सरितामाथि कारबाही : अनुदार लोकतन्त्रको परिणति

समाजवादी पार्टी (सपा) ले सांसद सरिता गिरीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। गिरी सांसद पदबाट हटेकी छन्। यो प्रकरणपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ।

गिरीलाई सपाबाट र सांसदबाट हटाउने पछिल्लो राजनीतिक प्रकरणपछि एउटा वर्गमा नेपाली लोकतन्त्रको चरित्रबारे छलफल सुरु भएको छ। साथै नेपाली लोकतन्त्र उदारवादी वा अनुदारवादी कुन धारमा जान खोजेको हो भन्नेमा विमर्श हुन थालेको छ।

एकथरीले नेपाली लोकतन्त्र असहिष्णु बन्दै गएको भनी उक्त निर्णयको आलोचना गरेका छन्। अर्कोथरीले नेपाली राष्ट्रियतामाथि गिरीले चुनौती थपिरहेको भन्दै यस निर्णयले नेपाली राष्ट्रवादको धार बलियो हुने तर्क गरेका छन्। यसले नेपाल समाज र राजनीतिमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभाव हेर्न भने केही समय कुर्नैपर्छ।

नेपालको नयाँ नक्साबारे गिरीले संसदभित्र र बाहिर फरक मत राख्दै आएकी थिइन्। यही सन्दर्भमा पार्टीले उनलाई कारबाही गरेको हो।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमा गिरीले पार्टी निर्णयविरुद्ध दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन पार्टीले निर्देशन दिए पनि गिरीले त्यसको अवज्ञा गरेकी थिइन्। यतिमात्र होइन, संविधान संशोधनका लागि संसदमा भएको मतदान पनि उनले बहिष्कार गरेकी थिइन्।

त्यसो त त्यस दिन संसदमा मतदान नगर्ने अरु पनि थिए। स्वयं उनकै पार्टीका पनि केही सांसद पनि थिए। आफूलाई मात्र कारबाही गरिएकोमा पनि गिरी असन्तुष्ट छिन्।

यसै सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पार्टी महासचिव रामसहायप्रसाद यादवको नेतृत्वमा बनेको तीन सदस्यीय कार्यदलले गिरीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। पार्टी नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले गिरीलाई सांसद र पार्टी सदस्य दुवैबाट निष्कासित गरिएको जानकारी दिएका छन्।

गिरीले आफूलाई पार्टीले षड्यन्त्र गरेर हटाएको टिप्पणी गरेकी छिन्। उनले अनुशासनको कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्रै रहेको भन्दै यो निर्णय अवैधानिक भएको र यसविरुद्ध अदालत जाने बताएकी छन्। उनीमाथि पार्टी केन्द्रीय समितिबाट नभई पदाधिकारी बैठकबाट कारबाही गरिएको बताइएको छ।

यो कारबाहीपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा एकथरीले नेपाली लोकतन्त्र असहिष्णु बन्दै गएको भनी उक्त निर्णयको आलोचना गरेका छन्। अर्कोथरीले नेपाली राष्ट्रियतामाथि गिरीले चुनौती थपिरहेको भन्दै यस निर्णयले नेपाली राष्ट्रवादको धार बलियो हुने तर्क गरेका छन्। खासमा गिरीमाथिको कारबाहीले नेपाल समाज र राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ त्यो हेर्न भविष्य कुर्नुपर्ने हुन्छ।

एकीकरण प्रक्रियामा रहेको सपा र राजपाले संयुक्त रुपमा पार्टीसम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्दै आएको छ। गिरीलाई हटाउने निर्णय भने सपाको पुरानो पदाधिकारी बैठकले गरेको छ। जानकारहरुका अनुसार नयाँ बनेको पार्टी सजपाबाट यो निर्णय गराउन खोजिएको भए त्यहाँ गिरीको पक्षमा सहानुभूतिका स्वर उठ्न सक्ने सम्भावना थियो।

