बजेटको बुँदा नं. १६६ : निजी विद्यालय ठिक, सामुदायिक बेठिक

शिक्षा राज्यको मातहत हुनुपर्नेमा सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी निजीलाई दिएर समाजवादको वकालत गर्ने सरकार निजी विद्यालय पोस्न उद्यत देखिन्छ।

वाम गठबन्धन (एमाले र माओवादी) चुनावी घोषणापत्रको बुँदा नं ८ : सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुईखाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाइनेछ।

***

आव २०७७/७८ को बजेट बुँदा नं १६६ : माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवार लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु।

***

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल : बुँदा नम्बर ११६ मा उल्लिखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव नगरिएको भए तापनि सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण र सुदृढीकरणका निम्ति गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरुको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रुपमा विद्यालयको व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत् रहने गरी परिचालन गरिनेछ।

सरकारको विद्यालय शिक्षाको नीति बुझ्न यी तीन बुँदा पर्याप्त छन्। निजी र सरकारीबीच रहेको विषमता हटाउने पार्टी घोषणापत्र, निजी क्षेत्र उकास्ने अर्थमन्त्री र आफ्नै पार्टीको सरकारले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा घुमाउरो पाराले असन्तुष्टि पोखेर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने शिक्षामन्त्रीको अभिव्यक्ति विरोधाभासपूर्ण छन्।

यसै बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमा व्यक्त गरेकाे बुँदा नम्बर १६६ ले शिक्षासँग सराेकार राख्ने सबैकाे ध्यानाकर्षण गराएकाे छ।

उसो त विगतदेखि नै सरकार सामुदायिक विद्यालयप्रति त्यति उदार देखिँदैन। व्यवस्थापन गठन र प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप, शिक्षक बालबालिकाको शिक्षण सिकाइमा भन्दा अमुक दलप्रति उत्तरदायी, शिक्षकमाथि अनुगमन गर्ने संयन्त्र अभावजस्ता विसंगति प्रशस्त छन्।

विकसित मुलुकले २०औं शताब्दीको मध्य दशकबाटै शिक्षालाई सार्वजनिक बनाउन सुरु गरिसकेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघका घोषणा, महासन्धि र समझदारी एवम् दिगो विकास लक्ष्यलगायत अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश शिक्षालाई सार्वजनिक बनाउने नै छ। मुलुकको कानुनी अवस्था पनि विद्यालय शिक्षालाई पूर्णतः सार्वजनिक स्वरुपको बनाउन दबाब सृजना गरिरहेका छन्। तर, सरकार भने आफैंले सञ्चालन गरेका विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजीलाई दिने तयारीमा छ।

सामुदायिक विद्यालयका आफ्नै भवन छन्। हरेक विद्यालयमा प्रशस्त खुला स्थान र खेलमैदान छ। तालिमप्राप्त शिक्षक छन्। उनीहरूको सेवासुविधा सन्तोषजनक छ।

शैक्षिक क्षेत्रमा लामो अनुभव बोकेकाहरू प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा छन्। शिक्षक सेवा आयोगबाट छानिएर आएका शिक्षक छन्। निर्वाचनमार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समिति चुनिने व्यवस्था छ। तर सिकाइ उपलब्धिमा सधैं कमजोर।

निजी विद्यालयको अवस्था ठिक उल्टो छ। विद्यालयको हरेक निर्णय लगानीकर्ता मातहत रहन्छ। १० प्रतिशत निजी विद्यालय मात्रै आफ्नै भवनमा सञ्चालित छन्। खेल मैदानलगायत खुला स्थानको अभाव छ। विशिष्ट र ‘क’ श्रेणी बाहेकका अधिकांश विद्यालयका शिक्षक न्यून तलबमा काम गर्छन्। शिक्षकलाई नियमित तालिमको व्यवस्था छैन न त नियुक्तिको मापदण्ड।

आफैं कम स्रोतसाधनमा चलिरहेका साँघुरो ठाउँ र भाडामा बसिरहेका निजी विद्यालयले सामुदायिकको गुणस्तर अभिवृद्धिमा कसरी योगदान देलान्?

