काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा मानवोचित समाज निर्माण गर्न सरकार दृढसङ्कल्पित रहेको बताएका छन्।
सडकका बेवारिसे, बेसहारा तथा मनोरोगीको उद्धार गरी स्वास्थ्योपचार र संरक्षणमा अहोरात्र खटिएको मानवसेवा आश्रमको आठौँ वार्षिकोत्सव समारोहको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकका हरेक नागरिकलाई अवहेलित नभई सम्मानित जिन्दगी जिउन पाउने स्थितिमा पुर्याउन सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट गरे।
सरकारले गर्ने काम आश्रमले गरेकामा उहाँले खुलेर प्रशंसा गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले सडक बालबालिका र सडकमानवरहित समाज निर्माण गर्ने तथा भीखमाग्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
आश्रमले विसं २०८२ सम्म सडकमानवरहित मुलुक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले भने विसं २०७८ सम्म सडक बालबालिका, सडकमानव र भीख माग्नेरहित देश बनाउने लक्ष्य राखेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराए। “यो असम्भव कुरा होइन र थिएन तर कोभिड–१९ कसरी जान्छ भन्ने कुराले भर पर्ने अवस्था छ, तर लक्ष्य प्राप्त हुन्छ”, प्रधानमन्त्रीले भने।
कोेभिड–१९ विरुद्धको जुधाइमा देशवासी नै सिपाही भएर भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामी हरेकले लडाइँ गर्नुपर्छ, हामी सबै सिपाही हौँ, सरकारले जारी गरेका आदेशहरु पालना होस्, यो सरकारले आफ्ना निम्ति जारी गरेको नभई आम जनताको स्वास्थ्यका लागि हो ।”
उक्त समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले आश्रमको सेवा कार्यका लािग स्थापना भएको अक्षय कोषमा सरकारका तर्फबाट रु एक करोड थप्ने घोषणा गरे। आश्रममा अक्षयकोष निर्माणदेखि मासिक प्रतिव्यक्ति रु तीन हजार दिएर उत्साहित गर्ने काम सरकारले विगतमा पनि गरेको उनले स्मरण गरे। उक्त कोषमा सहयोग पुर्याउन उनले विभिन्न संस्था र व्यक्तिलाई अनुरोधसमेत गरे।
आश्रमले १५ जिल्लाका २१ सेवा केन्द्रबाट सेवा दिँदै आएको छ । आश्रममा हाल एक हजार ५५ आश्रित छन् । आठ वर्षका बीचमा एक हजार ३५० जनालाई पारिवारिक पुनःमिलन गराइसकिएको आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले जानकारी दिए। अल्पकालीन सेवा भने एक हजार ८०० जनाले पाइसकेका छन् । चार हजार ५०० जनाको उद्धार भइसकेको जनाइएको छ ।
गोरखा नगरपालिका पहिलो सहयोगापेक्षी सडकमानवमुक्त नगर घोषणा भइसकेको छ भने मकवानपुर पहिलो जिल्ला, भरतपुर पहिलो महानगर र कर्णाली पहिलो प्रदेश घोषणा भइसकेको छ ।
सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने तथा सन् २०८२ सम्ममा मुलुकलाई नै सहयोगापेक्षी सडकमानव रहित राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै रु २५ करोडको अक्षयकोष निर्माण गर्ने योजना छ । आश्रमका प्रमुख संरक्षक डा गोविन्द टण्डनले सरकारको साथ पाएर आश्रमले ठूलो हौसला पाएको बताए।