काठमाडौं– कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण जोखिमको अवस्थाका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने भएका छन्। मन्त्रीपरिषद्ले सीडीओलाई यो अधिकार दिएको हो।
सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता अर्थ एवम् सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।
‘रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि लागू हुने गरेर आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सुम्पने निर्णय भएको छ,’ उनले भने।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम प्रजिअले निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने भएका छन्। त्यस्तै सरकारले जारी गरेका निर्देशन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका मापदण्ड लगायत संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी भएका निर्देशन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ।
संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि विभिन्न जिल्लाहरुमा संक्रामक रोग निवारण ऐन अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी भइसकेका छन्।
