विराटनगर- उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना उपचारका क्रममा प्रदेश सरकारले बनाएको नीति, निर्देशिका तथा मापदण्डसहित सामाजिक विकास मन्त्रालयलगायत विपक्षीलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
कोरोना संक्रमणपछि अस्पताल भर्ना भएका विराटगनर ३ का नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी सीताराम दाहालको साउन २८ गते निधन भएको थियो।
न्यूनतम उपचारसमेत नपाएर बाबुको निधन भएको र अन्य संक्रमितले पनि उपचार नपाइरहेको भन्दै उनकी छोरी निलिमा दाहालले बुधबार उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।
रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै आज (बिहीबार) उच्च अदालतले विपक्षीलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो। उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले भदौ ८ गते विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको हो।
कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्न तत्काल प्रभावकारी काम कार्यन्वयनको माग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथि भएको सुनुवाईमा कानुन व्यवसायीहरु दुर्गा प्रसाद पोखरेल, प्रमोदराज आचार्य, हरि कुमार मण्डल, मधुसुदन चौधरी, किशोरकुमार माझी, जनकबहादुर पुरी र राजकुमार राजबंशीसमेतले बहस गरेका थिए।
