कर्णाली : किसानले लिएको ऋणको ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने

सुर्खेत– अबदेखि किसान लिने ऋणको ब्याज कर्णाली प्रदेश सरकारले तिरिदिने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट किसानले लिएको ऋणको ब्याज तिरिदिन प्रदेश सरकारले ‘सहुलियत ऋण कर्जा कार्यक्रम’ ल्याएको हो।

कार्यक्रमअनुसार तरकारी उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्रीवितरण, बिरुवा उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्रीवितरण, पशुपन्छी पालन, दुग्ध उत्पादन, प्रशोधन र बिक्रीवितरण लगायत विभिन्न २० प्रकारका व्यावसायिक कृषकले सहुलियत ऋण पाउनेछन्।

किसानले क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सम्बन्धित जिल्ला वा स्थानीय तहबाट ऋण लिन पाउनेछन्। ऋण लिँदा किसानले व्यवसाय गर्नुको उद्देश्य, चाहिने लगानी र गर्ने व्यवसायको विस्तृत विवरण पेस गर्नुपर्छ।

बैंकले व्यवसाय र लगानीका आधारमा किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउनेछ। ऋण लिने किसान र रकमसहितको विस्तृत विवरण बैंकले कर्णाली प्रदेश सकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ।

सोही आधारमा किसानले लिएको ऋणको सात प्रतिशत ब्याज सरकारले सम्बन्धित बैंकमा भुक्तानी गरिदिनेछ।

सोभन्दा बढी ऋण लिएमा भने सरकारले ब्याज तिर्ने छैन। किसानले लिएको कर्जा पाँच वर्षसम्म तिरिसक्नुपर्नेछ। तर तोकिएको समयमा ऋण चुक्ता नगर्ने किसानलाई भने सेवाबाट वञ्चित गराउने र कालो सूचीमा राखिनेछ। त्यस्तै सहुलियत कर्जा लिन किसानले अनिर्वाय रुपमा पान नम्बर लिनुपर्नेछ। पान नम्बर बिना बैंकले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने छैन।

किसानको ब्याज तिर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले सात करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा किसानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणको ब्याज तिर्न सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषिप्रसार अधिकृत धनबहादुर कठायतले बताए।

सहुलियत ऋण कर्जा कार्यक्रममा हुने दुरुपयोग रोक्न र आवश्यक समन्वय गर्न अनुगमन समिति गठन गरिएको छ। भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गरिएको हो।

कृषि मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख समितिको सदस्य सचिव रहनेछन्। त्यस्तै राष्ट्र बैंकको प्रदेश कार्यालय प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक जना अधिकृत र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक जना अधिकृत समिति सदस्य रहनेछन्। समितिले प्रदेशभर अनुगमन तथा समन्वय गर्नेछ।

यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। तर यसको दुरुपयोग बढेको भन्दै यस्तो रणनीति लिएको हो। यसरी ऋण उपलब्ध गराउँदा वास्तविक किसानले सरकारबाट सहुलियत प्राप्त गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।