प्रदेश २ नीति तथा कार्यक्रम : भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्राथमिकतामा

जनकपुरधाम- प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।

सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। भ्रष्टाचार सवालमा प्रदेश सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउने नीति लिएको छ।

प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्न प्रदेश लोकपाल गठन गर्ने नीति सरकारको छ। प्रदेश जनलोकपाल विधेयक पास भइसकेको अवस्थामा गठन गरिने जनलोकपाल स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने तथा भ्रष्टाचार गर्ने जोकोहीलाई पनि निष्पक्षताका साथ अनुसन्धान गर्ने गरी स्वायत्त तथा साधन स्रोतसम्पन्न हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यसैगरी प्रदेश लोकसेवा गठन भइसकेको र प्रदेश निजामती सेवा विधेयक तयारी अवस्थामा रहेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश निजामतीको गठन र प्रदेशको आफ्नै चुस्तदुरुस्त प्रशासनिक संगठन निर्माण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

यसका साथै प्रदेश प्रहरीको गठन र प्रदेश प्रहरीमातहतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने सरकारको नीति छ।

कोरोना महामारीका कारण जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी दोब्बर गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

‘आवश्यकक्ताअनुसार गुणस्तरयुक्त क्वारेन्टिन केन्द्र र आइसोलेसन केन्द्रहरु स्थापना गर्दै लगिनेछ। जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुको पहिचान, पीसीआर विधिको टेस्टिङ र रोग संक्रमित व्यक्तिको उपचार कार्यमा प्रदेश सरकारले सबै खाले सहयोग पुर्‍यइनेछ। संघ र स्थानीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरेर प्रदेशमा कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त प्रबन्धहरु मिलाइनेछ,’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, अस्पताल संरचना तथा उपकरण खरिद र निर्माणमा जोड दिइने सरकारले जनाएको छ।

कोरोना मात्र उपचार गर्न अस्पतालहरु छुट्याउने, ज्वरो क्लिनिकहरु छुट्याउने, आईसीयू बेड थप्ने, रेस्पिरेटर र भेन्टिलेटर पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गर्न तथा स्वास्थ्य संकट टार्न तात्कालिक उपचार केन्द्र/अस्पतालहरु निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य क्षेत्र र कोरोना जोखिमसँग जुझ्ने जिम्मेवारीमा रहेका सबै राष्ट्रसेवकहरुका लागि बिमा सुविधा, पीपीई, किटको उपलब्धता, आवासीय सुविधालगायत मनोबल बढाउन आवश्यक प्रबन्ध गरिने सरकारले जनाएको छ। यस कार्यमा तत्काल सेवामा जुट्ने दक्ष जनशक्ति र स्वयंसेवकको आपूर्ति निजी र गैरसरकारी क्षेत्रहरुबाट गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगारमार्फत युवाहरुका लागि तत्कालिक सीप/दक्षता तालिम, लघुकर्जा, औजार खरिद गर्न अनुदान, बजारमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति सरकारको छ ।

यसका साथै कृषि, गैर कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सिंचाई, कुलो निर्माण, नदी नियन्त्रण, कृषि सडक, सामुदायिक भवन, विद्यालय भवन र अन्य संरचना निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा ५० हजार युवालाई रोजगारी दिइने सरकारले जनाएको छ ।

कृषि र गैरकृषि उत्पादनहरुलाई बजार पहुँच तथा बिचौलियाबाट बचाउन कृषि एम्बुलेन्स सेवा, न्यूनतम मूल्य निर्धारण र सार्वजनिक खरिद, ढुवानी नगद अनुदान, प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा प्राथमिकतायुक्त दरमा खरिद तथा किसान र उपभोक्ताका सहकारी संस्थाहरुलाई अनुदान दिने नीति सरकारको छ ।

रोजगार प्रवद्र्धन गर्न पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि जिल्लाको सदरमुकामसम्म जोड्ने सडक, प्रत्येक जिल्लाको कोरिडोरलाई कृषि उपज प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न निजी, सहकारी र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम ल्याइने सरकारले जनाएको छ ।

साना कृषक उत्थान तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण सिर्जित आपतविपद्का कारण कृषकले बेहोर्नुपरेको क्षतिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमका लागि कृषि विकास कोष स्थापना गर्ने सरकारको नीति छ।