निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया– ‘मौद्रिक नीति सन्तुलित छ’

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्रले सन्तुलित भनेको छ। कोभिड १९ का कारण संकटमा रहेको निजी क्षेत्र उकास्ने बजेट नआउँदा निराश भएको निजी क्षेत्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि उत्साहित देखिएको छ।

कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता राखेर मौद्रिक नीति आउनु सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया उनीहरूले दिएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको अधिकांश माग सम्बोधन गरेको प्रतिक्रिया दिए।

उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘मौद्रिक नीतिले हाम्रा अधिकांश माग सम्बोधन गरेको छ। पुनर्कर्जा लगायत प्रावधानले साना तथा मझौला उद्यमी र पर्यटन क्षेत्रले राहत पाउनेछन्।’

गोल्छाले ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधाले व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने तथा कृषि र जलविद्युत्मा लगानी बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मौद्रिक नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले मौद्रिक नीति सन्तुलित आएको प्रतिक्रिया दिए। उनले बैंकहरुले नाफा आर्जन गर्नु भन्दा टिक्नुपर्ने अवस्थामा रहेका बेला आएको मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका माग सम्बोधन भएको बताए।

मौद्रिक नीतिले सीसीडी रेसियो (कर्जा–निक्षेप अनुपात) पाँच प्रतिशत बढाएर तरलता पर्याप्तताको आधार तयार गरिदिएको शाह बताउँछन्। उनले भने, ‘सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत बनाउनु राम्रो पक्ष हो। बैंकहरुसँग पर्याप्त तरलता छ। कोभिड–१९ को महामारी रोकिनेबित्तिकै कर्जा प्रबाह बढ्न थाल्छ।’

उनले मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत ग्राहक र संस्थागत ग्राहकलाई समेत फाइदा पुग्ने दाबी गरे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा बैंक तथा वित्तीय संस्था समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन भएको बताए।

उनले भने, ‘हामीले मौद्रिक नीतिमा कर्जाको ब्याजदर घटाउनु, कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्कर्जालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका थियौं। जुन विषय मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन भएका छन्।’

पुनर्कर्जाको सीमालाई फराकिलो बनाउँदा साना, मझौला र ठूला उद्योग लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ।

नीतिमा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना असरका आधारमा गरिएको छ। यसबाट उद्योग व्यवसाय बचाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए। ज्योतिले भने, ‘कर्जा लिँदा लाग्ने सेवा शुल्क घटेको छ। यसले पनि व्यवसायीलाई राहत हुनेछ।’ सीसीडी बढाउँदा बजारमा लगानीयोग्य रकम आउने सम्भावना बढ्ने उनको विश्वास छ।