मौद्रिक नीतिमा राहत समेटिनेमा निजी क्षेत्र आशावादी

काठमाडौं- लकडाउनले क्षतविक्षत उद्याेग व्यवसायलाई दिइने राहतबारे बजेटमा केही सम्बाेधन नभएपछि निजी क्षेत्र माैद्रिक नीतिमा आशावादी देखिएको छ।

मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि र ब्याजदर नियन्त्रणका साथै उद्योगी व्यापारीको माग सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले बजेटमा राहतका कार्यक्रम नल्याएपछि  मौद्रिक नीतिमा आशावादी रहेको बताए।

उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको आशा मौद्रिक नीतिमा छ। मलाई विश्वास छ, मौद्रिक नीतिले हाम्रा सम्पूर्ण माग समेट्नेछ।’

सिटिजन बैंकका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले मौद्रिक नीतिले वित्तीय सुधार र सुशासनका लागि लेगल फ्रेम वर्कमा सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनले विशेष परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र उसले प्रयोग गर्ने विवेक हेर्ने मौका रहेको बताए।

उनले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकका शाखाबाट १० र ५ जनालाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ भन्ने सरकारी नीतिअनुसार केन्द्रीय बैंकले आफ्नो स्वायत्तता पुष्टि गर्दै मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अहिलेको विशेष परिस्थितिमा परम्परागत मौद्रिक नीति ल्याउन नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, 'कोभिड १९ का कारण नेपालमा वित्तीय संकट भित्रियो भने अर्थतन्त्र भयावह हुनेछ। त्यसैले अबको मौद्रिक नीति विशेष हुनुपर्छ।' 
बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने र ७ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य छ। मौद्रिक नीति वास्तविक, विश्वासयोग्य र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, 'ब्याजदर करिडोर लागू गर्ने विषय जस्तो हुनु हुँदैन।' राष्ट्र बैंकले पटकपटक ब्याजदरमा करिडोर लागू गर्ने भनेर नीति ल्याए पनि अझै लागू गर्न सकेको छैन।

वित्तीय क्षेत्रको विकास, जनताको पहुँच, वित्तीय समावेशीजस्ता विषयमा सरकार पूर्ण रुपमा वाणिज्य बैंकमा निर्भर छ। युनिभर्सल बैंकिङ नभने पनि यात्रा त्यतातिर मोडिएको छ। 'यो नेपालको वित्तीय क्षेत्रका लागि ठूलो चुनौती हो। यसलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ', थापाले भने।

नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र निजी क्षेत्रको दबाबमा छ। सरकारका कार्यक्रम बैंकले कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन्। उनले भने, 'त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सफल हुन सकिरहेको छैन। बैंकको काम निक्षेप र ऋण प्रवाह मात्र होइन।' 

सरकारले बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। राष्ट्र बैंकले पनि बजेटलाई प्राथमिकता दिएर मौद्रिक नीति ल्याउन लागिएको जनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ। सामान्यतया बजेटकाे एक महिनाभित्र माैद्रिक नीति ल्याइसक्नुपर्छ।

राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसायमा कोभिड १९ का कारण परेको प्रभाव अध्ययन गर्न अनलाइन सर्वेक्षण गर्दै छ। सर्वेक्षणपछि अध्ययन गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनेछ।