भूमि बैंकबारे मन्त्री अर्यालद्वारा विज्ञहरुसँग छलफल

काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि बैंक निर्माणबारे विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ।

मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मंगलबार काठमाडौंमा विज्ञहरूको सहभागितामा मन्त्रालयको टिमसँग छलफल गरेकी हुन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भूमि बैंक स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
सोहीअनुसार मन्त्रालयले भूमि बैंक स्थापनाका लागि छलफल थालेको हो।

छलफलमा मन्त्री अर्यालले निजी सम्पत्ति पनि उपयोग गर्ने र सरकारी जग्गाहरु पनि उपयोग गर्ने हिसाबले बाटो खोल्दिनुपर्ने बताइन्।

सबै जग्गाहरु प्रयोग गर्ने हिसाबले समावेश गरेर जानुपर्ने उनको भनाई छ। ‘नदि उकास, हैसियत बिग्रिएका वनका जग्गाहरु हामीसँग छन्। सरकारी जग्गा छन्। ती जग्गा प्रयोग गर्नका निम्ति पनि हामीले बाटो खोल्दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

संरचनाका सन्दर्भमा अहिले पनि दुविधा रहेको भन्दै उनले व्यवस्थापकीय काम स्थानीय तहले नै गर्ने भए पनि सरकारी निकाय र जनताको तत्परता दुवै भएमा थप प्रभावकारी हुने प्रस्ट पारिन्।

आगामी दिनमा देशभर भूमि बैंक बिस्तार गर्दै जाँदा देशभरी जसले जहाँ पनि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था बनाउनका निम्ति एउटा राष्ट्रिय स्तरको संरचना जरुरी रहेको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ।

‘देशभरको जहाँ पनि जान पाउने, उपयोग गर्न पाउने गरी जाने हो भने राष्ट्रियस्तरको संरचनाको जरुरी छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘भूमि बैंकको क्षेत्र देशभर लैजाँदा स्थानीय तहले मात्र पुग्दैन।’

भूमिबाट उत्पादन बढाउने र बाँझो राख्न नदिने योजनाअनुसार सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको हो। भू–उपयोग ऐनमा भूमि बैंकको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोहीअनुसार भूमि बैंक स्थापनाका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ।