विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धार प्रक्रिया सुरु, सरकारले जारी गर्‍यो यस्तो आदेश

सरकारले कोरोना भाइरस महामारीका कारण विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर्ने प्रक्रिया थालेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारणबाट उत्पन्‍न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश २०७७' जारी गरेसँगै यसको प्रक्रिया सुरु भएको हो।

विदेशमा सजायबाट आममाफी पाएका, डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका, नेपाल आउन अनुमति पाइसकेका र जुनसुकै कारणले बहिर्गमन भिसामा रहेका नेपाली पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछन्। त्यसैगरी आफन्तको मुत्यु भई काजक्रियाका लागि नेपाल आउनुपर्ने, श्रम करार अवधि समाप्त भएका वा रोजगारी गुमाएका र कोभिडबाहेक अन्य कारणबाट गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था भएका नागरिकलाई पनि पहिलो चरणमा उद्धार गरिनेछ।

सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका, सरकारी सेवामा रही अध्ययन वा तालिममा गएका र अध्ययन समाप्त भएका विद्यार्थी पनि स्वदेश फर्कन पाउनेछन्।

पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि गएका, कम्पनीबाट रोजगारीसहित बिदा सुविधा पाएका, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थामा कार्यरत रहेका नेपाल आउनुपर्ने अवस्थाका र पर्यटक तथा व्यापारिक भिसामा गएका नेपालीहरुको पनि उद्धार गरिने सरकारले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ।

विदेशबाट ल्याएका नागरिकलाई आपतकालीन व्यवस्थाका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं र भक्तपुरमा करिब १७ सय बेडका क्वारेन्टिन स्थल बनाउनेछ। यसकोे जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइने तयारी भएको बुझिएको छ।

भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा तीन सय, इचङ्गुनारायण आवास क्षेत्रमा चार सय, मनमोहन अस्पताल दहचोकमा पाँच सय र काठमाडौं मेडिकल कलेज दुवाकोटमा पाँच सय क्वारेन्टिन बेड तयार गर्ने सरकारको योजना छ।

त्यस्तै, रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा मृत्यु भई शव नेपाल ल्याउन नसकिएको भए परराष्ट्र र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा ल्याउन सकिनेछ।

यसअघि त्यसरी मृत्यु भएका कामदारको शव उतै अन्त्येष्टि गर्न वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले परिवारको सहमति लिने गरेको थियो। उक्त सहमतिबापत बोर्डले मृतकका परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ दिने गरेको थियो।

यस्तो छ सरकारले जारी गरेको आदेश

१३ लाख नेपाली स्वदेश फर्किने अनुमान

सरकारले भारतसहित विभिन्न मुलुकमा रहेका करिब १३ लाख नेपाली स्वदेश फर्किने अनुमान गरेको छ। भारतबाट मात्र स्थल मार्ग हुँदै साढे ३ लाख नेपाली फर्किने सरकारको आकलन छ।

भारतबाट स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकलाई सरकारले २० वटा नाका तोकेको छ।

प्रदेश एकअन्तर्गत झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको जोगवनी र सुनसरीको भण्टाबारी तोकिएको छ।

प्रदेश नम्बर दुईमा महोत्तरीको जलेश्वर, धनुषा, सप्तरीको राजविराज, सिरहाको माडर, पर्साको वीरगञ्ज, रौतहटको गौर नाका तय गरिएको छ।

वागमती प्रदेशमा चितवनको ठोरी नाका तोकिएको छ।

प्रदेश नम्बर पाँचमा परासीको त्रिवेणी, रुपन्देहीको बेलैया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाह, बर्दियाका गुलरिया तय भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफन्टा र दार्चुलाको पुलहाट नाका तय गरिएको छ।

विदेशबाट फर्किनेको व्यवस्थापनका लागि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीएमसी) ले विस्तृत कार्ययोजना तयार पारेको छ। उनीहरुको स्वास्थ्य जाँच गरी सम्बन्धित जिल्लाको क्वारेन्टिनमा पठाउइनेछ। सीमा नाकाको भीड व्यवस्थापन र यातायातको प्रबन्ध नेपाली सेनालाई दिने तयारी छ।

स्थलमार्ग भएर आउनेहरु १४ दिन पालिकाले तोकेको क्वारेन्टिनमा र ७ दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। क्वारेन्टाइनमा बसे-नबसेको, नियम पालना गरे-नगरेको अनुगमन कडाइका साथ सेनाले नै गर्नेछ। स्वदेश फर्किएका नागरिकको तथ्यांक स्थानीय तहले चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्नेछ।

भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट मात्रै करिब १० लाख नेपाली स्वदेश फर्किने सरकारको अनुमान छ। विमान कम्पनीहरुसँग समन्वय गरेर दैनिक १० हजार जनासम्मलाई ल्याउन सकिने सरकारको योजना छ।

यसरी उद्धार गरिएकालाई काठमाडौं उपत्यकाका होटलमा क्वारेन्टाइन बनाएर राख्ने सरकारको योजना छ। स्वदेश फर्किनेले जहाजको भाडा र क्वारेन्टाइन खर्च आफैंले गर्नुपर्नेछ। यो खर्च बेहोर्न नसक्नेको मात्र सरकारले खर्च बेहोर्नेछ।

विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावास तथा गैरआवासीय नेपाली संघको सहयोगमा अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वदेश फर्कने नागरिकको सूची तयार गरिरहेको बताइएको छ। अन्तिम सूची तयार भएपछिमात्र उद्धार सुरु हुने र यसका लागि दुई सातासम्म लाग्न सक्ने सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ।