सम्पत्तिको स्वघोषणा गरेर कर लगाउन डा. बाबुराम भट्टराईको सुझाव

पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सम्पत्तिमा कर लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आवको बजेटबारे बोल्दै उनले सरकारले एक पटक जनतालाई कालो वा सेतो धन नभनीकन सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्न दिनुपर्ने र सम्पत्तिमाथि कर लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

उनले भने ,‘एक पटक सबैलाई सम्पत्तिको अभिलेखीकरणका लागि समय दिउँ, मानिसले करोडौको मूल्य पर्ने जग्गा बाँझो छोडेका छन्, करोडौंको घर छ । तर त्यो सम्पत्तिमा भने कुनै कर नलाग्दा उनीहरुलाई त्यसको वेवास्ता भएको छ।’

त्यस्तै उनले कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालले कृषिका कार्यक्रमहरु राम्रो ल्याए पनि गाँठी कुरा नल्याएको भन्दै जमिन राष्ट्रियकरण वा सामुदायिकरण गरेर कृषि कार्यक्रमहरु ल्याएमा यो सफल कार्यान्वयन हुन सक्ने बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले अहिले सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको राहतका कार्यक्रम टुक्रेटाक्रे भएको तर एकीकृत कार्यक्रम ल्याएर जानुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै उनले हाल नेपालमा १७ प्रतिशत नागरिक गरिवीको रेखामुनी भएको अनुमान नै गर्ने हो भने पनि करिव दश लाख नागरिक गरिवीको रेखामुनी रहेको र उनीहरुको तथ्यांक संकलन गरेर सिधा बैंकमार्फत नै रकम ट्रान्सफर गर्दा ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र हुने उनीहरुले जानकारी दिए ।

उनले अहिले सरकारले राहतको लागि एक खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ तर एकीकृत रुपमा दिने हो भने जम्मा ६० अर्ब रुपैयाँ गरिवलाई पुग्ने भन्दै एकीकृत रुपमा नै राहत र रोजगारीका कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।

त्यस्तै उनले निजी क्षेत्रले मुनाफाको लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्न नहुने पनि बताए। उनले सरकारले ल्याएको बजेटले विद्युतीय गाडीहरुको मूल्य ह्वात्तै बढेको र कितावमा कर लगाएकोप्रति आक्रोशित हुँदै भने, 'ज्ञानमा कर लगाइनु उचित होइन ।'