उद्योगी-व्यवसायी भन्छन्– लकडाउन खोलौँ, कारोबार गरौँ, त्यसपछि कर त उठिहाल्छ

सरकारले यही जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न सूचना जारी गरेपछि उद्योगी–व्यवसायी रुष्ट भएका छन्। लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा बन्द रहेकोले आफूहरुसँग रकम नभएको भन्दै उनीहरुले कर तिर्न अस्वीकार गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्रश्न गरे, ‘व्यापार नभएको अवस्थामा कसरी कर तिर्नु ? लकडाउनले ७० दिनदेखि व्यवसाय ठप्प छ । अन्यत्र उद्यमी व्यवसायीलाई राहत दिइएको छ, यहाँ बजेटले पनि हाम्रा समस्या समाधान गर्न सकेन । बरु जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न सूचना आएको छ । सरकारसँग आग्रह छ, राहत दिन नसके पनि आहत त नगरियोस् । लकडाउन खोलौँ, कारोबार गरौँ, त्यसपछि कर त उठिहाल्छ ।’

त्यस्तै उनले सरकारले व्यापारी व्यवसायीलाई घरमा थुनेर राखेको र व्यापार गर्न नपाउँदा नगद रकम नभएको भन्दै कर तिर्न नसकिने बताएका छन् । सरकारले कर चाहेमा लकडाउन खोलेर व्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र यसबारे पुनर्विचार गरिनुपर्ने धारणा उनको छ।

गोल्छाले भने, ‘यो बेला राहत दिनुपर्नेमा उल्टै सरकाले हामीबाट कर असुल्ने योजना बनाएको छ । यस्तो समस्या भएको अवस्थामा सरकारले झन् दुःख देला भन्ने हामीले सोचेका पनि थिएनौ ।’

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले सरकारलाई राजस्वको दबाब भए पनि उद्योगी व्यापारीलाई करको दबाब दिइनु अनुचित रहेको बताए । ‘अदालतले शून्य समय भन्ने तर सरकारले भने कर तिर्न आदेश जारी गरेर विरोधाभाषपूर्ण निर्णय गरेको छ। सरकारको यो निर्णयबाट सम्पूर्ण निजी क्षेत्र असन्तुष्ट छ।’

आन्तरिक राजस्व विभागले २५ जेठभित्र चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको कर भुक्तानी गर्न सूचना जारी गरेको छ।

विभागले आज सार्वजनिक सूजना जारी गर्दै कर तिर्न बढाइएको समयसीमा भित्र कर तथा कर विवरण नबुझाएमा शूल्क, थप दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने चेतावनी दिएको हो।

१४ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर तिर्ने समय एक महिना थप्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि करको विषयमा सरकारले अर्को निर्णय गरेको छैन। तर, लकडाउन जेठ मसान्तसम्म जारी राख्ने निर्णय गरिसकेको छ।