नागरिकतामा विभेद गर्नु गलतः सांसद गिरी

काठमाडौं– अंगीकृत र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकको अधिकारका विषयमा संसदमा चर्चा सुरु भएको छ।

जनता समाजवादी पार्टीले नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई समेटेर संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएपछि बहस पुनः सुरु भएको हो।

२०७२ को संविधान जारी हुँदासमेत उक्त विषयको चर्चा उत्कर्षमा थियो। तर, २०६३ को अन्तरिम संविधानमा दिइएको वैवाहिक अंगीकृतहरुको अधिकार नयाँ संविधानमा कटौती हुन पुगेको सांंसद सरिता गिरी बताउँछिन्।

गिरीका अनुसार पहिलो संविधानसभामा मधेशबाट आएका महिलाहरुले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दा सत्तामा रहेकालाई चिन्ता लागेको भन्दै त्यसबैलोदेखि अधिकार कटौतीको सुरुवात भएको आरोप लगाउँछिन्।

‘नेपालमा अन्तरिम संविधानसम्मले दिएको अधिकार २०७२ को संविधानमा कटौती भयो। त्यो विभिन्न अभिसन्धीको विरुद्धमा छ,’ गिरीको दाबी छ।

‘नयाँ संविधान अनुसार पनि २०७२ पछि नागरिकता लिएकाको मात्र अधिकार कटौती हुनु पर्ने हो। त्यसअघि नागरिकता लिएकाहरुको अधिकार कटौती गर्न मिल्दैन। यस्तो अमेरिका र भारतमा पनि भएको छ,’ गिरी भन्छिन, ‘महिला सम्बन्धी अभिसन्धी(सेडो)लाई नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ। त्यस सन्धीलाई अनुमोदन गरेपछि महिला विरोधी कुनै कानुन बनाउन पाइँदैन।’

प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ नेकपाकी सांसद गंगा चौधरीले गिरीतर्फ संकेत गर्दै अंगीकृत नागरिकता लिनेको अधिकारबारे प्रश्न उठाइरहेका बेला गिरीले चौधरीलाई चीनको इसारामा चलेको अरोप लगाएकी छन्।

चौधरीले गिरीलाई भारतीय जासुसको आरोप लगाएकी थिइन्।

सांसद गिरी भन्छिन्, ‘अहिले राज्यको सारा संयन्त्र चौधरीकै पार्टीको हातमा छ। छानविन गरोस्। नभए विनाअर्थ कसैको चरित्र हत्या गर्नु हुँदैन।’

भारतसँगको सीमा विवाद बारे गिरीले संंसदमा बोलेका कुरा विवादित भएपछि दुई सांंसदबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको हो ।

गिरी भने विवादित भूमिमा भारतले सडक बनाएको विषयमा यती धेरै विवाद आवश्यक नभएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘यस विषयमा भारत सरकारले पनि छलफल गर्ने भनेको छ। सन् १९५० को सन्धीमा पनि छलफल गर्न भनेको छ। छलफलबाटै कुरा टुंंग्याउनु पर्छ।’

उनले कालापानीको विषयमा नेपाल र भारतबीच ठूलो समस्या नरहेको जिकिर गर्दै वास्तविक समस्या भारत र चीनबीच रहेको दाबी गरिन्।

उनले भनिन्, ‘चीनसँग पनि सीमा विवाद छ, उसले नेपालको भूमिको मिचेको छ, तर यसबारेमा सरकार मौन रहनु अचम्म लाग्दो विषय भएको छ।’