अहिलेको ठूलो चुनौती ब्याजदर स्थिर गराउनु हो : विश्व पौडेल

पहिले पहिले बजेट भाषण सुन्दा तलब कति बढ्ला वा सामानको भाउ कति बढ्ला भन्ने चासो हुन्थ्यो। अहिले म एउटा रिसर्चरको रुपमा बजेटलाई हेर्ने गर्छु। बजेटको प्राथमिकता पहिलो लाइनमै आओस् भन्ने चाहना हुन्छ।

मलाई सबैभन्दा मन परेको प्रस्तुति २०१८ सालमा ऋषिकेश शाहले ल्याएको बजेट हो। त्यति बेला उनले स्पष्ट भनेका थिए, ‘यो बजेट मितव्ययिताको ‘थिम’मा ल्याइएको छ।’ त्यसपछि कसैले पनि बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि बजेटको ‘थिम’बारे स्पष्ट बोलेनन्।

बजेटमा हेर्नुपर्ने मुख्य चारवटा कुरा हुन्छन्- पहिलो, अंक अर्थात् बजेटको आकार। दोस्रो, सिद्धान्त, प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमहरुसँग मिलेको छ कि छैन। तेस्रो, बजेटले व्यापार व्यवासायको वातावरण कस्तो बनाउँछ। चौथो, यसले भविष्यमा कस्तो असर पार्छ। यहाँ यिनै विषयमा चर्चा गरौं।

अंकबाट सुरु गरौं। बजेट कति रकमको भन्नेमा सबैको चासो हुन्छ। पहिलेका बजेटहरुभन्दा कति बढी छ? खर्चका प्रकृतिहरु कस्ता छन् र कुन क्षेत्रमा कति रकम छुट्याइयो? यी कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

यो सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट १३ खर्ब १५ अर्बको रुपैयाँ बराबरको थियो तर त्यो बजेटमा जम्मा ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भयो। बजेट बनाउने निकायलाई जम्मा ११ खर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन्छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै चालु आर्थिक वर्षमा झनै ठूलो १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइयो। त्यो बजेट पनि ११ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र खर्च हुँदैछ।

अझ डरलाग्दो अवस्था त चालू खर्चको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र, ६ महिना पनि नपुग्दै संशाेधन गर्ने प्रवृत्ति संस्कारकै रुपमा विकसित होला भन्ने डर छ।

त्यस्तै बजेटको स्रोत आकलन नगरिकनै ठूलो रकमको बजेट बनाउने गरिएको छ। आगामी बजेटलाई नै हेराैं, बजेटको स्रोत कति छ भनेर। कोभिड– १९ का कारण राजस्व खुम्चिएको छ। यस वर्ष करिब ९ अर्ब हाराहारीमा मात्र राजस्व संकलन हुन्छ।

त्यस्तै विगत दस वर्षको वैदेशिक अनुदानको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने पनि करिब ४० अर्बको हाराहारीमा मात्र विदेशी अनुदान आउँछ। विदेशी अनुदान लिन सहज पनि कहाँ हुन्छ र! अनुदान दिने देशले पनि उनीहरुको संसदमा यो देशलाई यति रकम अनुदान दिने भन्ने कुरा पारित गराएपछि मात्र दिन्छ।

पहिले कुनै पनि देशले अनुदान तथा ऋण दिन्छु भनेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र नेपालमा त्यसलाई स्रोतका रुपमा लिइन्थ्यो। तर त्यो व्यवस्था केही वर्ष अघिदेखि हटाइएको छ। पछिल्लो समयमा ठूलो आकारको बजेट बनाउने र स्रोतको अन्दाजी रकम हालिदिने चलन छ।

जस्तै- चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी ऋण जम्मा ५० अर्ब आएको छ तर सरकारले २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण आउने अनुमान गरेर बजेट बनाएको थियो। त्यस्तै वैदेशिक अनुदान पनि ९८ अर्ब आउने प्रक्षेपण गरिएकोमा पहिलो ६ महिनामा करिब ९ अर्ब मात्र आएपछि संशोधन गरेर ४५ अर्बमा झारियो।

आयोजनाका लागि पनि सरकारले विना अध्ययन बजेट छुट्याउने गरेको छ। जस्तै केपी ओली नेतृत्वको पहिलो बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब छुट्याइयो। तर कार्यविधि नै नबनाएर रकम छुट्याइएको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाँदासम्म करिव १० महिना नाघिसकेको थियो। त्यसैले हो झारपात उखेलेर बजेट सकेको। यदि उक्त रकम आयोजनामा हालेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अर्को कुरा, बजेटमा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने मिति नै तोकिन्छ तर, कहिल्यै तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुँदैन।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई नै हेरौं। २०६६ सालको बजेटमा तामाकोसी आयोजना २०६९ सालमा सम्पन्न हुने भनियो तर, त्यसको आठ वर्षपछि पनि सम्पन्न हुने छाँट छैन।

२०७२ सालको बजेटमा २०७५ सालभित्र गौतमबुद्ध विमानस्थलको निर्माण सकिने भनियो। २०७५ सालको बजेटमा फेरि सोही वर्ष काम सक्ने भनियो तर, अझै सकिएको छैन।

रमाइलो कुरा त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको छ। २०७४ सालमा आगामी तीन महिनामा मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने भनिएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि आइपुगेको छैन।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदमा बोलिएको कुराको कुनै दायित्व हुन्छ कि हुँदैन? यो जिम्मेदारी कसले लिने? यसका लागि जिम्मेदारलाई कारबाही हुनुपर्ने कि नपर्ने?

