सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले आज कर्णाली प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। कोरोना भाइरसको रोकथाम, रोजगारी प्रवद्र्धन र उत्पादनलाई जोड दिनेगरी नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा अतिविपन्न र दैनिक ज्यालादारी गर्ने नागरिकले क्वारेन्टाइन अवधिमा भत्ता पाउने भएका उल्लेख छ। जीविकोपार्जजनका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले विपन्न समुदायलाई भत्ता दिइने भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
सबै जिल्लामा ५ शय्याको आइसीयू
कोरोनासँग लड्ने प्रदेशका तीन (चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल, प्रदेश अस्पताल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञाप प्रतिष्ठान) अस्पताललाई विशेष अस्पतालको रुपमा विस्थान गर्न लागेको कर्णाली प्रदेश सरकारले अबदेखि प्रत्येक जिल्लामा आइसीयू सेवा सुरु गर्ने भएको छ। कोरोना महामारीबाट बच्न कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै जिल्ला अस्पतालमा ५ शय्याको आइसीयू बनाउने जनाएको छ। जिल्ला अस्पतालमा कम्तिमा पाँच शय्याको आइसीयू, एक भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्ष र कम्तिमा पचास देखि एक सय शय्याको आइसोलेसन निर्माण गरिने भएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि थप जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ। नीति तथा कार्यक्रमअनुसार मास्क, पीपीई, स्यानीटाइजर, साबुनलगायतका स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिइने छ।
प्रदेश सरकारले यातायात सञ्चालन गर्ने
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै सार्वजनिक यातायात सञ्चाल गर्ने भएको छ। जनता, निजी क्षेत्र र सरकारको लगानीमा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गरिने भएको हो।
भेरी–बबई, जगदुल्ला आयोजनामा प्रदेशको लगानी
भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारको लगानी भएको छ। भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधलाई प्रयोग गरी संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा यस प्रदेशको पूर्ण स्वामित्व कायम हुने गरी छुट्टै जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रकृया अगाडि बढाइने भएको हो। त्यस्तै कर्णालीको पानी : जनताको लगानी अभियान सञ्चालनका लागि जलस्रोत गुरुयोजना तयार गरिने छ भने कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि
कोरोना भाइरसको त्रासपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले उत्पादन र रोजगारीमूलक कार्यक्रम जोड दिने भएको छ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री युवा उद्यमी कार्यक्रम र विभिन्न कृषिमूलक व्यवसायबाट रोजगारी वृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यस्तै खाद्यान्न संकट टार्न ‘मेरो किसान मेरो अन्नदाता अभियान’लाई निरन्तरता दिइने भएको छ। आधारभूत खाद्यवस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मल, बीउ, बेर्ना, कृषि उपकरणलगायतका आधारभूत कृषि सामग्रीको समयमै उपलब्धता सुनिश्चिततासमेत गरिने भएको छ।
पूर्णपाठ