कांग्रेस सांसद गगन थापा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबले सरकारको निर्णय गलत भएको बताउँछन्। “अहिलेको अवस्थामा निजी विद्यालय स्वयं कसरी चल्ने? के गर्ने अन्योलमा छन्, राहत मागिरहेका छन्,” उनी भन्छन्, “आफैं चल्न नसक्ने भएका विद्यालयलाई सामुदायिक शिक्षा सुम्पिएर सरकारले शिक्षालाई कहाँ पुर्याउन खोजेको हो?” सरकारको यो निर्णय निजी ठिक, सामुदायिक बेठिक भन्ने ढंगले आएको र यसले शिक्षालाई थप कमजोर पार्ने थापाको भनाइ छ।

मनोबल गिराउने कदम

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला सरकारको यो कदम सामुदायिक विद्यालयको मनोबल गिराउने उद्देश्यले आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यसले सरकारको नीति र व्यवहार विरोधासपूर्ण देखिएको मात्रै छैन, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षकको अवहेलना भएको छ।” सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी जसको हो उसकै यस्तो कदमले सामुदायिक विद्यालय हतोत्साही हुने उनको भनाइ छ।

पत्रकार राजेन्द्र दाहाल बजेटमा उल्लिखित बुँदा विद्यालय शिक्षाका डरलाग्दो संकेत भएको बताउँछन्। “यसपछि सरकारले गर्ने निर्णय के हुन्छ, त्यसको मापदण्ड कसरी बन्छ, अनि थप विश्लेषण गर्न सकिएला,” उनी भन्छन्, “तर, अहिलेकै अवस्थामा एकाध निजीभन्दा अधिकांश सामुदायिक विद्यालय स्रोतसाधन र पूर्वाधारमा सम्पन्न छन्।”

निजी तथा आवासिय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरी सरकारको कदमलाई स्वागत गर्दै उक्त निर्णयले दुई खालको शिक्षालाई हटाउन सक्ने बताउँछन्। “सरकारले शिक्षालाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) अन्तर्गत अगाडि बढाउन खाजेको देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “यसले सामुदायिक–निजीको साझेदारीमा शिक्षामा भएको विभेद अन्त्य गर्छ।”

निजी पोस्ने दाउ !

आर्थिक सर्वेक्षण ०७६/७७ अनुसार देशभर २७ हजार ७०४ सामुदायिक विद्यालय छन्। निजी विद्यालयको संख्या ६ हजार ६८७ छ। तीमध्ये माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२)का तीन हजार ७४५ मात्र छन्। जबकि माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयको संख्या सात हजार १०५ छ। ७७ प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन्। निजीभन्दा सामुदायिकको संख्या विद्यालय र विद्यार्थी दुवै हिसाबले बढी छन्। 

अधिकांश बालबालिका पढे पनि निजीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयमा थुप्रै समस्या छन्। नीतिगत तहमा हुने राजनीतिक नियुक्तिले सामुदायिक शिक्षा तहसनहस बनाएको छ। छोराछोरी सामुदायिकमा पढाए पनि अधिकांश अभिभावक निजी सरहको शैक्षिक गुणस्तर छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन्।

जगजाहेर छ– आफ्नै भवन, पर्याप्त खेलमैदान, आर्थिक रूपले पनि सम्पन्न हुँदाहुँदै अशिकांश सामुदायिक विद्यालयका भवन सुरक्षित छैनन्। शहरी इलाकामै रहेका सामुदायिक विद्यालयका पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शैक्षिक सामग्री नाम मात्रका छन्। ग्रामीण भेगका विद्यार्थीले पुस्तकालय, प्रयोगशालालगायत अन्य शैक्षिक सामग्री सायदै देखेका छन्। अधिकांश विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको समेत व्यवस्था छैन।

