बालबालिकालाई साइबर अपराध र इन्टरनेटको दुरुपयोगबाट कसरी जाेगाउने ?

काठमाडौं- बालबालिका र युवाहरुको क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था चाइल्डसेफ नेटले इन्टरनेटबाट बालबालिका र युवाहरुलाई हुने उत्पीडनको बारेमा विभिन्न वर्कशप गरेको छ।

‘इभिडेन्स रिभ्यु, रिसर्च र एडभोकेसी अन चाइल्ड अनलाइन प्रोटेक्सन’ को विषयमा चाइल्ड सेफनेटले युनिसेफसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको भर्चुअल वर्कशपमा २५ जनाभन्दा बढी ‘रिसोर्स पर्सन’ को रुपमा सहभागी भएका थिए। ५ सयभन्दा बढीले कार्यक्रममा प्रत्यक्षरुपमा सहभागिता जनाएको आयोजकले जानकारी दिएको छ।

विभिन्न ६ वटा भर्चुअल वर्कसपमा बालबालिका, अभिभावक, युवा, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, सरोकारवाला तथा सरकारसँग छलफल गरिएको थियो। विभिन्न निकाय र व्यक्तिहरुसँगको छलफलबाट नेपालमा बालबालिका र युवाहरुले इन्टरनेटको प्रयोग कसरी गरिरहेका छन्, यसको दुरुपयोग कसरी हुन्छ र यसको निवारणको लागि अभिभावकदेखि सरकारसम्मले कस्तो तयारी र योजनाहरु बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिइएको थियो।

कार्यक्रमको उद्देश्य अनलाइनमा बालबालिका तथा युवाहरुको सुरक्षामा सचेतना बढाउँदै सरोकारवालाहरुको राय संकलन गर्नु रहेको चाइल्ड सेफनेटका सञ्चालक अनिल रघुवंशीले बताए। २०७७ साउन ३ गतेदेखि सुरु भएका वर्कशप साउन १४ गतेसम्म चलेका थिए।

यी श्रृङ्खलाहरुबाट संकलन गरिएको बिचारबाट आगामी दिनहरुमा बालबालिकाको सुरक्षा र यसको वकालतको लागि प्रयोग गरिने आयोजकले जनाएको छ।

कार्यक्रमको पाचौँ सेसनमा दूरसञ्चार प्राधिकरण र आइएसपीहरुसँगको छलफलमा वक्ताहरुले इन्टरनेटमा कन्टेन्ट फिल्टरिङ सँगै बालबालिकामा सचेतना जगाउने, विद्यालय शिक्षामा नै यस सम्वन्धी जानकारी गराउने र अभिभावकको अनुगमनमा इन्टरनेट प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने सुझाब दिए।

यसैगरी एनटीए र विभिन्न आइएसपीहरुले नेपालमा पोर्न साइट र भ्रम फैलाउने समाचार र अन्य वेबसाइटहरु पनि बन्द गरेका छन्। केही आइएसपीहरुले बालबालिका लक्षित इन्टरनेट सेक्युरिटी गाइड तथा एप्लिकेकशनहरु पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन्।

यसैगरी कार्यक्रमको छैटौँ सेसनमा बालबालिका तथा युवालाई अनलाइन सुरक्षामा सरकारी भूमिकाको विषयमा सरोकारवाला तथा सरकारी अधिकारिहरुसँग छलफल गरिएको थियो।

यस सेसनमा सूचना तथा सञ्चार र प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्त, महिला तथा बालबालिका विभागको महानिर्देशक रोशनी श्रेष्ठ, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उप निर्देशक रोजा किरण बासुकला, केन्द्रीय साइबर ब्यूरोका डिएसपी दिपेश जोशी वक्ताका रुपमा थिए।

उनीहरुले सरकारी तबरवाट भइरहेका केही प्रयासहरु अब पर्याप्त नहुने भन्दै अब नीति नियममै यस्ता कुराहरु समावेश गरेर छुट्टै ‘टास्कफोर्स’ बनाएर काम गर्नसके प्रभावकारी हुने बताए। बालबालिकासँगै अभिभावकमा सचेतना र डिजिटल लिट्रेसी बढाउनुपर्ने, सरकारले अनावश्यक वेबसाइटहरु फिल्टर गर्नुपर्ने र सेवा प्रदायकहरुले सेक्युरिटीका टुल्सहरु उपलब्ध गराएमा दुरुपयोग कम हुने वक्ताहरुको विचार थियो।

घटना भइसके पनि ‘कम्प्लेन’ गर्न सकिने सहज सुविधा र त्यसको फ्लोअप र कारबाहीको प्रकृया पनि प्रभावकारी भएमा बालबालिकालाई इन्टरनेटको उत्पीडन तथा अपराधबाट जोगाउन सकिने सरोकारवाला तथा विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।

सन् २०११ सम्म इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता ९ प्रतिशत मात्रै रहेकामा अहिले भने प्रयोगकर्ता ७० प्रतिशत पुगेकाले समस्या अझै बढ्दै गएको पाइन्छ। सन् २०१९ मा मात्रै २० लाख ५० हजार व्यक्तिहरुले इन्टरनेटकोे प्रयोग गर्न थालेका छन्। यसअघि चाइल्ड सेफनेटले करिब १ हजार २२८ जनामा गरेको सर्वेक्षणमा इन्टरनेटको प्रयोगसँगै दुरुपयोग बढेको र अपराधिक घटनाहरु पनि भएको देखिएको थियो।

उक्त सर्वेक्षणअनुसार हरेक ४ जना बालबालिका या युवाहरुमा १ जनाले इन्टरनेटको प्रयोग १० घण्टाभन्दा बढी गरेको देखियो। लकडाउनभन्दा अगाडि अधिकांशले इन्टरनेटको प्रयोग १–३ घण्टा प्रयोगसम्म गर्ने गर्थे तर अहिले भने प्राय नेपालीले ४–६ घण्टासम्म प्रयोग गर्न थालेको देखिन्छ। ८३ प्रतिशतले लकडाउनपछि ४ घण्टाभन्दा बढी प्रयोग गर्न थालेको पाइएको छ र यही बढ्दो प्रयोग सँगै साइबर अपराध पनि बढ्दै गएको छ।

चाइल्डसेफ नेटको सर्वेक्षणअनुसार ३ जनामा १ जना बालबालिका या युवा महिलाले यौन साइटहरु हेरेका थिए र २ जनामा १ जना बालबालिका या युवा पुरुषले यौन साइटहरु हेरेका थिए। बालबालिका तथा युवारुमा फेसबुक, इन्स्टाग्रामबाट फेक आइडी बनाएर अश्लील भिडियो तथा फोटो पठाउने, पासवर्ड मागेर उत्पीडन गर्ने , स्कयामीङ्ग गर्ने गरेको बढी देखिन्छ।

नेपालमा इन्टरनेट र यसको प्रयोग बढेसँगै बालबालिका विभिन्न किसिमले असुरक्षित बनिरहेको र गलत प्रयोगबाट समाजमा विभिन्न किसिमका नकरात्मक असरहरु देखिएको प्रति चाइल्डसेफ नेटले अभिभावक, वालवालिका र सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउदै रघुवंशीले जानकारी दिए।

संस्थाले विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु, अनलाइन कन्टेन्ट तथा भिडियो सामग्रीहरु प्रशारण, बालवालिका सम्वन्धी विभिन्न सर्वेक्षण गर्दै रिपोर्ट प्रकाशन गर्ने कामहरु गरिरहेको सस्थाका नेहा गौचनले जानकारी दिइन्।