तरकारी नष्ट गर्नेलाई कारवाही गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

विभिन्न जिल्लामा स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमै तरकारी तथा फलफूल नष्ट गर्ने कार्यमा संलग्नहरुलाई कारवाही गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

संघीय संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै भनेको छ, ‘कोभिड १९ रोकथाम गर्ने सम्बन्धमा कानूनलाई हातमा लिई अनधिकृत रुपमा तरकारी तथा फलफूल नष्ट गर्ने सम्वन्धित ब्यक्तिलाई कानून बमोजिम कारवाही गरी किसानका तरकारी निर्वाध रुपमा ओसार पसार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइन्छ।’

समितिको आज बसेको बैठकले उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ। ‘सर्वसाधारण जनताको स्वास्थको ख्याल गर्दै खाद्य पदार्थमा कुनै अखाद्य पदार्थको मिसावट रोक्न नेपाललाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न संचितिकायम गरी महामारीमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन आवश्यक कार्य गर्न’ निर्देशन दिइएको छ।

यसैगरी, कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालयलाई भनिएको छ, ‘खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा सुधार गरी स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिई स्वदेशी उत्पादनले पुग्ने तरकारी एवम् खाद्य सामग्री आयात गर्न रोक्न पर्ने देखिन्छ। जसका लागि राष्ट्रिय आवश्यक्ता र स्थानीय सम्भाव्यताको आधारमा उत्पादकत्व अभिबृद्वि गर्दै ठूलो परिमाणमा एक स्थानमा एउटा बालीको खेती गरी कृषिवस्तुको उत्पादन बृद्वि गरी कृषिलाई आयमूलक, आधुनिक र मर्यादित पेशा तथा उत्पादनशील व्यवसायको रुपमा विकास गर्न।’

कोभिड १९ का कारण समस्यामा परेका किसानलाई आवश्यक रातह तथा क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गरी बास्तविक कृषकलाई उत्पादनका आधारमा सरल ढंगले अनुदान उपलब्ध गराई कृषकहरुलाई बीऊ तथा मल र नवीनतम प्रविधि समयमै उपब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ। कृषकको लागतको आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने गरी कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्धगरी भूमि, पुँजी र प्रविधिको संयोजनमार्फत कृषि भूमिको सदुपयोग गरी कृषिको व्यावसायिक उत्पादन बढाउन भनिएको छ।

महामारीले थिचिएका पोल्ट्रि कृषकहरुलाई सामान अभावलगायका बहानामा गुणस्तरहिन दाना तथा औषधीको विक्री गरी किसानलाई थप मारमा पारी रहेको वर्तमान अवस्थामा खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभागको काम कारवाहिमा प्रश्न उठाउन थालिएको समितिले भनेको छ। कुखुरा पालक कृषकहरुलाई गुणस्तरीय दानामात्र उपलब्ध गराउन दाना उद्योगीहरुलाई अनुरोध गर्दै दानाको गुणस्तर नियमित चेकजाँच गरी कैफियत देखिएमा तूरुन्त कारावही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।