निक्षेपको तुलनामा १३ प्रतिशत बढ्यो कर्जा, ऋण नै तिर्न लगिएको आशंका

​

 काठमाडौं‐ गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह बढेको छ। निक्षेपको तुलनामा कर्जा १ खर्ब ४ अर्ब अर्थात् १२.७१ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह वृद्धि भएको हो।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ७ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। त्यस्तै सोही अवधिमा कर्जा भने ८ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। 

गत आर्थिक वर्षको सुरु हुनुभन्दा अघि नै कोभिड-१९ का कारण लकडाउन भएको र आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै आर्थिक गतिविधि खुल्न थालेको थियो। लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि लामो समयसम्म ठप्प हुँदा चलायमान बनाउनका लागि कर्जाको माग बढेको थियो। यसले समग्र वर्षमा नै असर पारेकाले निक्षेपको तुलनामा कर्जामा वृद्धि भएको हो। 

प्रवाहित कर्जा भने 'इभरग्रिनिङ'मा गएको हुन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीको आकलन छ। उनले बैंकहरुले इभरग्रिनिङ गरेका कारण कर्जा प्रवाह बढे पनि आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक असर भने नपुर्‍याएको हुन सक्ने बताए। प्रवाहित कर्जा रकम चुक्ता गर्नका लागि पुनः ऋण लिनुलाई कर्जाको इभरग्रिनिङ भनिन्छ। 

कर्जा प्रवाह बढेपनि वास्तविक वृद्धि नदेखिएकोले कर्जाको ब्याज तिर्नका लागि नै बैंकहरूले ऋणीलाई थप कर्जा प्रवाह गरेको हुन सक्नेमा सहमत छन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा मीनबहादुर श्रेष्ठ पनि। ‘प्रवाहित कर्जा वास्तविक क्षेत्रमा गएको भए नेपालको अर्थतन्त्र 'भी' आकारमा सुधार भइसक्ने थियो। तर वाणिज्य बैंकहरुले आफूसँग संकलित निक्षेप ब्याज तिर्नका लागि र सेयरमा लगानीको लागि कर्जा प्रवाह गरेको हुन सक्छ,’ डा श्रेष्ठले भने। 

गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह बढेको छ। निक्षेपको तुलनामा कर्जा १ खर्ब ४ अर्ब अर्थात् १२.७१ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह वृद्धि भएको हो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकको निक्षेप संकलन ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो भने कर्जा प्रवाह ४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो। गत आर्थिक वर्ष कर्जा प्रवाह बढेपनि देशको आर्थिक वृद्धिदर भने जम्मा २.२८ मात्र हुने तथ्यांक विभागको अनुमान थियो। तर सरकारले बैशाख १६ गतेदेखि गरेको निषेधाज्ञाका कारण देशको आर्थिक वृद्धिदर शून्यमा पुग्ने विभागका एक उच्च कर्मचारीले पत्रकारसँग भनेका छन्। विश्व बैंकले भने गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर भने १.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो। 

कर्जा प्रवाहको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर निकै कम रहेको अर्थशास्त्रीहरूले बताउँदै आइरहेका छन्। कर्जा विस्तार बढी भएपनि वास्तविक आर्थिक वृद्धि भने कम देखिएपछि उक्त विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन भइरहेको बताएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ८७.६ प्रतिशतले बढेको थियो। जुन रकम सेयर बजारमा लगानी भएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारिसकेको छ।  

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी निक्षेप संकलन असारमा भएको हो। असार महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्। सरकारले असार महिनामा विकास निर्माण (पुँजीगत) तथा चालु खर्च ह्वात्तै बढाएपछि वाणिज्य बैंकको निक्षेप संकलनमा बढोत्तरी भएको हो। महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार सरकारले असार महिनामा मात्र करिब ४० प्रतिशत खर्च गरेको छ। 

असार महिनाको अन्तिम हप्तामा मात्र वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ८२ अर्ब रुपैयाँ र चौथो हप्तामा ७३ अर्ब रुपैयाँले बढेको एसोसिएसनको तथ्यांक छ। वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम साउन महिनामा घटेको थियो। गत साउनमा ८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको थियो।

ऋण तिर्नका लागि कर्जा लगिएकोले साउन महिनामा निक्षेप ८ अर्ब रुपैयाँले घटेको बैंकर्स संघले भनाइ छ। त्रैमासको अन्तिम महिना जस्तै (असोज, पुस, चैत र असार)मा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप बढेको देखिन्छ। यी महिनामा क्रमशः १ खर्ब ५९ अर्ब, ८८ अर्ब, १ खर्ब १८ अर्ब र २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा बढेको छ। सरकारले त्रैमासिक रुपमा स्थानीय सरकारलाई बजेट खर्चका लागि विनियोजन गर्ने भएकोले पनि बैंकहरूको निक्षेपमा बढोत्तरी भएको नेपाल बैंकर्स संघको भनाइ छ। असार महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका छन्। सबैभन्दा बढी चैत महिनामा १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। 

गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुमा कर्जा र निक्षेपको मासिक वृद्धि

​

​