काठमाडौं- कोभिड- १९ नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको ओम्नी समूह क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्दै अदालत पुगेको छ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको आरोपमा सरकारले सम्झौता रद्ध गर्दै कालो सूचीमा राखेको ओम्नी समूहले क्षतिपूर्ति माग्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको खुलेको हो।
ओम्नी समूहअन्तर्गतको ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेडका तर्फबाट अमिर लामिछानेले मंगलबार दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले सुनुवाई गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ।
शुक्रबार उक्त आदेश सार्वजनिक गरेपछि ओम्नीले सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गरेको विषय पनि सार्वजनिक भएको हो।
करार अन्त्य भइसकेको र मध्यस्थता नियुक्तिको प्रक्रिया चलिरहेको जानकारी गराएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ।
कालो सूचीमा राख्न सरकारले गरेको निर्णय गैरकानुनी भएकाले तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
त्यस्तै, बैंकमा जमानतका लागि राखिएको पैसा असुल गर्ने सरकारको निर्णय पनि कानुनसम्मत नभएकाले उक्त कार्य रोक्न आदेश हुनुपर्ने जिकिर ओम्नी समूहको छ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता तोड्नेलगायतका कार्य सरकारका तर्फबाट भएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति कम्पनीले पाउनुपर्ने दाबी रिटमा गरिएको छ।
२०७६ चैत १४ गते हिमालयन बैंक लिमिटेडबाट ५ लाख १६ हजार ९ सय २२ अमेरिकी डलर बराबर जमानत रकम दाखिला गरेको र सो रकम जफत नगर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।
२०७६ चैत १६ गते पहिलो लटको मेडिकल सामग्रीसमेत ल्याएको दाबी गर्दै रिटमा दोस्रो र तेस्रो लटका लागि सामान उपलब्ध गराउन माग गर्दा सरकारका तर्फबाट ५ अप्रिलमा मात्र नेपाल एयरलाइन्स उपलब्ध गराउने मेल प्राप्त भएपछि सामान सप्लाई हुन नसकेको दाबी गरिएको छ।