सामुदायिक विद्यालयको यो अवस्थाबारे जानकार ‘समाजवादी’ सरकारले भएका कमी-कमजोरी सुधार्दै अगाडि बढ्नुपथ्र्यो। पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपथ्र्यो। शिक्षामा हुने राजनीतिलाई निर्मुल पार्नुपथ्र्यो। तर, सरकारले सामुदायिकलाई सुधार्ने जिम्मा निजीलाई सुम्पिने उल्टो बाटो रोज्न लागेको छ।

शिक्षाविद् कोइराला स्रोतसाधनले सम्पन्न हुँदाहुँदै सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको बताउँछन्। “चरम राजनीतिकरणले सामुदायिकको व्यवस्थापन कमजोर भएको हो,” उनी भन्छन्, “यसलाई सुधार्दै जानुपर्नेमा सरकारले निजी विद्यालयलाई फाइदा हुने बाटो रोज्यो।”

सामुदायिक विद्यालय कमजोर छन्, केही गर्न सक्दैनन् भन्ने सरकारी दृष्टिकोण स्थापित गरेर निजीको विज्ञापन गर्ने र विद्यार्थी तान्ने रणनीति हुनसक्ने कोइरालाको भनाइ छ।

पत्रकार दाहाल पनि सरकारी निर्णय सामुदायिक विद्यालयको लागि घातक हुन सक्ने बताउँछन्। “यस्तो प्रवृत्तिले सार्वजनिक विद्यालयको साधनस्रोत र सम्पत्तिको फाइदा निजीले उठाउन सक्छन्।”

प्याब्सन अध्यक्ष पुरी सबै निजी विद्यालयले भने सरकारले योजना बनाएको जसरी योगदान दिन नसक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारले थप मापदण्ड पनि बनाउला तर, विशिष्ट र ‘क’ श्रेणीबाहेकका निजी विद्यालयले सामुदायिकको गुणस्तर सुधारमा केही गर्न सक्दैनन्।”

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्री भने यो नयाँ कार्यक्रम नभएको बताउँछन्।

“केही ठूला निजी विद्यालयले पहिलेदेखि सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तरमा सघाउँदै आएका छन्,” उनी भन्छन्, “अहिले मात्र बजेटमै मावि सञ्चालनमा रहेका निजीले सामुदायिकलाई सहयोग गर्नुपर्ने बनाइएको हो।” यसले निजी र सामुदायिक विद्यालयको सहकार्य बढाउने अनुमान गरिएको र समान शिक्षाको नारालाई स्थापित गर्ने काप्रीको दाबी छ।

सांसद थापा भने जुन उद्देश्यले आएको भए पनि सैद्धान्तिक रूपमै निर्णय गलत भएको बताउँछन्। “निजीलाई आफ्नो ठाउँमा छोडेर सामुदायिकको गुणस्तर सुधार्दै जानुपर्नेमा सरकार उल्टो बाटो हिँड्यो,” उनी भन्छन्, “यो गलत छ, तत्काल खारेज हुनुपर्छ।” 

बजेट ११.६७ प्रतिशत

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो। तर, यो प्रतिबद्धता हालसम्मका कुनै सरकारले पूरा गरेका छैनन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि आगामी आवलाई एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। जुन कुल बजेटको ११.६४ प्रतिशत हो। यो बजेट चार वर्षयताकै धेरै हाे। 

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा हालसम्मकै बढी १६.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यसपछि हरेक वर्ष घट्दै आव २०७४/७५ मा ९.९१ प्रतिशतमा झर्‍यो।

वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा पनि ‘संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिने’ उल्लेख छ।

संविधानले पनि शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गर्दै निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र राखेको छ। जब कुनै वस्तु वा सेवालाई राज्यको कानुनले सार्वजनिक स्वरुपमा लिन्छ, त्यसको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व पनि सरकारमा रहन्छ। 

सांसद थापा सामुदायिक शैक्षिक संस्था सबल नहुँदासम्म सहभागितामूलक लोकतन्त्रको विकास हुनै नसक्ने बताउँछन्।