सर्वोच्चको आदेशविपरीत विदेशमा अलपत्र श्रमिकसँग भाडा असुल्दै सरकार

सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत विदेशमा अलपत्र नागरिकसँग स्वदेश फिर्तीका लागि भाडा असुलिरहेको छ।

काठमाडाैं- ‘सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई आफ्ना नागरिक नठान्दा अलपत्र परेर पाँच महिना यूएईमै बस्नुपरेको छ,’ धरानकी सावित्रा लिम्बूको फेसबुक स्टाटस हो यो।

डेढ वर्षअघि रोजगारीका लागि यूएई पुगेकी सावित्रा अहिले स्वदेश फर्कन विमानको प्रतीक्षामा छन्।

सावित्रा भन्छिन्, ‘चार्टर उडानका लागि दूतावासमा ४७ हजार रुपैयाँ तिरेर टिकट लिएकी छु। १७ महिना कमाएको पैसा स्वदेश फर्किंदा सकिने भयो। देश कहिले फर्कन पाइने हो टुंगो छैन। उद्धारका नाममा सरकारले शोषण गरिरहेको छ।’

बेरोजगार भएपछि एक छाक खानसमेत समस्या रहेको सावित्रा बताउँछिन्।

सरकारले पछिल्लो समय विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई चार्टर्ड विमानबाट स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया थाले पनि त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले नै व्यहोर्नुपरेपछि विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई थप समस्या परेको छ।

सर्वोच्च अदालतले भने विदेशबाट फर्कने श्रमिकलाई सरकारी कोषबाटै उद्धार गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले असार १ गते विदेशमा अप्ठेरोमा परेका कामदारलाई सरकारी कोषबाटै उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा श्रमिकहरुको ठूलो योगदान रहेकाले कार्यविधि बनाई सोही कोषको रकम खर्च गर्न सकिने उपायसमेत सर्वोच्चले सुझाएको थियो।

कोषमा अहिले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ छ। सरकारले एकजना श्रमिकसँग श्रम स्वीकृतिबापत एक हजार ५०० रुपैयाँ असुल गरी कोषमा जम्मा गर्दै आएको छ।

खाडी मुलुकमा पुगेका नेपाली श्रमिकमध्ये अधिकांश चैतदेखि बेरोजगार छन्। कमाएको पैसा खान–बस्नमै सकिएको छ। कतिले ऋण लिएका छन् वा नेपालमा रहेका आफन्तबाट मगाएर काम चलाएका छन्।

तर श्रमिकबाट उनीहरूकै लागि भनेर उठाएको रकम सरकारले खर्चिन किन कञ्जुस्याइँ गरेको हो बुझिनसक्नु रहेको पीडित बताउँछन्।

स्वदेश फर्कंदा लाग्ने महँगो टिकटसँगै काठमाडौंमा एक साता अनिवार्य रूपमा होटलमा बस्नुपर्ने र त्यसको शुल्क श्रमिक आफैंंले तिर्नुपर्ने भएपछि झन् अप्ठ्यारोमा परेको श्रमिकहरुको भनाइ छ।

कोभिड– १९ कै कारण कुवेतमा रोजगारी गुमेपछि स्वदेश फर्कने दिन गनेर बसिरहेका सिन्धुलीका विकास मगर टिकटका लागि घरबाट रकम मगाएको बताउँछन्।

कुवेतमा दुई वर्ष बस्दा गरेको बचत तीन महिनाको बेरोजगारीमा सकेका उनले घरबाट रकम मगाएर टिकटबापत कुवेतस्थित नेपाली दूतावासलाई ४४ हजार रुपैयाँ बुझाएका छन्।

ऋण काढेर विदेश गएको केही महिना नबित्दै बेरोजगार बनेका युवाको संख्या पनि धेरै छ। उनीहरू विदेश जाँदा लागेको ऋण तिर्न नपाउँदै स्वदेश फर्किन फेरि ऋण लिनुपरेको बताउँछन्।

सामान्य अवस्थामा विदेश जाँदाआउँदा लाग्ने खर्च आफैंले व्यहोर्नु सामान्य कुरा हो। तर, श्रम गर्न ऋण काढेर बिदेसिएका र कमाएको रकम चार पाँच महिनामा सक्काइसकेका नागरिकले घर फर्कनकै लागि सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाले सरकार र राज्यबारे सोच्न बाध्य बनाएको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने भई अलपत्र परेका र कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई नेपाल ल्याउनु राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराइएको छ।

तर सरकार भने सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत विदेशमा अलपत्र श्रमिकबाट हवाई भाडा र क्वारेन्टिन बस्दाको लागत असुलिरहेको छ।

जहाजको खर्च विदेशमै तिर्नुपर्ने र सात दिनसम्म होटलमा बसेको खर्च, घरसम्म पुग्दा लाग्ने खर्च र होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने विषयमा लिखित प्रतिबद्धता जनाउन नसक्नेहरु नेपाल आउन पाउने छैनन्।

विदेशमा न्यून तलबमा कडा काम गरिरहेका, कोभिड– १९ ले गर्दा लामो समय बेरोजगार बसेका र रित्तो हात फर्कन थालेका नागरिकप्रति सरकार असंवेदनशील देखिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा समस्यामा परेका करिब पाँच लाख नेपाली उद्धारको पर्खाइमा छन्।

वैदेशिक रोजगार बोर्डले पनि चार लाख ८० हजार नेपाली कोरोनाका कारण विदेशमा समस्यामा परेका र उनीहरूलाई फर्काउनुपर्ने सुझाव श्रम मन्त्रालयलाई बुझाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ३२ जेठयता भारतबाहेकका मुलुकबाट करिब ५२ हजार नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन्।