नेपालको पश्चिमको सीमान्तको भूगोल र नयाँ नक्साबारे सन्दर्भले पनि भविष्यमा नयाँ ढंगले आकार ग्रहण गर्ला। तर सरिता गिरीलाई उनको पार्टीले गरेको कारबाही न्यायको कुन तर्क र दर्शनमा आधारित छ? लोकतन्त्रको कुन सिद्धान्तले उनीमाथिको कारबाहीलाई जायज ठहर्याउँछ?
लोकतन्त्र फरक मतलाई महत्त्व दिने शासन शैली हो।

लोकतन्त्र त बहुमतले शासनले गर्ने भए पनि अल्पमतको कुरा सुन्ने र सीमान्तकृतको कल्याणको कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने राजनीतिक दर्शन हो। प्रश्न उठ्छ, तर गिरीका सन्दर्भमा त्यसरी सोचियो कि सोचिएन? हो, सारमा गिरीका गतिविधिलाई उचित ठहर्याउन नसकिएला। तर उनलाई आफ्नो धारणा राख्ने अधिकार त छ नि? के लोकतन्त्रमा व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुँदैन?

अझ सांसदकै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा पर्न खोज्छ र उनलाई आफ्नो पक्ष पूर्णतः राख्नै नदिई कारबाही गरिन्छ भने जनसामान्यको हकमा भोलि के होला? लोकतन्त्रमा यस्ता प्रश्नका उत्तरको अपेक्षालाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन।

प्रश्न उठ्छ, के हाम्रो लोकतन्त्र उदारवादी दृष्टिकोणयुक्त शासन शैली होइन? गिरीमाथि गरिएको कारबाहीको साइनो ‘राष्ट्रियता’ सँग पनि छ। निश्चय पनि राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्धको अपराध क्षमायोग्य हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन। यसलाई जघन्य अपराध मानिनुपर्छ।

उनीमाथि गरिएको कारबाहीको कारण भने खोजी नीति अपेक्षित छ। गिरीलाई राष्ट्रियताविरुद्धको अपराधमा दण्डित गर्न खोजिएको हो अथवा पार्टीको निर्देशन नमानेको अभियोगमा सजाय दिइएको हो? अहिलेसम्म प्राप्त जानकारीअनुसार गिरीलाई पार्टीको निर्देशन नमानेकाले कारबाही गरिएको हो। यसो हो भने उनीमाथि लगाइएको ‘अराष्ट्रिय’ को आरोप त बाँकी नै रहने भयो।

स्मरणीय कुरा, गिरीलाई कारबाही गरेको पार्टीका नेताकै विगत विवादास्पद छ। हिजो तिनै पार्टीका केही नेताले राष्ट्र र राष्ट्रियताबारे प्रयोग गरेका शब्दलाई दृष्टान्त मान्न सकिन्छ। सायद संसद्कै अभिलेखमा पनि त्यस्ता शब्द र अभिव्यक्ति अझै सुरक्षित हुन सक्लान्। राष्ट्रियताकै कुरा गर्ने हो भने नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारी नदिई विदेशीहरु नेपाली नेताका घरघर पुग्छन् र नेपाली राजनीतिमा नांगो नृत्य प्रदर्शन गर्दछन्। यसो गर्दा नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता लुट्न खोजिएको सन्दर्भलाई किन स्मृतिमा राखिँदैन?

यहाँ अमेरिकी लोकतन्त्रका बारेमा थोरै चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

नोम चोम्स्की यस शताब्दीका प्रखर विद्वान् हुन्। उनी अमेरिकी सत्ताका तीव्र आलोचक हुन्। उनी आफ्नै राष्ट्रपतिलाई आलोचना गर्नेमध्येमा पर्छन्। तर अमेरिकाका कुनै पनि राष्ट्रपतिले उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थाहा छैन।

उदार लोकतन्त्र भट्ट्याउँदैमा हुने होइन त्यसलाई त हृदयदेखि नै आत्मसात् गरिनुपर्दछ। लोकतन्त्र भनेकै आलोचना र असहमतिलाई खुला रूपले स्वीकार गर्ने शासन संयन्त्र हो। लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यही हो। तर गिरीमाथिको कारबाहीका माध्यमले जुन प्रवृत्ति र प्रकृति देखिएको छ त्यो अनुदार र संकीर्ण लोकतन्त्रको नमुना हो।