विदेशमा अलपत्र परेका ३३६ नेपालीलाई आज स्वदेश ल्याइने, पचासौं हजार फर्काउन यस्तो छ तयारी

काठमाडौं- सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण अलपत्र परेका २ सय ३६ नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने भएको छ ।

युएईमा रहेका २ सय १० श्रमिक र म्यानमारमा अलपत्र परेका २६ नेपालीलाई आज त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा उतारिने भएको छ । दुवै देशका सरकारले उनीहरूलाई आफ्नै खर्चमा स्वदेश पठाउन लागेको हो ।

यूएईले आफ्नोमा अलपत्र परेकालाई फर्काउन डेढ महिनाअघि नै सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो। म्यानमारमा अलपत्र परेकालाई भने सेनाको पहलमा फिर्ता हुन लागेको परराष्ट्र अधिकारीले जनाए।

म्यान्मारले आफ्नो सेनाको दुई वटा विशेष जहाजबाट २६ जना नेपाली ल्याउँदै छ। म्यान्मारबाट नेपाली लिएर उडेको सेनाको विशेष जहाज शुक्रबार बिहान ९ः५० र १०ः३५ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रनेछ।

यूएईबाट १ सय ६८ जना नेपाली लिएर एयर अरेबियाको चार्टड विमान शुक्रबार अपराह्न काठमाडौंमा अवतरण हुनेछ।

विमानस्थल ओर्लिएपछि उनीहरूको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ। स्वास्थ्य परीक्षणमा कोरोना भाइरसको शंका भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सीधै कोभिड अस्पताल लगिनेछ।

अन्यलाई कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजम्यान्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले प्रदेश अनुरुप तोकेको होल्डिङ क्षेत्रमा राखिनेछ। त्यसपछि सम्बन्धित प्रदेशसँगको समन्वयमा उनीहरूलाई सम्बन्धित पालिकामा पुर्‍याएर क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ।

१४ दिने क्वारेन्टाइन बसाइका क्रममा कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिएमा उनीहरू आफ्नो घर जान सक्ने गरी तयारी गरिएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका बेला कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिए उनीहरूलाई प्रदेशस्थित कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरिनेछ।

नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा जेठ २८ गतेदेखि विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनेछ । त्यसका लागि नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सका जहाज तयार अवस्थामा राखिएको छ ।

दुवै एयरलाइन्सले दैनिक १४ उडानबाट दुई हजार ६ सय ५६ नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने भएका छन् ।

नेपाली श्रमिकलाई घर फर्काउन युएईले केही दिनभित्रै थप आठ उडान गर्ने तयारी गरेको छ। त्यहाँ रहेका करिब १८ हजार नेपाली श्रमिकले स्वदेश फर्किन दूतावासमा आवेदन दिएका छन् ।

स्वदेश फर्किन खाडी मुलुक र मलेसियास्थित दूतावासमा परेका आवेदनमध्ये अत्यन्तै संकटमा रहेका नेपालीको संख्या करिब ५० हजार रहेको ती देशस्थित नेपाली राजदूतहरूले बताएका छन्।

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले करिब २५ हजार मात्रै तत्काल फर्काउनुपर्ने अवस्थामा रहेको जनाएको छ । त्यसमध्ये पनि अहिले बढीमा सात हजारलाई मात्र फर्काउने सरकारको योजना छ।