त्रिदेशीय सीमा विन्दु कायम गर्न मानवअधिकार आयोगको सिफारिस

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सीमा विवादको स्थायी समाधानका लागि नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु कायम गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको मर्यादित जीवन जिउन पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न सार्थक र प्रभावकारी कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेकाे छ।

सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि आयोगले केन्द्र सरकारलाई २२ बुँदे, प्रदेश सरकारलाई ६ बुँदे तथा स्थानीय सरकारलाई सातबुँदे सिफारिस गरेको हो।

आयोगले शारदा, गण्डक र कोसी नदीमा भएका द्विपक्षीय सम्झौताबाट ती क्षेत्रको आसपास बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक समानुपातिक रूपमा लाभान्वित हुन नसकेको ठहर गरेको छ।

आयोगले भनेको छ, 'तत्कालका लागि प्रभावित नागरिकलाई सम्झौताबमोजिम निर्माण भएका बाँधकै कारण भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था मिलाउन र दीर्घकालीन रूपमा उल्लिखित सम्झौताबाट दुवै देशका नागरिक समान रूपमा लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना गर्न कूटनीतिक पहल अगाडि बढाइनुपर्छ।' 

आयोगले सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन वा निर्माण भइसकेका बाँध तथा तटबन्धका कारण ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकका बहुआयामिक अधिकार उल्लंघन भइरहेको जनाएको छ।

आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ, 'उनीहरूको विवरण सकंलन गरी तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन र भविष्यमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन नेपाल सरकारले तत्काल भारत सरकारसँग प्रभावकारी र सार्थक कूटनीतिक पहल गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ।'

आयोगले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको अवस्था विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो सिफारिस गरेको हो।
आयोगले मित्र राष्ट्रसँग जोडिएका ४० जिल्लाका सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको मानव अधिकार अवस्था प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्तम्भ, सीमा क्षेत्रमा निर्मित बाँध, सडक, तटबन्ध र राष्ट्रिय निकुञ्ज एवम् आरक्षणहरु समेतबाट नेपाली नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार प्रचलनमा परेको प्रभाव सम्बन्धमा उल्लेख छ।