कारबाही गर्न सिफारिस भएकी वैद्यलाई सचिवको जिम्मेवारी

काठमाडौं– अखाद्य चिनी प्रकरणमा कारबाहीका लागि सिफारिस भएकी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक मनिता जोशी वैद्यले प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी पाएकी छन्।

भारतबाट आयातित अखाद्य चिनीलाई खानयोग्य सिफारिस गरेको भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको छानबिन समितिले जोशीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मी संयोजक रहेको छानबिन समितिले वैद्यले गम्भीर त्रुटि र लापरबाही गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भदौ ९ को निर्णयअनुसार वैद्यलाई कर्णाली प्रदेशकाे भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकाे सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।

छानबिन समितिमा पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर वंशी शर्मा र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत प्रमोद कोइराला सदस्य थिए।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयले गुपचुप राखेको छ।

समितिले उपमहानिर्देशक राकेश त्रिपाठी र वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत कृष्ण राईलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

‘अखाद्य चिनीलाई खान योग्य भन्दै सिफारिस गरेर बजार पठाउन अनुमति दिने कार्यमा वैद्यसहितका कर्मचारीको गम्भीर त्रुटि भेटिएको छ’, समितिका संयोजक रेग्मीले भने, ‘जानाजान त्रुटि गर्नेलाई निजामती कर्मचारी ऐनअनुसार कडा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो।’

के हो चिनी प्रकरण?

काठमाडौं कागेश्वरी मनेहरास्थित अनुस्का मल्टिप्रपोज कम्पनीले भारतबाट ७० हजार किलो (एक हजार चार सय ४० बोरा) चिनी गत फागुन २५ गते जलेश्वर हुँदै भित्र्याएको थियो।

भन्सार कार्यालय जलेश्वरले गुणस्तर जाँचका लागि खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय जलेश्वर पठाएको थियो।

प्रमाणीकरण कार्यालयले चिनी गुणस्तर मापदण्डविपरीत रहेको रिपोर्ट भन्सारलाई बुझाएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएको लियो।

राजस्व अनुसन्धानले त्यही चिनी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा गुणस्तर परीक्षणका लागि पठाउँदा विभागले चिनीको गुणस्तरीय र खान योग्य रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

राजस्व अनुसन्धान विभागले गत वैशाख १५ गतेको चिनीको गुणस्तर परीक्षण गरी खान योग्य भए–नभएको र खान योग्य भएको भए खानयोग्य मितिसमेत खुलाई पठाइदिनू भनी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई पठाएको थियो।

खाद्य प्रविधि विभागले नमुना परीक्षण गर्दा तोकिएको मापदण्डमा र गुणस्तरअनुरूप रहेको जानकारी वैशाख १७ गते पत्रमार्फत राजस्व अनुसन्धान विभागलाई गराएको थियो।

राजस्व अनुसन्धान विभागले दोस्रोपटक गत जेठ ७ गते चिनीको बोरामा सिजन र प्याकिङ गरिएको मिति लेखिएको स्थानमा हातले सच्याइएको एक बोरा तथा सिजन र प्याकिङ मिति प्रिन्टेड अवस्थामा रहेको थप एक बोरा गरी समान ५० केजी क्षमताका दुई बोरा चिनी गुणस्तर परीक्षणका लागि विभागमा पठाइएको थियो।

खाद्य विभागले पुनः जेठ १४ गते चिनी खान योग्य भन्दै रिपोर्ट राजस्व अनुसन्धान बिभागलाई पठाएको थियो।

विभाग मातहतको गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय जलेश्वरको प्रतिवेदनलाई ‘झुटो’ साबित गर्दै वैद्यसहितले अखाद्य चिनीलाई खान योग्य भनेर गलत रिपोर्ट दिने कार्य मिलेमतोमा भएको छानबिन समितिले जनाएको छ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले वैद्यमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै छानबिन गरिरहेकाले मन्त्रालयले कुनै कारबाही नगरेको बताए।

‘छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार सामान्य प्रशासनिक कारबाहीको कुरा हो। मन्त्रालयले केही गरेको छैन’, केसीले भने, ‘अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ।’