संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय समितिकाे निर्णय (निर्णयका बुँदासहित)

काठमाडौं-  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिकाे शनिबार अबेर सम्पन्न बैठकले संसदीय दललाई संविधान संशोधनका पक्षमा मत दिन निर्देशन दिएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए।

बैठकपछि शर्माले भने, 'नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठकले सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न पार्टीको संसदीय दललाई निर्देश गर्ने निर्णय गरेको छ।' शर्माले कांग्रेसको इतिहास स्मरण गराउँदै यसपटक पनि पार्टी देशको पक्षमा रहेको बताए।

भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर जारी गरिएको नयाँ नक्सालाई निशान छापमा पनि समेट्न सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ। विधेयकमाथि संसदको आइतबारको बैठकमा पेस हुने कार्यसूची तय गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।

कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मति पारित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। यस्तै सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यममार्फत वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

प्रवक्ता शर्माले भने, 'पार्टीले विगतदेखि नै भन्दै आएका थियाे, ती भूभागमा नेपालको हक निर्बाध रुपले स्थापित हुनुपर्दछ। त्यसका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतक पहल सरकारले गर्नुपर्दछ। हाम्रो त्यसमा सरकारलाई साथ रहनेछ।'

बैठकपछि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद गगन थापाले ट्विट गरेका छन्, 'बैठक सकियो। परिवर्तित नक्सालाई संविधानको अंग बनाउने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन।'

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको यो निर्णयसँगै संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसदको दुई तिहाइ मतबाट पारित हुने करिब निश्चित भएको छ।

पार्टीले संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णयसँगै कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले यो निर्णय पार्टीको इतिहास महत्त्वर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले ट्विट गरेका छन्, '७ सालको क्रान्ति- केन्द्रीय समितिबाट, समाजवादको नीति- २०१२ सालको महाधिवेशनबाट, ०४६ को जनान्दोलन- चाक्सीबारी सम्मेलनबाट, गणतन्त्र- महासमिति बैठकबाट र नक्साबारे संशोधन संशोधन प्रस्ताव- केन्द्रीय समितिबाट।'

संविधानको धारा ९ को उपधारा २ मा नेपालको निशान छाप अनुसूची ३ मा उल्लेख भएबमोजिम हुने उल्लेख छ। अनुसूचीको निशान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई अद्यावधिक गर्न सरकारले संविधान संशोधनको विधेयक ल्याएको हो।

संविधान संशोधन प्रस्तावका सम्बन्धमा यस्ताे छ कांग्रेस निर्णय

(१) १८१६ को सुगौली सन्धी अनुसार लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली (महाकाली) पूर्वको भू–भाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो । अतः नेपाल सरकारले लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको  भू–भाग समावेश गरी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको र नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) संग सम्बन्धित अनुसूची—३ मा संशोधन गर्न संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दललाई केन्द्रीय समितिको यो बैठक निर्देश गर्दछ।

(२) विगतमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वका सरकारहरुले भारतीय पक्षसँग भएको हरेक औपचारिक अनौपचारिक वार्तामा सो भू–भागका सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा राख्दै आएको हो। पछिल्लो समय १५ मे २०१५ मा भारत र चीनले हाम्रो भूमि लिपुलेकलाई दुई देश बीच व्यापारिक नाका बनाउने सहमति बेइजिङमा गर्दा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुबै मुलुकलाई प्रोटेष्ट नोट पठाएर तथा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले विगतमा एवं भारतले नेपाली भू–भाग आफ्नो नक्सामा समावेश गर्दा उक्त भूमि नेपालको भएको प्रष्ट धारणा राख्दै यो मुद्दालाई राष्ट्रिय विमर्शको केन्द्रमा स्थापित गर्न भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य यो बैठक स्मरण गर्दछ।

(३) सन् २०१९ को नोभेम्वरमा भारत सरकारले हाम्रा भू–भाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी गाँसेर नक्सा प्रकाशित गरे लगत्तै सबै भन्दा पहिला नेपाली कांग्रेसले त्यसप्रति सार्वजनिक रुपले असहमति प्रकट गरेको र त्यस पश्चात निरन्तर प्रकट गर्दै आएको तथ्य बैठकले स्मरण गरेको छ । राजनैतिक दलहरुको आग्रह, संसदीय समितिको निर्देशन र आम संचारका माध्यमहरु तथा नागरिक समाजको व्यापक दवाव पश्चात अन्तत सरकारले ६ महिना पछि ती भू–भाग समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरेको स्मृति बैठकले गरेको छ।

(४) नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नु भएको सरकारले अघिल्लो संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन गर्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ।