सहकारी अनुगमन निर्देशिका जारी, यस्ता छन् अनुगमनका आधार

काठमाडौं– बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अनुगमन एवम् नियमन निर्देशिका जारी गरिएको छ।

सहकारीमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सहकारी विभागले तयार पारेको निर्देशिका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको हो।

सहकारी ऐनको दफा १५१ को उपदफा १ र २ को अधिकार प्रयोग गरी निर्देशका जारी भएको विभागले जनाएको छ।

निर्देशिकाबमोजिम कुनै पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा विभागले छुट्याएको जोखिमका आधारमा अनुगमन हुनेछ।

विभागले तोकेको सूचाकांकअनुसार पाँचवटा सूचकांक पालना नगरेको पाइएमा त्यस्तो संस्था उच्च जोखिममा पर्नेछ।

६ देखि १० वटासम्म सूचक पालना गरेको पाइएमा मध्यम, एघार वटा वा बढी सूचक पालना गरेको पाइएमा न्यून जोखिममा पर्नेछ।

न्यूनतम एघारवटा वा बढी सूचक पालना गरेमा सामान्य र बाँकी सूचकमा विस्तारित मान सीमांकन पालना गरेको पाइएमा अति न्यून जोखिममा पर्नेछ।

सहकारी अनुगमन गर्दा विभागले हेर्ने मुख्य सूचक

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेका अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफस्कुन) ले आफ्ना सदस्यका लागि बनाएको पल्सका सूचकलाई आधार मानेर अनुगमन गरिनेछ।

पल्सका १४ वटा सूचक छन्।

कुनै पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले ऋण दिएको एक वर्ष भाखा नाघेमा उसले १०० प्रतिशत आफ्नो कोष छुट्याउनुपर्नेछ।
खराब कर्जाका लागि संस्थाले सो रकम नछुट्याएमा कारबाही हुनेछ।

संस्थाले दिएको कर्जामा एक महिनादेखि एक वर्षसम्मको भाखा नाघेमा ३५ प्रतिशत र १ देखि ३० दिनसम्म भाखा नाघेको कर्जाको हकमा भने एक प्रतिशत कोषको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ।

निर्देशिकाअनुसार संस्थाले कुल सम्पत्तिमा खुद ऋण बढीमा ८० प्रतिशत मात्र दिन पाउनेछन् भने कुल बचत पनि बढीमा ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था छ।

संस्थाको कुल सम्पत्तिमा बाह्य ऋण बढीमा ५० प्रतिशत, सेयर पुँजी बढीमा २० प्रतिशत र खुद संस्थागत पुँजी कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्छ।

कुल ऋणमा भाखा नाघेको ऋण ५० प्रतिशतभन्दा कम र अनुत्पादन क्षेत्रको सम्पत्ति ५० प्रतिशतभन्दा कम हुनु जरुरी छ।

सम्पत्तिमा सञ्चालन खर्चको अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, कुल बचतमा तरलता १० प्रतिशतभन्दा कम, सदस्य वृद्धिदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी र कुल सम्पत्तिमा वृद्धिदर मूल्यवृद्धिभन्दा बढी हुनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ।

निर्देशिकामा अनुगमनका क्रममा आएको प्रतिवेदनका आधारमा विभागले संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

तोकिएको अवधिमा संसथा सुध्रिएमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ।

बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाले प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र मासिक, प्रत्येक चौमासिक अवधि बितेको सात दिनभित्र चौमासिक र प्रत्येक आर्थिक वर्ष बितेको ३० दिनभित्र वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन रजिस्ट्रारले तोकिदिएको ढाँचामा एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा दाखिला गर्नुपर्नेछ।

निर्देशिकाबमोजिम संस्थाको सञ्चित घाटा पूर्ति नहुँदै सहकारीका सदस्यलाई सेयर लाभांश दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

विद्युतीय सेवा सञ्चालनका लागि सहकारी संस्थाले विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

सहकारीको सघन अनुगमनका लागि जाँदा विभागले संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रणको परिपाटी, आर्थिक कारोबारमा नियमितता, लेखापालकीय निर्धारकको अवलम्बन, वित्तीय मानदण्ड पालना, सदस्य केन्द्रीयताको स्तर, विधिसम्मत सुधार पहल र सहकारी संस्थाविशेषका सरोकारलाई ध्यान दिइनेछ।

निर्देशिकामा सहकारी अनुगमन गर्न जाँदा पूर्वसूचना नदिइने व्यवस्था छ।

अनुगमनमा तोकिएको सूचक पूरा नगरेको पाइएमा सहकारी ऐन २०७४को दफा १२३ बमोजिम कारबाही हुने विभागका रजिस्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले बताए।