‘क्रस होल्डिङ’ बैंक मर्जरमा जानैपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क्रस होल्डिङ’ (एउटै परिवार वा समूहबाट सञ्चालित) बैंकहरुलाई बाध्यकारी मर्जर गराउने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले सोमबार मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिने भन्ने शब्दको ठाउँमा ‘निर्देशन दिइने छ’भन्ने वाक्य राखिएको छ ।

पहिले ‘क्रस होल्डिङ’ भएका बैंकहरुबाट बाध्यकारी मर्जर गरिने र पछि यसलाई अन्य बैंकहरुमा पनि लागू गर्ने सोचअनुसार राष्ट्र बैंकले प्रवद्र्धनको ठाउँमा निर्देशन शब्द राखिएको हो ।

सो निर्देशनमा भनिएको छ, ‘एउटै व्यक्ति र समूहद्वारा प्रबद्र्धन गरिएको एकाघर परिवार एवं व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरु र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका वाणिज्य बैंकहरुलाई एक आपसमा गाभ्न र गाभिन निर्देशन दिइने छ ।’

मर्जरको लागि एकीकृत निर्देशनमार्फत् राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा दिइएको छुट बाहेक थप छुट दिएको छ । हाल ६५ वर्ष नाघेको व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी बनाउन पाइँदैन। तर मर्जरका लागि ६५ वर्ष पूरा भए पनि पुनर्नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै संस्थागत निक्षेप बढीमा १० प्रतिशत परिचालन गराउन पाउने हालको व्यवस्थालाई यदि मर्जमा गएमा ५ प्रतिशत अर्थात् १५ प्रतिशतसम्म संस्थागत निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

एकीकृत निर्देशन अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थाहरुद्वारा संचालित कोषहरुको निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ, तर मर्जरमा गएमा यसको अंश ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै वैधानिक तरलता अनुपातमा पनि मर्जर भएमा लचकता अपनाएको छ । अहिले क ख र ग वर्गले क्रमशः १०, ८ र ७ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेमा मर्जरमा गएमा १ प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) हाल ३ प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि मर्जमा गएमा राख्नुपर्ने सिआरआरको ०.५० प्रतिशत विन्दुले छुट दिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।