संसद् भनेको यस्तै कामहरुको निगरानी गरी प्रश्न सोध्ने ठाउँ हो। सरकारको कामको निगरानी गरेर सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउनका लागि संसदमा आवाज उठाउनुपर्ने हो। तर सांसद नै ठेक्कापट्टामा लागिरहेका छन्।

अब सिद्धान्त, प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेट कत्तिको मिल्दो छ भन्ने तर्फ जाऔं। यी तिनवटै कुरा सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने भएकोले संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रमसँग मिल्ने गरी नै बजेट ल्याउनुपर्छ।

बजेट कत्तिको व्यवसायीमैत्री छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बजेटसँगै आउने राजवस्वको लक्ष्य र त्यसका लागि लिइने कर नीति कस्तो छ भन्ने हेर्नुपर्छ। जुनसुकै बजेट हेर्ने हो भने पनि कर बढाउन लागिएको छ भने म मितव्ययी हुन्छु भनेर अर्थमन्त्रीले करको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रवृत्ति छ।

स्रोत व्यवस्थापनका लागि लिइने आन्तरिक कर्जाको नीतिले पनि बजेट व्यवसायमैत्री छ कि छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ। २०४८ सालमा आन्तरिक कर्जा १.८ प्रतिशत मात्र थियो तर अहिले जीडीपीको ५.५ प्रतिशत पुगिसकेको छ। यसले सरकार निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गएको जस्तो देखिन्छ।

अहिले सरकारको ठूलो चुनौती भनेको ब्याजदर स्थिर गराउनु हो। ब्याजदर जति बेला पनि बढाउन घटाउन पाइने हुँदा जलविद्युतमा लगानी आउन छोडिसकेको छ। यस्ता कुराहरु बजेटमा समेटिए राम्रो हुन्छ।

बजेटले भविष्यमा कस्तो असर गर्छ भन्ने पहिले नै आकलन गर्न सक्नुपर्छ। अहिले वैदेशिक लगानी आउन कठिन भइरहेको छ। पाँच वर्ष भयो सरकारले नेपालको रेटिङ गराउने भनेको तर, अहिलेसम्म भएको छैन।

लेबर मार्केट बढाउने भनिएको थियो त्यो पनि भएन। यो सरकार आएपछि वैदेशिक लगानी बढ्छ भन्ने सोच थियो तर, उल्टो भयो। वार्षिक ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी आउने भनेको त त्यो नेपालकै व्यापारीहरुले घुमाउरो बाटो गरि ल्याउने हो। नेपालका अधिकांश व्यापारीको विदेशमा घर छ।

मेरो हातमा बजेट बनाउने जिम्मा हुने हो भने तत्काल कष्ट कटिङमा जाने थिएँ। अहिले प्रविधिको प्रयोग गरेर फड्को मार्नुपर्ने समय हो। तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। यसपालिको त सिद्धान्त र प्राथमिकता नै गलत छ। बजेटमा विकासका लागि विदेशबाट ऋण ल्याउने भनिन्छ तर, त्यो ऋणमा हाकिमहरुले मोजमस्ती गरिरहेका हुन्छन्।

त्यसो त बजेट बनाउँदा सत्तारुढ पार्टीको घोषणापत्रलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। तर, हामीकहाँ पार्टीका घोषणापत्रमा यति धेरै हावादारी कुराहरु हुन्छन् कि लागू गर्नै असम्भव हुन्छ।

अहिले राहतका कुराहरु आएको छ। साना तथा मध्यम वर्गका व्यवसायीले लिएको १० लाख रुपैयाँभन्दा मुनीको ऋण कुल तीन खर्ब रुपैयाँ मात्र छ। यदि सरकारले राहतस्वरुप उनीहरुको तीन महिनाको व्याज मिनाहा गर्ने हो भन्ने जम्मा ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

त्यस्तै नेपालभित्र दैनिक मजदुरी गरेर पेट पाल्ने मानिस साढे तीन लाख मात्र रहेछन्। उनीहरुलाई प्रति व्यक्ति हप्ताको १२ सय रुपैयाँ तीन महिनासम्म दिने हो भने पाँच अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुँदो रहेछ। यी दुईवटा काम गरेमा एकातिर सरकार पपुलर हुने र अर्कोतिर जम्मा १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन्छ। यो रकम सरकारका लागि केही पनि होइन ।

सही सदुपयोग हुन नसकेको प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनाको ८ अर्ब रुपैयाँ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ५ अर्ब रुपैयाँ कटौती गर्दा पनि पुग्दो रहेछ।

अहिलेको सरकारले बजेटमा स्मार्ट पोलिसी ल्याउनु पर्छ। सप्लाई चेनमा काम गर्नु पर्छ। मितव्ययी हुनु जरुरी छ।

(अर्थविद् पौडेलद्वारा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)