अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्मा

काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक २०७७’ प्रस्तुत भएको छ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उक्त विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेकी हुन्। अध्यादेश निष्क्रिय हुनुअगावै सो अध्यादेशले जगाएको ऐनको साविककै कानूनी व्यवस्था कायम गरी निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले अध्ययादेशको व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको उनले बताइन्।

‘संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन २०६६’ र ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३’ तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले ती ऐनका केही व्यवस्थालाई संशोधन गरी गत वैशाख ८ गते दुवै ऐन संवोधन गरी अध्यादेश जारी भएको थियो। अध्ययादेश जारी हुनुअघि नै रहेको व्यवस्था नै यथावत् कायम गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएकाले वैशाख १२ मा केही अध्यादेश खारेज गरी साविककै कायम गरिएको थियो। दुवै सदनबाट स्वीकृत उक्त अध्यादेश नेपालको संविधानअनुसार दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।

आजको बैठकमा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट संसद्मा ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेश गरेकी थिइन्। यस्तै महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले ‘महिला तथा सामाजिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७’ पेश गरेकी थिइन्।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ २३ गते बिहान ११ बजे बस्ने छ।