सम्भव छ ५ प्रतिशतमा कर्जा ?

सरकारसँग निजी क्षेत्रले ५ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, (एफएनसीसीआई) नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूले सम्बन्धित मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुगेरै यस्तो आग्रह गरिसकेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भने कर्जाको ब्याज ५ प्रतिशतमा झार्न कठिन हुने बताएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट निजी क्षेत्रको मागमा छलफल गर्न सकिए पनि पूरा गर्न भने कठिन हुने बताउँछन्।

अर्थविद् एवं पूर्व गभर्नर डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि निजी क्षेत्रको माग पूरा हुने सम्भावना देख्दैनन्। उनका अनुसार ब्याजदर मूल्य वृद्धिसँग सम्बन्धित हुन्छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा समग्र मूल्यवृद्धि ६.७४ प्रतिशत छ।

निक्षेपको व्याजदर सधंै मूल्य वृद्धिदरभन्दा माथि नै हुनुपर्छ। नत्र निक्षेपकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा नगर्न सक्छन्।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही दिन अघि भनेका थिए– ‘मूल्य वृद्धिदरभन्दा तल निक्षेपको व्याज दिन मिल्दैन भने कसरी ५ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ ? यो असम्भव छ।’

मूल्यवृद्धि र व्याजदरलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। जस्तै– एक व्यक्तिले सय रुपैयाँ बैंकमा राखेको छ तर मूल्यवृद्धि ६.७४ प्रतिशतले बढेको छ भने उसले कम्तीमा पनि ७ प्रतिशत व्याजदर पाउनुपर्छ।

उसले एक वर्षमा एक सय रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेकोमा मूल्यवृद्धि ६.७४ प्रतिशतले बढ्दा अब उसको खर्च १०६ रुपैयाँ ७४ पैसा हुन पुग्छ।

तर, निक्षेपको ब्याज ५ प्रतिशतमात्र दिने हो भने उसले एक रुपैयाँ ७४ पैसा घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी घाटा व्यहोरेर बैंकमा निक्षेप राख्न सायदै कोही तयार होलान्। यसले गर्दा निक्षेप जम्मा नभएर बैंकहरू कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्।

अहिले निजी क्षेत्रले माग गरेअनुसारको कर्जा दिनका लागि निक्षेपको ब्याज ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने हुन्छ। मूल्यवृद्धि २ देखि २.५ प्रतिशतमा सीमित हुनुपर्छ।

तर, सरकार भने विस्तारकारी बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको २ जेठमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमबाटै प्रस्ट हुन्छ।

अर्थशास्त्री डा.चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट आउने हो भने मूल्यवृद्धि कम्तीमा पनि १० प्रतिशत पुग्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ६ देखि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राख्ने सक्ने उनले आकलन गरे ।

मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा भएमा निक्षेपको ब्याज पनि न्यूनतम ७.५ देखि ८ प्रतिशत दिन बैंकहरू बाध्य हुनेछन्। जसले गर्दा कर्जाको ब्याज स्वतः दोहोरो अंकमा पुग्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यान पनि ५ प्रतिशतमा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “मूल्यवृद्धिभन्दा धेरै निक्षेपको ब्याज दिनुपर्दा बैंकको ‘कष्ट अफ फन्ड’ बढ्छ, परिणामस्वरुप ५ प्रतिशतमा कर्जा दिन बैंकहरु असक्षम हुन्छन्।”

निजी क्षेत्र भने ‘आउट अफ बक्स’ गएर सरकार र राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्ने तर्क गर्छ। कोभिड–१९ को समस्याका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा परेकोले उनीहरुलाई राहत स्वरुप पनि सो काम गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

सीएनआईका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल सरकारले चाहेमा ५ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने दावी गर्छन्। अग्रवाल भन्छन्, “सरकारसँग भएको निष्क्रिय ‘फन्ड’ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम दरमा दिन सक्छ भने सीआरआर घटाएर सीसीडी रेसियोको सिलिङ हटाउन सक्छ।”

हाल सीसीडी रेसियो (कर्जा र निक्षेपबीचको अनुपात) ८० प्रतिशत छ। अग्रवाल उक्त व्यवस्था हटाएर पनि तरलता बढाउन र सीआरआर (अनिवार्य नगद अनुपात) पनि घटाएर ३ प्रतिशत बनाउन सुझाव दिन्छन्।

अग्रवाल स्प्रेडदर (कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर) पनि ३ प्रतिशत मात्रै राख्ने हो भने ५ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुले सहजै सक्ने दावी गर्छन्। हाल बैंकहरुको स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशत छ।

बैंकर्सहरू भने अहिलेको समयमा ५ प्रतिशतमा ऋण दिन नसक्ने बताउँछन्। यदि सरकारले उद्योगी व्यवसायीको लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याएर कर्जा प्रवाहका लागि निर्देशन दिएमा भने बैंकहरुले कार्यान्वयन गर्ने नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाह बताउँछन् ।

शाहले भने, “यस विषयमा राष्ट्र बैंकको जुन निर्देशन आउँछ सोही मान्नुको विकल्प बैंकहरुसँग हुँदैन, त्यसैले राष्ट्र बैंकको निर्देशन कुरिरहेका छौं।”