नागरिकलाई पीडामा राखेर कसरी 'सुखी नेपाली'?

काठमाडौं- द्वन्द्व पीडितको घाउमा मलमपट्टी नलाउने सरकारको 'सुखी नेपाली'को नारा हास्यास्पद भएको पीडित सम्बद्ध संस्थाहरुले टिप्पणी गरेका छन्।

लामो समयसम्म पनि आफूहरुका मागप्रति सरकारले आँखा चिम्लेको भन्दै द्वन्द्व पीडितसंग सम्बद्ध ४८ वटा संस्थाहरुले संयुक्त अपील जारी गरेका छन्।

बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबिरुद्धको अन्तर्राष्टि«य दिवस ३० अगस्टका दिन संयुक्त अपील जारी गर्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सरकारले पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपूरणको जायज मागलाई निरन्तर उपेक्षा गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

संयुक्त अपीलमा लेखिएको छ, ‘हामी पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको जायज मागलाई निरन्तर उपेक्षा गर्ने सरकारले “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल”को मन्त्र जपेको देख्दा हामी अचम्मित छौं । पीडितका पीडामा मलमपट्टी गर्ने दायित्वबाट समेत चुक्ने सरकारले सुखी नेपालीको कुरा गर्नुभन्दा अर्को हास्यास्पद कुरा शायदै होला।’

कोभिडको महामारीको असमानुपातिक असर आफूहरुमाथि पनि परेको भन्दै उनीहरुले राहत तथा सुविधाका सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने नागरिकको सूचीमा आफूहरुलाई राख्नेतर्फ सदाशयता नदेखाइएको गुनासो गरेका छन् ।

दशकौंदेखि सत्य, न्याय र परिपूरणको अनवरत पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरूले राजनीतिक तथा संवैधानिक परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएका दुखेसो गरेका छन्।

द्वन्द्वकालीन समयमा पीडित भएकाहरुलाई न्याय र परिपूरणका लागि भनेर आयोगहरु गठन भए पनि द्वन्द्वपीडितहरुलाई त्यसको आभाससमेत नभएको संयुक्त अपिलमा उल्लेख छ ।

सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगहरू गठनमा विगतमा भएका त्रुटि र असफलताबाट सरकारले सिक्नुको साटो गल्तीहरु हाकाहाकी पुनः दोहोर्याएको उनीहरुको आरोप छ । निर्लज्ज तरिकाले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर पुनः पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै उनीहरुले विज्ञप्तिमार्फत आक्रोश पोखेका छन् ।

आयोगका कथित पदाधिकारीहरू कोभिड–१९ महामारीलाई बहाना बनाएर कहाँ कुना पसेर जागिर खाँदैछन् ? पीडितका लागि गठन गरिएका भनिएका आयोग छन् भन्ने आभाससम्म हामीलाई हुन सकेको छैन’ अपीलमा भनिएको छ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पुनः सही मार्गमा ल्याउन भन्दै उनीहरुले सरकारसमक्ष ११ बुँदे सार्वजनिक अपिल गरेका छन् ।

जसमा सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय मानविय कानुनको आधारमा पीडितमैत्री हुनेगरी संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि कानुन संशोधन गर्न माग गरिएको छ।

पीडितसंग सम्बन्धित कानुन संशोधन, आयोगको विश्वसनियता, सक्षमता, स्वतन्त्रता तथा पीडितका तत्कालिन र दिर्घकालिन परिपुरणिय आवश्यकताका विषयमा सरोकारवालाहरुसंग व्यापक परामर्श र छलफल गर्नुपर्ने, विस्तृत शान्ति सम्झौता पुर्णरुपमा पालना गर्नुपर्नेलगायतका मागहरु अघि सारिएका छन्।

यस्ताे छ विज्ञप्ति