निर्मला हत्या प्रकरण : अफवाहको पछि लागेर प्रहरीमाथि मुद्दा चलाइएको अदालतको ठहर

काठमाडौं– कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा प्रहरी कर्मचारीलाई प्रमाण नष्ट र यातना दिएको भनी अफवाहको पछि लागेर मुद्दा चलाइएको अदालतले ठहर गरेको छ।

आठ प्रहरीमाथि लगाइएको अभियोगका सम्बन्धमा सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा कञ्जनपुर जिल्ला अदालतले यस्तो ठहर गरेको हो। ८ जना प्रहरीलाई नै सफाइ दिने फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो।

‘अफवाहको पछि लागेर मनगढन्ते कुरालाई लिएर कर्तव्य पालनामा खटिएका र राष्ट्रको सेवामा रगत पसिना बगाएका जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतहरू उपर उनीहरूको मान प्रतिष्ठा र वृत्ति विकासमै गम्भीर असर पर्ने गरी अभियोजन गरेको देखियो,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ।

मृतकको शारीरिक परीक्षणबाट बलात्कार भएको र घाँटी थिची हत्या भएको देखिएको तथा त्यससँग सम्बन्धित प्रमाण नष्ट नभएको अदालतको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रमाण नष्ट गरेको भन्ने कुनै आधार पुष्टि हुने नदेखिएको भन्दै अदालतले आठै जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो।

कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाले गत १५ साउनमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको हो।

अभियोग लागेका आठ जना प्रहरीका हकमा कुनै पनि अभियोग पुष्टि हुने प्रमाण पेश गर्न नसकेकाले अदालतले सफाइ दिएको फैसलामा उल्लेख छ।

निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्त र प्रहरीले मुख्य अभियुक्त भनि सार्वजनिक गरेका दिलिपसिंह विष्टका दाजु खड्ग विष्टले प्रमाण नष्ट र यातना सम्बन्धी कसुर गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।

कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्ट, प्रहरी नायब उपरीक्षक अंगुर जिसी, प्रहरी नायव उपरीक्षक ज्ञानबहादुर सेठी, प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्का, प्रहरी निरीक्षक जगदिशप्रसाद भट्ट, प्रहरी नायब निरीक्षक हरसिंह धामी, प्रहरी नायब निरीक्षक रामसिंह धामी र हवल्दार चाँदनी साउद विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।

‘प्रहरी अधिकारीहरूको प्रमाण लोप गराउने उद्देश्य नभए पनि दशीका केही सामान हराएकोमा त्यसलाई फिर्ता ल्याउनसमेत नसकेकोमा प्रहरीलाई सामान्य विभागीय कारबाही हुनसक्ला, तर यस प्रकारको मुद्दा चलाइनु विवेकसम्मत मान्न सकिएन,’ फैसलामा भनिएको छ।

अफवाहको पछि लागेर हुँदै नभएको मनगढन्ते कुरालाई लिएर कर्तव्य पालनामा खटिएका र राष्ट्रको सेवामा रगत पसिना बगाएका जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतहरू उपर उनीहरूको मान प्रतिष्ठा र वृत्ति विकासमै गम्भीर असर पर्ने गरी अभियोजन गरेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

मृतकको शारीरिक परीक्षणबाट बलात्कार भएको र घाँटी थिची हत्या भएको देखिएको तथा त्यससँग सम्बन्धित प्रमाण नष्ट नभएको अदालतले भनेको छ ।

त्यस्तै खडकसिंह विष्टले भाइमाथि प्रहरी हिरासतमा यातना दिइएको आरोपमा चार जना प्रहरी अधिकृतविरुद्ध जाहेरी दिएका सम्बन्धमा पनि अदालतले आरोपितलाई हिरासतमा राख्दा र छाड्दा शारीरिक र मानसिक परीक्षण गर्ने गरिएको भन्दै विष्टलाई पनि त्यसो गरिएको र त्यो क्रममा उनको शरीरमा कुनै नीलडाम वा चोटपटक नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।

१० साउन २०७५ मा निर्मलाको हत्या भएकोमा २ भदौमा अनुसन्धानका लागि दिलीपसिंह विष्टलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर ४ भदौमा सार्वजनिक गरेको थियो।

अदालतको फैसलामा पक्राउ परेको २४ घण्टाभित्र अदालतमा पेश गर्दा विष्टलाई न्यायाधीशले उनको स्वास्थ्य अवस्था, खानपान, भेटघाट आदिबारे सोध्दासमेत विष्टले कहिल्यै यातना दिएको विषयमा उल्लेख नगरेको प्रष्ट पारेको छ।

विष्टलाई यातना दिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको र प्रहरी अधिकृतहरूले त्यसो गरेको भन्ने कुनै पनि तथ्यले पुष्टि गर्न नसकेको फैसलामा उल्लेख छ। शंका लागेको व्यक्तिलाई रीतपूर्वक पक्राउ गर्न, हिरासतमा राख्न, सोधपुछ गर्न अनुसन्धान अधिकृत स्वतन्त्र हुने फैसलामा भनिएको छ।