कमी हुन नदिन पनि संगठनका पदाधिकारीलाई आग्रह गरे। संगठनको मातहतमा देशभर १० वटा बालगृहहरु रहेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले बताए।