अख्तियारको अनियमितता चाहिँ कसले हेर्ने ?

कर्णाली प्रदेशमा ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को प्रस्तावित संशोधन विधेयक, २०७६’ सम्बन्धमा छलफल भएको छ।

विधायन व्यवस्था समिति र नेपाल कानून समाजद्वारा आयोजित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विषयमा कर्णाली प्रदेशका सरोकार पक्षसँग छलफल गरिएको हो।

भर्चुअल छलफलमा अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले ऐन संशोधनको उद्देश्य र कारण, विषय, थप र रुपान्तरित दफा, सार्वजनिक संस्था, राजश्व र राष्ट्रसेवकको पुनः परिभाषा, कसूर र सजायलगायत विषयमा विधेयक संशोधन गरिएको बारे आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरेका थिए।

छलफलमा कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया पनि स्वच्छ हुनुपर्ने र कार्यसम्पादनको दायरालाई पनि संशोधित विधेयकले समेट्नुपर्ने बताए। कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संघीय सरकारले ल्याएको संशोधित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का दायरा विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने बताए। उपसभामुख पुष्पा घर्ती मगरले कार्यान्वयनमुखी विधेयक बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, पुष्पा भुसाल र प्रकाश पन्थ, कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्रका सहायक डीन विष्णुकुमार खड्कालगायतलेअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत सुधार गर्ने तवरबाट विधेयक अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव राखे। नेपाल सरकारका अन्य सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमतिता र भ्रष्टाचार निवारणमा आयोगको नियन्त्रण हुने तर आयोगले गर्ने अनियमिततामा कसको नियन्त्रण हुने भन्ने विषय पनि छलफलमा उठेको थियो ।

छलफलका सहभागीले भ्रष्टाचार निवारणका लागि अदुअआलाई सूचना र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने, यसको संयन्त्र स्थानीयस्तरमा निर्माण हुनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए । शिक्षा, कानून, प्रशासन, नागरिक तथा सञ्चार क्षेत्रसहित गरी उक्त कार्यक्रममा ६१ जनाको सहभागिता थियो ।